जग्गा मुआब्जा विवादका कारण निर्माणमा ढिलाइ

गण्डकी प्रदेश

- रासस

बाबियाचौर म्याग्दी, ६ असार । जग्गा मुआब्जा विवादका कारण म्याग्दीे रघुगंगा गाउँपालिका– ३ पिप्लेस्थित निर्माण हुन लागेको राहुघाट सव स्टेशनमा अवरोध उत्पन्न भएको छ ।

१३२ केभी क्षमत्ताको सवस्टेशनका लागि प्रस्तावित अम्बाङका जग्गा धनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्धारण गरेको मुआब्जाको दर ‘न्यायोचित र व्यवहारिक’ नभएको भन्दै विरोधमा उत्रिएपछि अवरोध उत्पन्न भएको हो ।

जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र भएर बग्ने म्याग्दी र आसपासका खोलामा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोड्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मालिका गाउँपालिका – ७ बिमको डाँडाखेतदेखि राहुघाटसम्म प्रसारण लाइन र सव स्टेशन निर्माणको तयारी गरेको छ ।

बिमको डाँडाखेतमा ५१ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर मुआब्जा वितरण भइसके पनि राहुघाटमा मुआब्जा विवादले जग्गा अतिक्रमण गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ । सव स्टेशन निर्माणका लागि अस्वाङमा ९० रोपनी जग्गा अतिक्रमण गर्नुपर्ने छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले मुख्य सडक पर्ने जग्गालाई प्रति रोपनी रु पाँच लाख र सडक नपर्नेलाई प्रतिरोपनी रु ४ लाख मूल्य निर्धारण गरेको थियो । चलनचल्तीको दररेट र विसं २०६७ मा रघुगंगा हाइड्रोले सोही क्षेत्रमै दिएको मूल्य भन्दा पनि न्यून रकम निर्धारण भएकाले अस्वीकार गरेको जग्गाधनी अशोककुमार शाहीले बताए । रघुगंगा हाइड्रोले सडक नपर्नेलाई समेत प्रति रोपनी पिप्ले क्षेत्रमा रु चार लाख ५० हजार र मौवाफाँट क्षेत्रमा प्रति रोपनी रु पाँच लाखका दरले मुआब्जा वितरण गरेको थियो ।

प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीहरुले संघर्ष समिति बनाएर दररेट पुनःविचार गर्नका लागि दबाब दिन थालेका छन् । प्रजिअ लीलाधर अधिकारीले सहायक प्रजिअको नेतृत्वमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, मालपोत, नापी, वनलगायत कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहेको उपसमितिले गरेको सिफारिसको आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरिएको बताए । प्रजिअ अधिकारीले सरकारसँग मागेपछि जति पनि पाइन्छ भन्ने भावना त्याग्नुपर्ने बताए ।

निर्धारण गरिएको मुआब्जाको पुनरावेदनका लागि गृहमन्त्रालयमा आग्रह गर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ । रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी र वडा अध्यक्ष जीवन मल्लले जनतालाई मर्कापर्ने गरी मुआब्जाका दर निर्धारण गरिएकाले छलफलमा बोलाए पनि निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको बताए ।

चलनचल्ती र पुरानो दररेटलाई आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण गर्न सुझाव दिएको वडा अध्यक्ष मल्लले बताए ।