पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाद्वारा कामको औपचारिकता
पोखरा, ३० फागुन । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालयले आजदेखि औपचारिक रुपमा आफ्नो काम थालेको छ ।
सरकारको गत फागुन ११ गतेको निर्णयअनुसार स्थानीय निकायहरू स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएपछि तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिका र लेखनाथ नगरपालिकाका साथै कास्कीका गाविसमध्ये मौजा, चापाकोट, कास्कीकोट, पुरनचौर, भदौरे तामागीको ३ देखि ९ वडा, माभठानाको १ नं वडा र ४ देखि ९ वडा, कालिकाको १ देखि ५ वडा मिलाएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो ।
सरकारले यही फागुन २७ गतेदेखि स्थानीय निकाय भङ्ग गरी तह कार्यान्वयनमा ल्याएकामा आजदेखि पोखरा लेखनाथले महानगरका रुपमा काम थालेको हो ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाका अनुसार कार्यालयले आजदेखि महानगरभित्रका ३३ वटै वडाका प्रमुख पदाधिकारीलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गरी अभिमुखीकरण तालिम दिएको थियो ।
स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका लागि जारी भएको आदेशअनुसार महानगरभित्रका वडामा काम सञ्चालन गर्न वडा सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत फागुन २४ गते ७५ वटै स्थानीय विकास अधिकारीलाई पत्राचार गरी नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम कायम भएका गाउँपालिका, नगरपालिका र संविधान बमोजिमका जिल्लासभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि वहाल नभएसम्म स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवालाई निरन्तरता दिन स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेशअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका घोषणासँगै महानगरका बासिन्दाले मिश्रित प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।
पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन भइनसकेको अवस्थामा महानगरपालिका घोषणा गरिनुले केवल करको दायरामात्र बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता यतिखेर सर्वसाधारणमाझ छाएको छ ।
पोखरा उपमहानगरपालिका भइरहेका अवस्थामा नै धेरै पूर्वाधार बन्न नसकेको अबस्थामा महानगरको घोषणाले जनतामा करमात्रै थोपरिने हो कि भन्ने विषयले चिन्तित बनाएको स्थानीय समाजसेवी तारा पाखे बताउनुहुन्छ ।
“पोखरा क्षेत्रभित्र अझै पूर्वाधार निर्माणका धेरै काम हुन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “फोहर व्यवस्थापनलगायतका धेरै समस्या छन्, महानगरपालिकाले अब केवल पृथ्वीचोक, महेन्द्रपुल, लेकसाइडलगायतका क्षेत्रलाई मात्र हेरेर पुग्दैन ।”
पानी बत्तीलगायतका धेरै कुरा व्यवस्थित बन्न नसकेको बताउँदै पाखेले योजना बन्ने तर कार्यान्वयनमा नआउने प्रवृत्तिका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थालाई गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
महानगर घोषणा भइसकेको पोखरा लेखनाथ क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयसमेत व्यवस्थित बन्न नसकेको यथार्थतासँगै धेरै पूर्वाधारको विकास गर्नु आवश्यक रहेको पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विश्वशङ्कर पालिखे बताउनुहुन्छ ।
“महानगर भएसँगै त्यही स्तरका सडक, खानेपानी, यातायात, विद्युत्लगायतका धेरै पूर्वाधार व्यवस्थित बन्नु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो – “महानगर घोषणा पोखराका लागि गौरवको विषय हो, तर यहीअनुसारको संरचना निर्माण एवम् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ ।”
भोलिको अन्तर्राष्ट्रिय सहरका रुपमा पोखरालाई विकास गर्न त्यहीअनुरुपको दीर्घकालीन सोच अपरिहार्य भएको पालिखेको भनाइ छ ।
कास्की जिल्लाभित्र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकासहित अन्नपूर्ण, माछापुच्छ«े, मादी र रुपा गाउँपालिका गरी पाँच स्थानीय तह छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
शैक्षिक भ्रमणमा चितवन पुगेकी किशोरीको छतबाट खसेर मृत्यु
काठमाडाैं । चितवन सौराहामा शैक्षिक भ्रमणमा आएकी १८ वर्षीया किशोरीको होटलबाट खसेर मृत्यु भएको छ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ की स्नेहा...
-
काभ्रेका ललित गिरी धोबीखोलामा मृत भेटिए !
काठमाडाैं । काठमाडाैंकाे धोबी खोलामा साइकलसहित एउटा शव भटिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईका अनुसार...
-
कान्ति राजमार्ग मंसिर २० गतेदेखि ६० दिनसम्म बन्द हुने !
काठमाडौं । कान्ति राजमार्ग ६० दिनसम्म बन्द हुने भएको छ । सडक बिस्तारका लागि यही मंसिर २० गतेदेखि ६० दिनसम्म...
-
आज अपाङ्गता भएकाहरुको अन्तरराष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै !
काठमाडाैं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३४औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा क्रियाशील विभिन्न...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
वाइडबडी फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुग्यो सर्वोच्च
काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा सफाइ पाएका आरोपितहरूलाई सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन...
-
Journalist for Justice Nepal Hosts Solidarity Event in Support of Venezuela
Kathmandu- Journalist for Justice Nepal organized a program titled "Journalist Solidarity with the People and Sovereignty of Venezuela" in support...












