प्रहरी महानिरीक्षक विवाद : प्रचण्डले यसरी गरे अदालतको प्रयोग

समाचार

- न्युज-नेपाल संवाददाता

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षक (आइजीपी) नियुक्ति चरम विवादमा तानिएसँगै त्यसका पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । सरकारले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) जयबहादुर चन्दलाई आइजीपीमा बढुवा गरेपछि सर्वाेच्च अदालतले तत्काल आइजीपीको जिम्मेवारीमा काम नलगाउन आदेश दिएपछि यो विवाद चर्किएको हो ।
आइजीपी नियुक्ति सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डले चन्दलाई आइजीपी बनाउन चाहेका थिएनन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दवावपछि चन्दलाई आइजीपी बनाइएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो इच्छाविपरीत चन्द आइजीपी बनेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न सर्वाेच्च अदालतको प्रयोग गरेको चर्चा बजारमा छ । सर्वाेच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले नै यो मुद्दा हेर्नु र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चन्दलाई आइजीपी बनाउन नचाहनुबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको एक कानुन व्यवसायीले बताए ।
स्रोतहरुका अनुसार सर्वाेच्चले चन्दलाई आइजीपी हुनबाट रोकेको खण्डमा कांग्रेस सभापति देउवाकै दवावमा उनी प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रालयको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त हुनेछन् । नेपाल प्रहरी हेर्नेगरी चन्दलाई आइजीपी भन्दा एक तहमाथि राखेर सल्लाहकार बनाउने चर्चा पनि छ । ‘सर्वाेच्चले चन्दलाई आइजीपी हुनबाट रोकेको खण्डमा सरकारले पुनः चन्दलाई नै आइजीपीमा बढुवा गर्न पनि सक्छ ।’ एक कानुन व्यवसायीले भने ।
चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण तहसनहस बन्दै गएको नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरु मनोवल गिर्दाे रहेको र त्यसकै कारण काम गर्न समस्या भइरहेको बताउन थालेका छन् । सरकार प्रमुखले नै आफूले गरेको निर्णयविपरीत अदालतको प्रयोग गर्नु उचित नभएको तर्क पनि उठ्न थालेको छ । जे होस् दुई दिनपछि सर्वाेच्चमा आइजीपीको मुद्दाको बस सुरु हुँदैछ । सरकारले गरेको निर्णय नउल्टने संभावना पनि उत्तिकै छ ।