संसद बैठक दुई साता स्थगित भएपछि यी विधेयक अलपत्रमा
काठमाडौं,२४ माघ । संविधान संशोधनपछिमात्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने कांग्रेसले मधेशी मार्चालाई आश्वास दिएकै दिन संसद बैठक आगामी फागुन १० गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
संसद बैठक स्थगित भएसँगै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सरकारको तयारी, संविधान संशोधन र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अलपत्र परेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने प्रमुख कार्यादेश सहित गत साउन १९ गते गठन भएको पुष्पकलम दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ६ महिना बितिसक्दा समेत चार वटा विधेयक पारित गर्न बाहेक संविधान कार्यान्वयनको ठोस कार्ययोजना अघि सार्न सकेको छैन ।
संविधान संशोधन विधेयकलाई लिएर एमाले सहितका प्रतिपक्षी दलले लामो समय गरेको संसद अवरोध र लोकमानसिंह कार्कीबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावका कारण संविधान कार्यान्वयनको ठोस कार्ययोजना ल्याउन नसकेको सरकारको स्पष्टोक्ति छ ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेका पाँच वटा विधेयकमध्ये चार वटा पारित भएपनि थ्रेसहोल्डमा सहमति हुन नसक्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेको छैन । प्रत्येक घण्टा एउटा निर्णयका साथ अघि बढेमात्र आगामी माघ ७ गते भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्भव रहेको सुझाव विज्ञले सरकारलाई दिएपनि सत्तारुढ दल भने सत्तासमर्थित र प्रतिपक्षलाई मनाउने ध्याउन्नमा समय खर्चिरहेछन् । गत बैशाख २० गतेबाट निरन्तर जारी रहेको संसद अधिवेशन पछिल्लो समय साना तिना एजेण्डामा केन्द्रित हुने गरेको छ ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदमा तत्काल महत्वपूर्ण विधेयक नभएकाले सरकारलाई थप सहमतिको समय उपलब्ध गराउन संसद बैठक स्थगित भएको बताउनुभयो । लामो समयदेखि जारी बैठकका कारण सम्बन्धित जिल्लामा सांसदहरुको कामकारवाही समेत प्रभावित भएकाले बैठक स्थगित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सांसदहरुको आग्रहमा फागुन १० गतेका लागि अर्को बैठक डाकिएको जानकारी दिनुभयो ।
सभामुख घर्ती संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने मनस्थितिमा रहेपनि संशोधन विधेयक अलपत्र पारी अधिवेशन अन्त्य गर्न नहुने मधेशी मोर्चाको अडानका कारण सरकार पछि हटेको संसद सचिवालय स्रोतको भनाई छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने निर्वाचन नगराउने मनशायका साथ सरकारको आग्रहमा संसद बैठक लामो समयसम्मका लागि स्थगित भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । मन्त्रीपरिषद् निर्णय विपरित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेशी मोर्चासँगको छलफलमा निर्वाचन मिति घोषणा नभएको बताउनु शंकास्पद भएको एमालेको भनाई छ ।
प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले थ्रेसहोल्डमाथि विवाद देखाएर संसद बैठक स्थगित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउदै आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने समयसीमा चुनौतीपूर्ण भएको दावी गर्नुभयो । ढकालले भन्नुभयो, ‘बिजनेस नदिएर सरकार संसदलाई कमजोर बनाउन खोज्दैछ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित चार वटा विधेयकको मस्यौदा तयार नहुनु र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक राज्यब्यवस्था समितिमा अलपत्र बनाउनुले निर्वाचन नगराउने सरकारको नियत प्रष्ट भएको छ ।’ यद्यपी सत्तानेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने एमालेको आरोप सरासर गलत भएको बताएको छ । केन्द्रका मुख्य सचेतक टेकहादुर बस्नेतले निर्वाचनको वातावरण बनाउनकै लागि संसद बैठक दुईसाताकालागि स्थगित भएको दावी गर्नुभयो । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन समय आवश्यक रहेको र बांकी विधेयकको समेत मस्यौदा निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले बैठक लामो समय स्थगित गरिएको बस्नेतको दावी छ । संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने अवस्था तत्काल नरहेकाले सांसदको नियमित कामका लागि समेत फागुन १० गतेमात्र बैठक बस्ने उहाँको तर्क छ । माओवादी केन्द्रका मूख्य सचेतक बस्नेतले भन्नुभयो, ‘सरकार निर्वाचन उन्मुख भईसकेकोछ, यसका कसैले शंका नगरे हुन्छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउनकै लागि सांसदहरुलाई गाउँ जाने समय दिन बैठक दुई साताका लागि स्थगित भएको हो । ‘सत्तारुढ प्रमुख दलहरु माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले संविधान संशोधन पछि मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने आश्वासन सत्तासमर्थित मधेशी मोर्चालाई दिदै आएका छन् । सरकार गठनको समय भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि एक साता लामो अल्टिमेटम गत शनिवार सकिएपनि मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नलिने निर्णय गरेको छैन । संविधान संशोधनपछि मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सत्तारुढ दलको आश्वासनमा ढुक्क देखिएको मोर्चाले माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनीबारे समेत औपचारिक धारणा ल्याएको छैन । सरकारले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसम्बन्धी थप चार वटा विधेयकको मस्यौदा समेत तयार गर्न सकेको छैन । दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगले गत पुष २२ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन समेत अलपत्र परेको छ । प्रतिवेदनमाथि पुनर्बिचार आश्वयक देखेको सरकारले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेपनि त्यसले काम थालेको छैन ।
Comments
अरु समाचार
-
उच्च अदालत जनकपुरमा यसरी सदुपयोग गरियो लगातार तीन दिनको बिदा (फोटोफिचर)
जनकपुर । जनकपुर उच्च अदालतका न्यायाधीश तथा कर्मचारीको तीन दिन बिदाको सदुपयोग देशमै एक उहारणीय भएको छ । कायम मुकायम...
-
देशमा रेमिट्यान्स बढ्दो, ६ महिनामा १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ भित्रियो
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्स पनि बढ्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को...
-
बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनालाई भ्रष्टाचार अभियोगमा १० वर्ष जेल
ढाका । बङ्गलादेशको एक अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा १० वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । विशेष न्यायाधीशको अदालत–४...
-
रास्वपा जिल्ला उपसभापति नै कांग्रेस प्रवेश
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की जुम्ला जिल्ला उपसभापति तारा शाहीले पार्टी परित्याग गर्दै नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेकी छन्।...
-
विमानस्थल भन्सार कार्यालयका ३ कर्मचारी घुससहित पक्राउ
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयका अधिकृत इन्द्र न्यौपानेसहित तीन जना कर्मचारी घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग...
-
एमाले संखुवासभा–काठमाडौं सम्पर्क कमिटीद्वारा १०५ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संखुवासभा–काठमाडौं सम्पर्क कमिटीले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै १०५ सदस्यीय परिचालन कमिटी गठन गरेको छ।...
-
निर्वाचन ३१ दिन बाँकी : प्रत्यक्षतर्फको ३० लाख मतपत्र छापियो
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म ३० लाख मतपत्र छपाइ भएको छ ।...
-
आज कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर...
-
केवाइसी इलेक्ट्रीक भ्यानका सेवा देशभरका १२ स्थानबाट उपलब्ध : इलेक्ट्रि ड्रिम्स मोबिलिटी प्रा.लि.
काठमाडौं । नेपालका लागि केवाइसी ब्राण्डका इलेक्ट्रीक भ्यानको आधिकारिक वितरक 'इलेक्ट्रि ड्रिम्स मोबिलिटी प्रालि'ले देशभरका आफ्ना सेवा केन्द्रहरू निरन्तर संचालनमै...











