शिक्षाक्षेत्र सुधारका लागि व्यवस्थित अध्यन अनुमतिपत्र वितरण
नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधार का अभियन्ता, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थि नेता पुस्कर शर्माले नेपालको शिक्षा सुधार अभियानको नेतृत्वमा रहेर राम्ररि नियालेका छन । शिक्षा प्रणालि सुधारका लागि सर्वप्रथम शिक्षाशास्त्र संकायमा सुधार ल्याउन जरुरि छ । विद्यार्थि नेता शर्मा ले नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि अध्यापन अनुमति पत्र वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न जरुरत ठान्छन । उनको लेखको पुर्ण अंश:
कुनै पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सरकार वा संवैधानिक मान्यता प्राप्त संघ संस्थाले दिने औपचारीक अनुमति नै अनुमति पत्र हो । अनुमति पत्र विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । तर मैले यँहा जोड्न खोजेको शिक्षणका लागि अनुमति पत्र हो । शिक्षण अनुमति पत्र भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शिक्षण सिकाई गर्नका लागि दिइने एक औपचारीक प्रमाण पत्र हो ।अध्यापन अनुमति पत्र लिएर मात्र अशल र सफल शिक्षक बन्न सकीदैन जसका लागि विशेष प्रकारको योग्यता, क्षमता, लालिम अनुभव र विषयवस्तुको राम्रोसँग ज्ञान हुनुपर्दछ । त्यसैले परिक्षामा सहभागी भएर निश्चित विषयवस्तुहरु कण्ठ गरी लिएको अध्यापन अनुमति पत्र त्यति अर्थपुर्ण हुन सक्दैन ।
अहिले हाम्रो देसमा जुनसुकै विषय वा संकाय पढेको भएपनि अन्तत कतै नविकेको व्यक्ति शिक्षक बन्ने परम्परा रहेको छ । त्यस्ता व्यक्ति शिक्षक बन्ने व्यवस्थाले शिक्षाका गुणस्तरमा मात्र नभई शिक्षाक्षेत्र नै अस्तब्यस्त र विकृति, विसङ्गति सिर्जना हुन पुगेको छ । अझ गाउँ गाउँमा सम्बन्धित अधिकारीबाट सम्बन्धन नलिई खोलिएको निजि विद्यालय भनाउँदाहरुले शिक्षा क्षेत्रमै खुलेयाम व्यापार गरीराखेका छन् ।
शिक्षक बन्ने अभिलाशा बोकेका हजारौं विद्यार्थीहरु शिक्षा संकायमा भर्ना हुन्छन् । पढाई सुरु गरेको मितिबाट उनिहरु शिक्षण विधि, शिक्षा सम्बन्धि आधारभुत ज्ञान, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, वालमनोविज्ञान कक्षाकोठा व्यवस्थापन, मुल्याङ्कक जस्ता विषयहरु पढ्न थाल्छन् र जब उनि निश्चित कक्षा पास गर्छन तब उसलाई एउटा असल शिक्षकका लागि योग्य मानिदैन र अध्यापन अनुमति पत्रको परिक्षामा सामेल गराई परिक्षामा पास गर्न लगाईन्छ । अर्कोतर्फ कुनै अर्को संकायमा विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजि आदी विषय लिएर पढेका विद्यार्थीहरुलाई पनि अध्यापन अनुमति पत्र लिन पाउने प्रावधान शिक्षा ऐन नियमावलीले गरेको छ ।
यसरी हेर्दा अध्यापन अनुमति पत्र विशेष योग्यता र प्रविधिक ज्ञान भएका व्यक्तिलाई दिने कुराको मर्म विपरीत भएको छ । जसको कारणले शिक्षा क्षेत्रले शिक्षक मात्र प्राप्त गर्यो तर शिक्षाशास्त्र पढेको तालिम प्राप्त शिक्षक पाउन सकिरहेका छैन । जवसम्म अन्य संकाय पढेका विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन अनुमति पत्र दिई शिक्षक बन्ने प्रणाली हुन्छ तब सम्म यो दुर्गति दोहोरीरहन्छ । निष्कर्षमा वुदागतरुपमा शिक्षाक्षेत्र सुधार्न अध्यापन अनुमति पत्रलाई निन्नानुसार व्यवस्थापन गर्न सके शिक्षा क्षेत्र केही सुदृढ हुन्छ की ?
१. शिक्षाशास्त्र पढेका लाई मात्र अध्यापन अनुमति पत्र लिने व्यवस्था गरीनुपर्दछ ।
२. अध्यापन अनुमति पत्र विषयगत रुपमा प्रदान गरीनु पर्दछ ।
३. अध्यापन अनुमति पत्र लिदा परिणात्मक भन्दा गुणात्मक पक्षलाई जोड दिई लिखित प्रयोगात्मक दुवै परीक्षाको व्यवस्था गरीनुपर्दछ ।
४. एकपटक प्राप्त अनुमति पत्रलाई सधैका लागि स्थायी मान्यता प्राप्त गरीन्छ तत्काल यसलाई हटाई निश्चित समयावधी करीब ५ वर्षका लागि निर्धारण गरीनुपर्दछ ।
५. अध्यापन अनुमति पत्र शिक्षकले गरेको मिहिनेत सेवा र विद्यार्थीको नतिजाको आधारमा गरीनुपर्दछ । सन्तोषजनक नरहे अध्यापन अनुमति पत्र रद्घ गरीने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
६. अहिले अध्यापन अनुमति पत्र को पाठ्यक्रम १०० पुर्णाङ्क छ र यसमा विषयबस्तुहरु थप गरी करीव २०० पुर्णाङ्कको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
७. खुला शिक्षामा लागेका शिक्षकहरुका लागि पनि निश्चित मापदण्ड पुरा गरी अध्यापन अनुमति पत्र दिइने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
८. केन्दि«य शिक्षकसेवा आयोग खारेज गरी ५ वटै प्रदेशबाट अध्यापन अनुमति पत्र वितरण, व्यवस्थापन, र अनुगमन गरीनुपर्दछ ।
९. गल्ती गर्ने, लापरवाही गर्ने र संस्था प्रति जिम्मेवार नहुने शिक्षकलाई कसुर अनुसार अध्यापन अनुमति पत्र प्वाल पार्ने व्यवस्था गरीनुपर्दछ ।
१०. कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्यता लिएका शिक्षकको अध्यापन अनुमति पत्र जफत गरीनुपर्दछ ।
अन्त्यमा सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर भाषणले मात्र वृद्दि हुदैन भन्ने नेपान सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले बुभ्नुपर्दछ । कमसेकम शिक्षक बन्नका लागि प्रदान गरीने अध्यापन अनुमति पत्र वितरण व्यवस्थापन र निगरानी गर्न सके शिक्षा क्षेत्रमा केहि सुधार हुन्छ की ?
Comments
अरु समाचार
-
डा. डि.बी. सुनार : विद्यार्थी राजनीतिदेखि नीतिगत बहससम्म
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्व डा. डम्बर बहादुर सुनार (डा. डि.बी. सुनार) विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै पार्टी संगठन,...
-
रास्वपाले भनेको राजनीतिमुक्त न्यायालय यही हो ?
काठमाडाैं । अघिल्लो वर्षको भदौ २३ र २४ गते किन जेनजी आन्दोलन भयो ? जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई १८२...
-
संघीय निजामती सेवा विधेयकका प्रावधान विभेदकारी, अदालत पुगे खारेज हुनसक्छ : उमेश मैनाली
काठमाडौं । लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले संसद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधान गैरन्यायिक,...
-
नेपाली मदिराको लोगो वा ट्रेडमार्कमा ‘Scotch’ वा ‘Scottish’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने: सर्वोच्च
काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित मदिराजन्य पेय पदार्थको ट्रेडमार्क वा लोगोमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संरक्षित भौगोलिक संकेत (Geographical Indication- GI) का रूपमा...
-
पदीय मर्यादाविपरित उपसभामुख रुवी पत्रकार श्रेष्ठविरुद्ध आक्रोशित
काठमाडौं । उपसभामुख रुबी कुमारी ठाकुरले आफूविरुद्ध समाचार प्रकाशित भएपछि पदीय मर्यादाविपरीतको अभिव्यक्ति दिँदै जनआस्था साप्ताहिकका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार...
-
BREAKING: एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पाैडेल पक्राउ
काठमाडाैं। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पाैडेललाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पक्राउ गरेको छ। एमाले उपाध्यक्ष पाैडेललाई विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा अनुसन्धानका...
-
व्यवसायिक कारोबारलाई अपराधीकरण गर्दै राज्यले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्योः दीपक भट्ट
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा मुछिएका व्यवसायी दीपक भट्टले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै राज्य निकायले...
-
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केपी ओली र आरजु राणालाई जोड्ने प्रयास कानुनी प्रक्रियाको उपहास र न्यायिक स्टन्ट
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डा. आरजु राणा...
-
दीपक भट्टविरुद्ध २२ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा दर्ता शुरु
काठमाडौं । २२ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै दीपक भट्टसमेत ३९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी...












