वाइडबडी प्रकरण : बहालवाला र पूर्वमन्त्रीलाई कारबाही सिफारिस

समाचार

काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै दुई पूर्वसहित वहालवाला पर्यटनमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । गृहसचिव प्रेम राईले भने क्लिन चिट पाएका छन् ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उपससमितिको प्रतिवेदन संशोधन गरेर पेश गरिएको थियो । जसमा ‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको सम्परीक्षण र बेरुजु फस्र्यौट गर्ने विम्मा लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रुपमा मन्त्रालयका सचिवको प्रमुख दायित्व हुने र सचिव नै वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरित हुने गरी अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारबाही अगाडिढ बढ्दा पनि विभागीय मन्त्रीको रुपमा बहाल रहेको अवस्थामा यथेष्ठ सतर्कता नअपनाएको देखिँदा’ वहालवाला र पूर्वमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी मात्र लिनुपर्ने उल्लेख रहेको थियो ।

तर, उपसमितिका संयोजक र सदस्यहरुले संशोधित प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाए । उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादव, चन्दा चौधरी लगायतले तीन जना मन्त्रीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस नगरे फरक मत राख्ने अडान लिए । लगतै समिति सभापति भरतकुमार शाहले संशोधित प्रतिवेदन पास गर्न प्रस्ताव गरे । तर, सांसदहरुले कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस भन्ने शब्द थप्नुपर्छ भनेपछि सभापतिले त्यसअनुसार नै पास भएको घोषणा गरेका छन् । यद्यपि समितिको लिखित निर्णय आउन बाँकी छ ।

संशोधित प्रतिवेदनमा तत्कालीन पर्यटनसचिव एवं वर्तमान गृहसचिव प्रेम राईले क्लिन चिट दिइएको छ । वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकारले दिएको कागजपत्रका आधारमा राईलाई कारबाही सिफारिस गरिएको भएपनि राईको वायुसेवा बोर्डको अध्यक्ष भएको बेला निगमको विनियमावलीको दफा २३६ ‘१० ‘ख’ अनुसार विमान खरिद अगाडि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको र बोलपत्र तयार हुँदा उनी पदमा नरहेको भन्दै दोषी मान्न नसकिने संशोधित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लेखा समितिले विमान खरिद प्रकरणमा प्रमुख दोषी महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार भएको ठहर गरेको छ । ‘विनियमावलीको दफा २३६ (२० अनुसार बदनीयतपूर्वक पुरानो विमान गरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रकरणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने महाप्रवन्धक कंशाकारले बदनीयत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएको’ भन्दै निर्णयमा भनिएको छ, ‘निजलाई कानुन बमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिने ।’

पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र पूर्वसचिव शंकर अधिकारीलाई पनि थप छानविन गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनसरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

पूर्वसचिव अधिकारीले विनियमावलीको दफा २३६ ९२० अनुसार विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाई बोलपत्र स्वीकृत गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याएको समिथिको ठहर छ । वहालवाला सचिव देवकोटाले महालेखाको प्रतिवेदनले विमान खरिद नियम संगत नभएको भनिसकेको अवस्थामा छानविन नगरी उल्टै अन्तिम किस्ताका रकम भुक्तानी दिएको समितिको ठहर छ ।