निर्वाचन खर्च उठाउन विजय गच्छदारको आँखा पशुपतिको बालुवामा, ५ अर्बको बालुवा ४० करोडमा दिने तयारी
काठमाडौं, २४ पुस । राज्यकोषमा करोडौं क्षति पुग्ने गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको बालुवा ठेक्कामा दिन चलखेल सुरु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवको मिलेमतोमा अति थोरै रेट कायम गर्दै आफू निकटका ठेकेदारलाई बालुवा ठेक्का दिन गृहकार्य भइरहेको हो ।
स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले पर्यटनमन्त्री देवलाई पशुपति क्षेत्रको बालुवा ठेक्कामा दिने न्यूनतम रेटसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराउन दबाब दिँदै आएका छन्। मन्त्री देवले अख्तियारको कारबाहीमा पर्न सक्ने डर देखाउँदै पन्छन खोजे पनि अहिले गच्छदारको दबाब थेग्न नसकेपछि उनी यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन लागेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । देव गच्छदारकै कोटामा मन्त्री बनेका हुन्।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षमा संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री र संरक्षकमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। कोषको गोठाटारमा पाँच सय ३४ रोपनी जग्गा छ। यही जग्गाको बालुवा ठेक्कामा दिने गृहकार्य भएको हो। व्यवसायीका अनुसार यो क्षेत्रमा झन्डै ५ अर्ब बराबरको बालुवा छ तर अहिले कोषको राजस्वमा ३० देखि ४० करोड मात्रै आउने गरी ठेक्काको योजना बुनिएको छ।
बालुवा ठेक्का दिने गृहकार्यका सम्बन्धमा आइतबार मन्त्री देवसँग मन्त्रालयमा पुगेका र जानकारी माग्दा यस विषयमा ‘केही पनि नबोल्ने’ भन्दै उनी तर्के । निकै तनावमा देखिएका मन्त्री देवले भने, ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ भन्ने कुरा यहाँलाई थाहै छ, त्यसैले यो विषयमा अहिले केही नबोलौँ।’
राज्यकोषलाई घाटा पुग्ने गरी बालुवा ठेक्का दिने तयारी गर्नुभएको हो भन्ने पटक–पटकको प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिले यस सम्बन्धमा केही पनि नसोध्नुस् म केही दिनपछि बोलौंला।’ स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेसहित केही सहसचिवलाई पनि बालुवा ठेक्कामा दिने आफूहरूको योजनामा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
गच्छदारले बालुवा ठेक्का दिन सके निर्वाचनमा भएको खर्चको जोहो गर्न सकिने र पार्टीलाई पनि सहयोग पुग्ने भएकाले आफूहरूलाई सहयोग गर्न प्रशासनिक अधिकारीलाई फकाएको स्रोतको दाबी छ। गच्छदारले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई समेत सहयोगी बन्न पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छन्। तर, मुख्यसचिव रेग्मी यो प्रस्ताव कुनै हालतमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न नदिने तयारीमा रहेको बताइएको छ।
केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गच्छदारले बालुवा ठेक्कामा दिने आफूहरूको योजनामा मुख्यसचिव बाधक बनेको भन्दै उनीमाथि आक्रोश पोखेका थिए। पर्यटन मन्त्रालयका सचिव न्यौपानेले यसअघि पशुपति क्षेत्रको बालुवा ठेक्कामा दिँदा अनियमितता भएपछि कोषका सदस्यसचिवसहितका अधिकारी अख्तियारको फन्दामा परेको स्मरण गराउँदै मन्त्री देवलाई ठेक्का फाइल अगाडि नबढाउन सुझाव दिँदै आएका छन्।
पहिला जुन प्रक्रियाबाट बालुवा ठेक्का दिइएको थियो अहिले पनि सोहीअनुरूप प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव तयार पार्न सचिव न्यौपानेमाथि दबाब परेको छ। सचिव न्यौपानेले प्रस्ताव तयार पार्न आनाकानी गर्दै आइरहेका छन्। ‘प्रस्ताव तयार पार्नु गलत हो। यो सीधै हाम्रो जागिर जाने कुरा हो। त्यसैले त्यस्तो प्रस्तावमा सहमति दिन सक्ने कुरै हुँदैन’, सचिव न्यौपानेले भने। स्रोतका अनुसार पशुपति क्षेत्रको बालुवा ठेक्का हत्याउन व्यवसायी नामगेल शेर्पा तथा गच्छदारपुत्र सुवास दौडमा छन्।
Comments
अरु समाचार
-
सुकुम्वासीको डिजिटल लगत के हो ? धमाधम संकलन गर्दै सरकार
काठमाण्डौ - सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका भूमिहीन...
-
अन्तिम कारोबार दिन पनि बढेर रोकियो नेप्से, २७ अंकले बढ्दा तीन अर्ब २८ करोडको शेयर किनबेच
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन आज शुक्रबार पनि नेप्से बढेर रोकिएको छ । अघिल्लो दिन छ दशमलव ९४ अंकले...
-
नारायणगढ-मुग्लिन सडक अवरुद्ध
भरतपुर । सुक्खा पहिरो खस्दा नारायणगढ-मुग्लिन सडक अवरुद्ध भएको छ । उक्त सडकअन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिका–५ तुइनखोलामा सुक्खा पहिरो खसेपछि आज...
-
भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले बुटवलमा गरे प्रदर्शन
बुटवल । बुटवलमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले बुटवलमा प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी संघर्ष...
-
समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सुरु
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ । समितिका अनुसार, बुधबार...
-
काँकरभिट्टा नाकाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
भद्रपुर (झापा) । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट रु १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३०...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
काठमाडौंस्थित नदी किनारका जोखिमयुक्त र अतिक्रमित थप बस्ती हटाउने क्रम शुरु
काठमाडौं । काठमाण्डौका नदी किनारका जोखिमयुक्त र अतिक्रमित थप बस्ती हटाउने क्रम आज आज (शुक्रबार) देखि शुरु भएको छ ।...
-
आयोगलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिन गर्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सम्पति छानबिन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिनको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । गत...












