अब अदालतको आदेशबिना फोन रेकर्ड हेर्न नपाइने

समाचार

- शिव बस्नेत/न्युज-नेपाल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अपराध अनुसन्धानका नाममा टेलिफोन कल डिटेल हेर्ने प्रहरीको कार्यलाई गैरकानुनी भन्दै आइन्दा अदालतको अनुमतिविना कल डिटेल नहेर्न आदेश दिएको छ ।

कल डिटेल हेर्ने कार्य गोपनीयताको हकविपरीत भएको दाबीसहित परेको रिट निवेदनमा अदालतले लामो समयपछि कल डिटेल लिने र दिने दुवै कार्यलाई अदालतले गैरकानुनी कदम भन्दै पूर्ण आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसहित चारजनाले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले निवेदक पक्षले बहस नगरे पनि कल डिटेललाई व्यक्तिको गोपनियताको हकसँग जोडेर यस्तो गोप्य कुरा हेर्नु कानुनविपरीत भनेको हो ।

अदालतले अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको टेलिफोन कल वा एसएमएस हेर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हालसम्म नभएको भन्दै त्यस्तो कार्यअघि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी फैसला गरेको छ । तर, यो फैसलासँगै प्रहरीले भने अनुसन्धानमा केही असहज भएको बताएको छ ।

‘पहिले घटना हुनेबित्तिकै हामीले सुरुमै जसको टेलिफोन रेकर्ड हेरथ्यौं । उसको कताकता कनेक्सन भनेर पत्ता लगाउँथ्यौं । त्यसैको आधारमा लोकेसन हेरेर अन्य व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही हुन्थ्यो । तर ,अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छैन ’, महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दिनेश आत्यले भने, ‘यसैका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको छ भन्नत मिल्दैन तर केही असहज भने भएकै हो ’ । अदालतको आदेश ल्याउन्जेल अपराधी भागिसक्ने भएकाले अनुसन्धान ढिलो र कम प्रभावकारी हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘ दैनिक सयौं उजुरी आउने तर कल डिटेल्स लिन हरेकका लागि अदालतको आदेश लिनुपर्ने व्यवस्थाले दोषी भाग्ने सम्भावना हुन्छ ’, उनले भने । अपराधी पक्राउ गर्ने भनेकै कल डिटेल्स र लोकेसन पत्ता लगाएर हुने भएकाले त्यो कुरा अदालत हुँदै दूरसञ्चार कम्पनी पुगुन्जेतसम्म अपराधीले डाँडा काटिसक्ने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रहरीले यसअघि अनुसन्धान प्रक्रियामा पहिलो विश्वसनीय स्रोतको रुपमा कल डिटेल्स र लोकेशन ट्रयाकिड्लाई नै लिने गर्दथ्यो । उसले सम्बन्धित टेलिफोन सेवा प्रदायकसँग यसबारे जानकारी लिन सक्ने अवस्था थियो । अब सर्वोच्चको आदेशले व्यक्तिको रेकर्ड हेरेर लाभ उठाउनेलाई भने अब मुस्किल भएको छ ।