चक्रब्यूहमा विराटनगर जुट मिल्स्, यसरी झुक्याइयो अदालतलाई

अर्थ र बाणिज्य

- अर्धचेतन

काठमाडाैं ४, साउन । नेपालको इतिहासमा पहिलो उद्योगका रुपमा पाइला टेकेको विराटनगर जुट मिल्स् लिमिटेडमा एउटा षडयन्त्र भयो जसले नेपालको कानुनलाई समेत अन्धो बनायो ।

उच्च अदालत पाटनमा मुकुन्द नेपालले दर्ता गरएको रिट निवेदनका आधारमा अदालतले विभिन्न मितिमा आदेश जारी गर्दै गयो तर मिल संचालक समितिका अध्यक्ष वनलाई भने कुनै पत्तो नै भएन । आखिर ती सवै काम कसरी संभव भए त, न्युज-नेपालले यसबारे खोजविन गरेर सत्यतत्थ्य बाहिर ल्याउने प्रयास गरेको छ।

विराटनगर जुट मिल राजनितीक अस्थिरताका कारण संचालनमा आउने फेरी बन्द हुने क्रम जारी नै छ तर, अहिले नेपालमा बहुमतको सरकार बनेको छ र सरकारका उद्योग मन्त्री मातृका यादवले जुट मिल संचालन गरेर नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने बताइरहेका बेला नै मिल चक्रब्हूमा फस्नु देशको विकास र उन्नतिमा बाधा आउनु हो ।

मिल विवादको दलदलमा फस्दै गर्दा जुट मिल्सका तत्कालिन अध्यक्ष निलहरी काफ्लेको प्रपन्चमा मुकुन्द नेपालले उच्च अदालत पाटनमा मुद्वा दर्ता गराए । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र विराटनगर जुट मिल्सलाई बिपक्षि बनाएर दायर गरिएको मुद्वामा प्रक्रिया अगाडी बढ्दै गयो तर सवै कुरा गोप्यजस्तै भयो, यसको कारण थियो मुद्वा दर्ता गराउने देखि, म्याद बुझ्ने र वकालतनामा दिने सम्मका मान्छेहरु तत्कालीन जुट मिलका अध्यक्ष निलहरी काफ्लेका हुनु ।

काफ्लेले चलाखिपूर्वक काम अगाडी बढाए तर कानुन मिचेर । काफ्लेले जुट मिलमा आफू मेनेजिङ डाइरेक्टर बन्ने र वनलाई अध्यक्ष बनाएर मिल चलाउने भनेतापनि सेयर घोटाला काण्डले उनको विदाइ भयो । त्यसपछि भने, वन कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष बने । तर, काफ्लेले मिलबाट हात धुनुपरेपछिका सबै झोक वनका विरुद्व पोख्दै अनेकन तिकडम खोज्न थाले ।

निलहरी काफ्लेले वनलाई मिलमा छिर्न नदिने र नेपालको उद्योगलाई आफ्नो कब्जामा पार्न एकपछि अर्को गर्दै षडयन्त्र रच्दै गए जसका कारण अनाधिकृत व्यक्ति राजेन्द कार्की जस्ता मान्छेलाई अदालतमा वकालतनामा दर्ता गराउदै जुट मिलको पक्षबाट बहस गराउन अधिवक्ता संजिव कुमार लामालाई तोक्न सफल भए । वकालतनामा गराउने राजेन्द्र कार्की भने कुनै आधिकारीक व्यक्ति नै होइनन् ।

कार्किलाई विराटनगर जुट मिल्सले गत जेष्ठ २७ गते उनको नियुक्ति सम्बन्धि निर्णय तथा नियुक्ति पत्र जस्ता कुनै आधिकारीकता देखिने प्रमाण नदेखिएको र नियुक्ति सम्बन्धी पत्र भए तीन दिन भित्रमा पेश गर्न भनि पत्राचार गरेको देखिन्छ तर, उनी आज सम्म पनि त्यस्तो कुनै आधिकारीकरता देखिने पत्र लिएर मिलमा नआएको मिल प्रशासनले जनाएको छ ।

अदालतबाट विराटनगर जुट मिल्स् लिमिटेड शान्तिनगर कठमाडाैं, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका नाममा उत्प्रेषण परमादेश आदेश जारी गरि पाँउ भन्ने मुकुन्द प्रशाद नेपालको रिट निवेदनका आधारमा छलफल गर्न भन्दै ०७५ असार १८ गते बोलायो तर, अध्यक्ष वनलाई भने यो बारे कुनै पत्तो नै भएन ।

यता उद्योग मन्त्रालय विराटनगर जुट मिल संचालनमा ल्याउन विभिन्न तयारी गरिरहेको छ । अदालतको आदेशलाई विराटनगर जुट मिल्सको नाममा रहेको बैंक खाता रोक्का राख्न प्रयोग गरिएको छ ।

जुट मिल्सको सम्पर्क कार्यालय काठमाडाैंमा ताला लगाइएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्पर्क कार्यालयबाट छाप प्रयोग गरि म्याद बुझ्ने काम कसरी भयो यसबारे अध्यक्ष वनसंग कुनै जवाफ नै छैन् । वन मिल संचालनको लागि अहोरात्र खटिरहेका बेला यसरी षडयन्त्र हुनु उनका लागि थप चुनाैति त हुँदै हो तर, उनले यसको सामना कसरी गर्छन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

यसरी अदालतका सामू जालसाँची गरेर कागजात किर्ते गर्नेलाई अदालतको मानहानी सम्बन्धि मुद्वा लाग्ने हुन्छ । यस्ता कुराले न्याय सम्पादनमा समेत खलल पुर्याउने भएकाले सम्मानित अदालतले कस्तो कदम चाल्छ त्यो भने भविष्यमा देखिने नै छ ।

मिल गत फागुनमा बिद्युतको महशुल तिर्न नसक्दा बन्द रहेको थियो । तर, नेकपाको सरकार बनेपछि उद्योग मन्त्री मातृका यादवले नेपालका पुराना उद्योगहरु संचालनमा ल्याउने भन्दै त्यसको तयारी थालेका थिए ।

विसं १९९३ मा स्थापित यो जुट मिल मुलुकको पहिलो उद्योग हो । यो उद्योग स्थापना भएसँगै मोरङ-सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा मात्रै होइन मुलुकका अन्य क्षेत्रमा समेत उद्योग स्थापनाको लहर चलेको थियो ।