थाइल्यान्डमा नयाँ संविधानका लागि आज जनमत संग्रह हुँदै
काठमाडौं, २३ साउन । थाइल्यान्डमा आज नयाँ संविधानका लागि जनमत संग्रह भइरहेको छ । सेनाले गठन गरेको समितिले बनाएको संविधानलाई लागु गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा जनमत संग्रह भइरहेको हो ।
थाई सेनाले सन् २०१४ मा थाइल्यान्डको सत्ता आफ्नो कब्जामा लिएसँगै नयाँ संविधान बनाउनकालागि समिति बनाएको थियो । सत्ता पक्षले यो संविधान लागु भए देशमा प्रजातन्त्रको बहाली हुने दाबी गरे पनि विपक्षीहरुले निरंकुश संविधान लाद्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
विपक्षीले जनमत संग्रहका लागि खुलेर प्रचारप्रसार गर्न नपाएको र मतदान प्रकृया पनि धाँदली रहित हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । बिहानदेखि सुरु भएको मतदानमा निकै कम मानिसहरु सहभागि भइरहेको बताइएको छ ।
केको लागि जनमत संग्रह ?
चार करोड थाइले ‘नयाँ संविधानको मस्यौदा पारित गर्ने वा नगर्ने रु’ भन्ने मा मतदान गरिरहेका छन् ।
यदी ‘गर्ने’ भन्ने पक्षले जनमत संग्रह जितेमा नयाँ संविधान लागु हुन्छ । जसले सैनिकलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्छ । सन् २०१४ मा भएको ‘कु’ को नेतृत्व गरेका हालका प्रधानमन्त्री प्रायुथ चानओचाले वैधानिक रुपमै आगामी वर्ष हुने निर्वाचनमा पनि भाग लिन पाउने छन् ।
यदी ‘नगर्ने’ भन्ने पक्ष विजयी भएमा भने त्यहाँको राजनीतिक अवस्था अनिश्चतता तर्फ धकलिने छ । यद्यपि सैनिक सरकारकै हातमा सत्ताको बागडोर रहने छ ।
यस्तै मतदाताले ‘माथिल्लो सदनका सदस्यले पनि तल्लो सदनमा हुने प्रधानमन्त्री चयन प्रकृयामा भाग लिन पाउने नपाउने रु’ भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ जनमत संग्रहमा दिनुपर्ने छ ।
नयाँ संविधानको मस्यौदामा के छ ?
सैन्य सरकारले पछिल्लो दश वर्ष यता थाइल्यान्डमा देखिएको अस्थिरतामा सम्पूर्ण रुपले भ्रष्ट नेताहरु जिम्मेवार रहेको दाबी गर्दै आएको छ । गत मार्च महिनामा सार्वजनिक गरिएको संविधानको मस्यौदाले कुनै एक पार्टीलाई बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो हुने प्रावधान राखेको छ ।
यस्तै २५० सदस्य रहने माथिल्लो सदनका सम्पूर्ण सदस्य सैनिक सरकारले नियुक्त गर्ने विवादास्पद प्रावदान समेत राखिएको छ । कु हुनु अघिसम्म माथिल्लो सदनको कुल संख्याको आधी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने र अन्यलाई नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको थियो ।
नयाँ संविधानको विपक्षमा रहेकाहरुका अनुसार सैन्य सरकारले सत्तामा आफ्नो पकडलाई थप पाँच वर्ष मजबुत बनाउनका यी सबै कार्यहरु गरिरहेका हुन् ।
के भइरहेको छ थाइ राजनीतिमा ?
थाइल्यान्डमा पछिल्लो एक दशक यता राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको पार्टीले थाइल्यान्डमा भएका हरेक निर्वाचनहरुमा विजयी हुँदै आइरहेको थियो । तर उनको सरकार हरेकपटक कि त अदालती आदेशबाट वा सैन्य कुबाट बर्खास्त हुँदै आइरहेको छ ।
२००६ मा सिनावात्रा भ्रष्टाचारको मुद्दामा कारवाहीमा पर्ने डरले देश छाडेर भागेका थिए । त्यसयता उनी निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् । यद्यपि उनकी बहिनी यिङलिक सिनावात्रा २०११ को निर्वाचनमा विजयी हुँदै प्रधानमन्त्री चयन भएकी थिइन् । तर, यिङलिकको सरकार पनि अदालतको आदेशबाट बर्खास्त भएको थियो । उनी माथि पनि भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको थियो । त्यसपछि थाई सैनिकले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको हो । बीबीसी
Comments
अरु समाचार
-
११ मुलुकका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर !
काठमाडौं । विभिन्न ११ मुलुकका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। कार्तिक २ गते आइतबार...
-
सञ्चार मन्त्री खरेललाई १ लाख नगद सहित सम्मान वितरण !
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेललाई नगद रु. १ लाख राशीको पुरस्कार सहित सम्मान गरिएको छ ।...
-
नेपालकै पहिलो सामाजिक सञ्जाल ‘ग्लोबल डायरी’ सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपालकै पहिलो AI प्रविधिद्वारा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ‘ग्लोबल डायरी’ (www.globaldairy.com) सार्वजनिक गरिएको छ। नेपालका आइटी विज्ञ युवाहरुकाे...
-
हाम्रो पात्रोले पायाे नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन अनुमति !
काठमाडौं । सरकारले हाम्रो पात्रोलाई सूचीकृत गर्दै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले...
-
लिलाम बिक्रीसम्बन्धी जानकारी दिन एनआईसीको छुट्टै पोर्टल
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले धितो लिलाम बिक्रीसम्बन्धी विस्तृत जानकारी गराउने उद्देश्यले अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकको नाममा...
-
प्रकाशित समाचार तत्काल हटाउन अदालतको आदेशपछि चर्किदै विरोध
काठमाडाैं । जिल्ला अदालत काठमाडाैंले बिजमाण्डु डटकम र नेपालखबर डटकममा प्रकाशित समाचार तत्काल हटाउन आदेश दिएपछि यसको चाैतर्फी विरोध शुरु...
-
बलिउड अभिनेत्री नोरा फतेही नेपाल आउँदै
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री तथा आइटम गर्ल नोरा फतेही नेपाल आउने भएकी छिन् । जेठ ३ मा हायात ग्राउण्ड, बौद्ध...
-
वायरलेस प्रविधिका सम्बन्धमा छलफल गर्न ३८ देशका विज्ञ काठमाडौंमा
काठमाडौँ। वायरलेस प्रविधिका सम्बन्धमा छलफल गर्न ३८ देशका प्रतिनिधि काठमाडौंमा भेला भएका छन् । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सञ्चार, सूचना तथा...
-
सञ्चारमन्त्री गुरुङले संसद्मा किन मागे माफी ?
काठमाडौं । आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो अभिव्यक्ति शैली सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै माफी मागेका...












