चालु आर्थिक वर्षको २ महिनामा १ खर्ब २० अर्ब राजश्व संकलन

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं २, असोज । चालु आर्थिक वर्षको २ महिनामा १ खर्ब २० अर्ब राजश्व संकलन भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको २ महिना अर्थात साउन १ देखि भदौ मशान्तसम्मको अवधिमा १ सय २० अर्ब राजश्व संकलन भएको जानकारी गराएका हुन् ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसवर्ष ३७ प्रतिशतले बढी राजश्व संकलन भएको थियो ।

भदौ मशान्तसम्मको अवधिमा १ खर्ब ३ अर्ब बजेट खर्च भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको २ महिनामा चालुतर्फ ९६ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ भने ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

अघिल्लो वर्ष चालु भन्दा पूँजीगत खर्च धेरै भएको उनले बताए । तर, अघिल्लो वर्षसँग यसवर्ष तुलना भने गर्न नहुने उनको तर्क छ । ‘अघिल्लो वर्ष प्रदेशमा भएको खर्चको तथ्यांक पनि केन्द्रमा नै थियो, यस वर्ष छैन’ उनले भने, ‘उताबाट तथ्यांक नआएसम्म भन्न सकिँदैन र तुलना गर्न पनि नमिल्ला ।’

कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले करछुटको व्यवस्थालाई निरुत्साहित गरिएको समेत प्रष्ट पारे ।

कर छुटलाई निरुत्साहित गर्ने योजना बजेटमा नै समावेश गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सोही प्रभावकारी ढंगले कर संकलन गर्नका लागि ६ वटा आन्तरिक राजश्व कार्यालय र ११ वटा करदाता सेवा कार्यालय थप गर्न लागिएको समेत बताए । केही भन्सार कार्यालयहरुको अपग्रेडसमेत गरिने उनले बताए ।

४ वटा ऐन संसदमा, अन्य ऐन पनि ल्याइँदै

अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४ वटा विधयेक संसदमा छलफलको क्रममा छ भने थप अन्य ऐनको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

लगानी बोर्डलाई सशक्त बनाउन तथा लगानीमा सहजता ल्याउन लगानी सम्बन्धी ऐन, नागरिक लगानी कोष सम्बन्धी ऐन, विदेशी विनिमय सम्बन्धी ऐन तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको छाता ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।

लगानी प्रणालीमा सहयोग पुर्‍याउन ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको भन्दै एकद्वार प्रणालीबाट लगानी भित्राइने उनले बताए । अर्थमन्त्री खतिडाले निर्यात अनुदानसम्बन्धी विधेयक पनि चाडै संसदमा लगिने जानकारी दिए । उनले राष्ट्रिय परिचय पत्रको सम्पूर्ण काम एक वर्षभित्रमा सकिनेसमेत बताए ।

९७ स्थानीय तह बैंकविहीन

अर्थमन्त्री खतिवडाले हालसम्म ६ सय ५६ स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेको जानकारी दिए । अझै ९७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगेको छैन ।

कतिपय स्थानीय तहहरुमा भौगोलिक विकटताका कारण न्युनतम पूर्वाधार समेत नरहेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले शाखा भौतिक रुपमा बैंक पुर्‍याउन नसकेको खण्डमा अभौतिक रुपमा बैंकको उपस्थिति देखाएर सेवा दिइने प्रष्ट पारे ।