महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर

काठमाडौं । नेपाल सरकारका महान्यधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध सर्वोच अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको विषयमा (३० चैत) हिजो श्रेष्ठ विरुद्ध सहन्याधिवक्ता डा.टेकबहादुर घिमिरेले अवहेलना मुद्दा दायर  गरेका हुन्  ।

नेपाल सरकारले सहन्यायधिवक्ता डा. घिमीरेलाई फागुन २५ गते गरेको निलम्वनका विरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले निलम्वन कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अल्पकालिन आदेश  चैत २० दिएको थियो । अल्पकालिन आदेश लिएर हाजिर हुन कार्यलय पुगेका डा.घिमीरेलाई महान्याधिवक्ता श्रेष्ठले चैत्र २९ गतेसम्म पनि हाजिर हुन नदिएपछि अदालतको अवहेलना सम्वन्धि मुद्दा लिएर उनी सर्वोच्च गएका हुन् ।

नेपालको संविधान घारा १५८ को उपधारा (६) को खण्ड (ख) ले मुद्दा मामिलाको बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन नगरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने दायित्व महान्यायधिवक्तालाई निरोपण गरिदिएको पाइन्छ । तर, महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठले आफूलाई नेपालसरकारको मुख्य काननी सल्लाहाकार तथा राज्यको प्रथम कानुनी कार्यान्वयन अधिकारी भएर पनि निकृष्ठ माओवादी कर्यशैली भन्दा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहेका छैनन् ।

महान्यायधिवक्ताद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी मातहतका सरकारी वकिलले गरेको अभियोजन निर्णयलाई व्यक्तिगत आक्रोश र वैचारिक पूर्वाग्राह स्वरुप कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने, राम्रो काम गर्नेलाई सुली हाल्ने र काम बिगार्नेलाई चौतारीमा राखिने गरेको छ । यसतो रवैयाको पछिल्लो उदाहरण हो सहन्यायधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेलाई महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठकै बदनियतपूर्ण राजनीतिक भीटोको कारण निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय नेपालको संविधानसरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन समेत प्रचलित नेपाल कानून र अभियोक्ताको व्यवसायिक उन्मुक्ति सम्बन्धी  विश्वव्यापी मान्यतालाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले समेत व्याख्या गरी स्वीकार गरेको नजिर सिद्धान्तको प्रतिफल हुने गरी जर्वजस्ती ठाडो प्रस्ताव लगेर डा. घिमिरेलाई महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठले  निलम्बन गराएका थिए ।

कानूनी र कार्यविधिगतबाट त्रुटि सहित गलत तरिकाले भएको आफ्नो निलम्वन सम्बन्धी सरकारको उत्प्रेषणको रोगद्वारा वदर गरिपाउँ र तत्काललाई अन्तरिम आदेशको माग सहित डा.घिमिरे मिति २०७८/१२/१६ मा सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेका थिए । सर्वोच्चले ०६८/ १२/२० सहन्यायाधिवक्ता डा.घिमिरेलाई निलम्बन गर्ने तथा छानविन गर्ने सम्बन्धीत सरकारको उक्त निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु भन्ने अल्पकालिन अन्तरिम आदेश आदेश जारी गरेको थियो । आदेशको व्यहोराबाट डा.घिमिरेको निलम्बन सम्बन्धी कारवाही तत्काललाई शुन्य अवस्थामा रहेको भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ । तर, उक्त आदेश आफू समक्ष तामेल भइसकेर पनि महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठले सहन्यायधिवक्ता डा.घिमिरेलाई हाजिर गर्न दिएनन् ।

फाइल तस्बिर 

Comments