रानीपोखरीको चावी विज्ञ समूहको हातमा, भत्काउनुपर्ने भनेमा पाँच करोड स्वाहा

अर्थ र बाणिज्य

- पूर्णप्रसाद मिश्र

काठमाडौं, १ माघ । दुई वर्षअघि राष्ट्रपतिले शिलान्यास गरेको रानीपोखरी पुनःनिर्माण भएको भए गत कात्तिकमै राजधानीको मुटुमा रहेको यो ऐतिहासिक सम्पदाले पुनःजीवन पाउने थियो । सरकारले १८ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसका दिन २०७२ माघ २ गते रानीपोखरी र बीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका हातबाट शिलान्यास गराएको थियो । दुई वर्ष बित्दा पनि यी दुवै सम्पदा अलपत्र छन् ।

यी सम्पदा काम नभएर भन्दा पनि पुनःनिर्माणमा सरोकार भएका निकाय बीचको विवादका कारण अलपत्र बनेका हुन् । पुस ११ गते मंगलबार महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठबीच रानीपोखरी पुनःनिर्माणको विषयलाई लिएर विवाद भयो । विभिन्न १०८ तीर्थस्थलको जल हालेर बनाइएको ‘विष्णुतीर्थ’ पुनःनिर्माणका क्रममा कंक्रिट प्रयोग गरिएको विषयमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद भएको थियो ।

पुस १३ गते बिहीबार महानगरले पोखरी पुनःनिर्माणका लागि अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णुराज कार्कीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गर्यो ।

छ करोड २९ लाख रुपैयाँ लागतमा रानीपोखरी पुनःनिर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेछ । निर्माण व्यवसायीसँग गत कात्तिक मसान्तसम्ममा पुनःनिर्माण सक्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । शुरुमै महानगर र ठेकेदार कम्पनी वल्र्डवाइड कँडेल केएन केजीजेभीबीच आन्तरिक विवादका कारण पुनःनिर्माण ढिलाइ भयो ।

रानीपोखरी पुनःनिर्माणमा हालसम्म रु चार करोड खर्च भइसकेको महानगरका इन्जिनियर भीष्मराज सोगुले बताए। “विज्ञ समूहले बनिसकेको संरचना भत्काउनुपर्ने प्रतिवेदन दिए चार करोड स्वाहा हुनेछ”, उनले भने।

बालगोपालेश्वरमा पनि एक करोड स्वाहाः
रानीपोखरीभित्र रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा महानगरपालिकाले सिमेन्ट, रडजस्ता आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर पुनःनिर्माण शुरु गरेको एक वर्षपछि विभागले पुरातात्विक स्थलमा यस्ता सामग्री प्रयोग गर्न नपाउने भनी भत्काउन लगायो ।

कँडेल/राम जेभी कम्पनीले एक करोड ४० लाख रुपैयाँको लागतमा मन्दिर पुनःनिर्माणको काम अघि बढाएको थियो । जगको काम काम सकी १२ पिलर पनि उठिसकेकाले एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । बनेको संरचना विभागले नै भत्काएको थियो । परम्परागत निर्माण सामग्रीले बनेका सम्पदा हजारौँ वर्ष टिक्ने र सिमेन्ट प्रयोग भएको संरचना ७० वर्षभन्दा बढी नटिक्ने भएकाले आधुनिक निर्माण सामग्री पुनःनिर्माणमा रोक लगाइएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका पुरातत्व अधिकृत भीष्म बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।

बालगोपालेश्वर गत असारमै पुनःनिर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौता निर्माण व्यवसायीसँग भएको थियो । राष्ट्रप्रमुखले नै शिलान्यास गरेको सम्पदा समयमा नसकिने र विवादकै कारण पाँच करोड रुपैयाँ सक्न विभाग र महानगरपालिकाका उच्चपदस्थ कर्मचारीबीच साँठगाँठ रहेको स्थानीयवासी सुमना श्रेष्ठ आरोप लगाउँछन्। “सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि दुई वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ सकिएको छ, ऐतिहासिक सम्पदा भने अस्तित्वको संकटमा पुगेको छ, पोखरी चौरमा परिणत भएको छ, चौरमै बालगोपालेश्वर हराएको छ”, उनले भने। रासस