पूर्व प्रधानन्यायाधीश राणा पक्राउप्रति ‘मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाज’ को ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई गत असोज १० गते मध्यराति निवासबाट पक्राउ गरी असोज ११ गते दिनभर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा राखेर सोधपुछ गरिएको घटनाप्रति मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका विभिन्न प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा राणालाई कथित रूपमा ‘सुरक्षा थ्रेट’ का आधारमा सुरक्षित स्थानमा लगिएको प्रहरीको दाबीको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले पक्राउपूर्जी बिना राणालाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएको भए उक्त कार्य गैरकानुनी तथा मानव अधिकारका आधारभूत मान्यताविपरीत हुने दाबी गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा कुनै पनि बहानामा गैरकानुनी तथा स्वेच्छाचारी गिरफ्तारीका कार्य तत्काल रोक्न र त्यस्ता कार्यमा संलग्न अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

राणाको पक्राउपछि उनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य नेतृत्वको टोलीलाई भेट्न नदिइएको घटनाप्रति समेत हस्ताक्षरकर्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उक्त घटनाले नेपालको संविधानको धारा २४९(३) तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४(क) मा उल्लेखित प्रावधानको उल्लंघन भएको उनीहरूको दाबी छ। साथै, नेपाल प्रहरीको व्यवहार र कार्यशैलीले आयोगलाई आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व निर्वाह गर्न अवरोध सिर्जना गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मानव अधिकारकर्मीहरूले स्वेच्छाचारी पक्राउ तथा गिरफ्तारी कुनै पनि अवस्थामा कानुनसम्मत हुन नसक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्ता कार्यले नेपालको संविधान तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६ का प्रावधानसमेत प्रभावित पार्न सक्छन्।

विज्ञप्तिमार्फत हस्ताक्षरकर्ताहरूले कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका आधारभूत मान्यताको संरक्षणका लागि संविधान तथा विद्यमान कानुनको पूर्ण पालना हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व निर्वाध रूपमा पूरा गर्न दिन र अनुगमनका क्रममा आवश्यक पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।

प्रेस विज्ञप्तिमा सुशिल प्याकुरेल, शोभाकर बुढाथोकी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, रमेश अधिकारी, अभिषेक अधिकारी, सोम निरौला, अधिवक्ता बद्रीप्रसाद भूसाल, भोला भट्टराई, कृष्ण गौतम, रियाव बानियाँ, शुसिल वि.क., अस्मिता सापकोटा, नीतु पोखरेल र श्याम कुमारी साहलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।

Comments