वर्षौदेखिको प्रयासपछि विशाल बजारको चार अर्बको सेयर अब सरकारको

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं, १८ असोज । अब बिशाल बजारको करिब चार अर्ब बराबरको सेयर स्वामित्व सरकारको हुने भएको छ । वर्षौंदेखिको प्रयासपछि अन्ततः विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको करिब चार अर्ब रुपैयाँबराबरको सेयर स्वामित्व सरकारको नाममा कायम हुने बाटो खुलेको हो । लिमिटेडको गत ११ भदौको सञ्चालक समिति निर्णयबाट तीन अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय लिएको थियो ।

उक्त निर्णयसँगै लिमिटेडको प्रबन्धपत्र र सेयर स्वामित्व सरकारको नाममा कायम गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र पठाइएको सञ्चालक समिति अध्यक्ष लवराज जोशीले जानकारी दिए । कम्पनी रजिस्ट्रारबाट सहमति पाएपछि लिमिटेडको झण्डै ९८ प्रतिशत सेयर सरकारको नाममा आउनेछ । हाल विशाल बजारको कुल पूँजी पाँच करोड रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये खाद्य संस्थानको १५, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको १४ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको पाँच प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बाँकी सेयर भने व्यापारी र सर्वसाधारणको नाममा छ ।

सरकारी जग्गा निर्माण भई सञ्चालनमा रहे पनि लिमिटेडको स्वामित्व सरकारको नाममा आउन सकेको थिएन । यसअघि मंसिर ०६७ मा सर्वोच्च अदालतले पनि त्यहाँको सेयर स्वामित्व सरकारको नाममा कायम गर्ने आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध रिट परेपछि जेठ २०७२ सालमा सर्वोच्चले सरकारकै पक्षमा फैसला दिएको दिएको थियो ।

आठ रोपनी चार आनामा विशाल बजारको भवन छ । २०२५ सालमा स्थापना भएको विशाल बजार बहुदल आउनुअघि अञ्चलाधीश कार्यालयमातहत सञ्चालन हुँदै आएको थियो । ०४६ सालमा बहुदल आएपछि सेयरधनीहरुले चलखेल गरेर आफूखुशी भाडामा लगाउँदै अकुत सम्पत्ति कमाउँदै आएका छन् । सरकारले हस्तक्षेप गरेर सेयर लिन नसक्दा लिमिटेडको बर्सेनि करोडौं आम्दानी गुम्दै आएको छ । अख्तियारले यस सम्बन्धमा पटक–पटक चासो व्यक्त गर्दै आएको छ ।

हालसम्म पनि त्यहाँका सेयरधनी व्यापारीहरूले मनपरी ढंगले सटर भाडामा लगाएर करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् । पाँच हजार रुपैयाँको सटरलाई ३०–४० हजार गर्दै अहिले २–३ लाख रुपैयाँसम्म भाडामा लगाएर आम्दानी गर्दै आएका छन् ।

विशाल बजारमा हाल तीन सय ९६ वटा सटर छन् । लिमिटेडको स्वामित्व सरकारको नाममा आउने हो भने त्यहाँबाट हाल आएकोभन्दा तीन गुणा बढी रकम सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनेछ । हाल लिमिटेडबाट सरकारलाई वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ आम्दानी छ । त्यहाँको स्वामित्व सरकारका नाममा आउने हो भने वार्षिक अनुमानित ४५ करोड रुपैयाँसम्म सरकारलाई आउने छ ।