वाम गठबन्धनको घोषणापत्रः कांग्रेसको आरोपलाई उसकै भाषामा जवाफ

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं, १७ कात्तिक । वाम गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसले लगाएको उसकै भाषामा जवाफ फर्काएको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत कम्युनिष्टहरु व्यक्ति हत्या एवं राज्यआतंकका पक्षपाती भएको आरोप लगाइएको थियो ।

त्यसको जवाफमा वाम गठबन्धनले पनि आफ्नो घोषणापत्रका कांग्रेसप्रति निकै कडा रुप अपनाएको हो । नेपाली कांग्रेसको चरित्र कम्युनिष्ट र श्रमजीवी जनताविरोधी रहेको टिप्पणी गर्दै कांग्रेसलाई ‘दलाल’ को हित संरक्षण गर्ने पार्टीको संज्ञा दिएको छ ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तयार पारिएको घोषणापत्रमा कांग्रेस, राप्रपा, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र अन्य साना कम्युनिस्ट पार्टीहरुप्रतिको दृष्टिकोण राखिएको छ जसमा कांग्रेस दलाल तथा विदेशी एकाधिकार पुँजीवादको हित साधनामा केन्द्रित भएको आरोप लगाइएको छ ।

कांग्रेसले स्थापनाकालमा कतिपय सामाजिक(आर्थिक सुधारका कदम चालेको भए पनि सामन्तवादलाई अन्त्य गर्ने, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने तथा राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने विषयमा सकारात्मक भूमिका खेल्न नसकेको वाम गठवन्धनको ठहर छ ।

‘कांग्रेसको मुख्य नीति सामन्ती निरंकुशतन्त्र र वैदेशिक एकाधिकारवादी पूँजीपति वर्गसँग सम्झौता र आत्मसमर्पणको रहँदै आएको छ,’ घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘मुख्यरुपमा पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने यस पार्टीका नीतिहरु अहिले मूलतः दलाल तथा विदेशी एकाधिकार पुँजीवादको हित साधनामा केन्द्रित छन् ।’

कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग आफ्नो वर्गीय र पार्टीगत स्वार्थ रक्षाका निम्ति मात्रै सहकार्य गर्ने गरेको आरोप एमाले र माओवादीले कांग्रेसलाई आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै एमाले र माओवादीको घोषणापत्रमा राजपालाई राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी नीतिको पक्षपोषकका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । संघीयताको कुरा गरे पनि राजपा स्थानीय तहको स्वशासनको अधिकारको विपक्षमा उभिएको आरोप समेत लगाइएको छ ।

यस्ता छन्, विकासवादी योजनाः
वाम गठबन्धनले नेपाललाई पाँच वर्षभित्र गरिबीमुक्त बनाउनेदेखि भारतसँग गरिएको असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । दुई पार्टीले २९ पेज लामो आफ्नो घोषणापत्रमा नेपाललाई पाँच वर्षभित्र गरिबीमुक्त बनाउने र १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा पनि पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेका छन् ।

अहिले प्रतिव्यक्ति झण्डै ८० हजार रुपैयाँ कमाइरहेका नेपालीलाई पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउने उनीहरुको लक्ष्य छ । उनीहरुले विक्रम संवत् २०९९ सम्म नेपाललाई समन्नुत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र विकासका योजना अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धि लगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकता अनुरूप प्रतिस्थापन गर्ने गठबन्धनको लक्ष्य छ । त्यससँगै सीमा समस्याको समाधान र सीमा–नाकाको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र आर्जनलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने नीति लिँदै प्रवासी नेपाली नागरिकको श्रम सम्बन्धी हक लगायत अन्य हकको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी पहल गर्ने उनीहरुको प्रतिबद्धता छ ।

यस्तै गठबन्धनले समृद्धिका कार्यक्रममा भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसानको सपना पनि देखेको छ । जसमा कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने र कृषियोग्य भूमि चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था लागू गर्ने उल्लेख छ । साथै दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउँदै पाँच वर्ष्भित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउने उल्लेख छ ।

यसैगरी २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुननिर्माण २०७६ सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने, बाढी पहिरोमा घडेरीसमेत गुमाएका परिवारका लागि घर बनाउन निःशुल्क घडेरीको व्यवस्था गर्ने, घरवारबिहीन दलितका लागि १ वर्षभित्र घर उपलब्ध गराइने र गरिबी पछौटे अवस्था २ वर्षभित्र समाप्त गरिने घोषणापत्रमा छन् ।

साथै राष्ट्रिय स्तरमा भूकम्प, बाढी र पहिरो लगायत विपत् व्यवस्थापनका लागि स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने स्थानीय तहका सबै संरचना प्राकृतिक जोखिमबाट सुरक्षित, विपदप्रति संवेदनशील र अपाङ्गमैत्री बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी यातायात पूर्वाधारः आर्थिक रुपान्तरणको आधार नारा दिएको गठबन्धनले काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग ४ वर्षभित्र निर्माण गर्ने र पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र ८ ६ लेनमा स्तरोन्नती गर्ने र हुलाकी राजमार्ग बनिरहेको तराईका डुबान क्षेत्रमा ४ लेनको आकाशे मार्ग बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय सम्पर्कका लागि हवाई र जलमार्गको सपना पनि बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा छ । यस्तै पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरालाई पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा साथ राखिएको छ ।