६ बुँदे माग अगाडि सारेर डा.केसी १६ औं अनसनमा

समाचार

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले १६ औं अनसन थालेका छन् ।

सरकारले १५ औं अनसनमा गरेका सम्झौता विपरित बुधबार संसदबाट शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयक पारित गरेपछि डा. केसी फेरि अनसनमा उत्रिएका हुन् । ६ बुँदे मागसहित डा. केसीले इलाममा १६औं अनसन सुरू गरेका हुन्। केसी इलामस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको डिभिजन कार्यालयमा अनसन बसेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलन गरेर डा. केसीले आफूहरूले बारम्बार सरकार र सांसदहरूलाई विगतको सम्झौता स्मरण गराउँदै सो अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न अनुरोध गर्दा पनि त्यसविपरित माफियामुखी बुँदाहरू समेटेर संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयक संसदमा पठाएकोमा डाक्टर केसीले कडा आपत्ति जनाएका छन् । यी हुन डा.केसीका माग ।

सत्याग्रहका मागहरुः

१) १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक संसदबाट पारित गरियोस् ।

२) गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि।वि। पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बाबजुद चोर बाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरियोस् ।

३) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस् । साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग, इलाम ,पाँचथर,तेह्रथुम लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल शिक्षाका लागि लागि इलाममास सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटांग, भोजपुर, उदयपुर, सिराहा र सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमास सुदुर पश्चिमका पहाडका डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, बझांग, अछाम, दार्चुला लगायतका जिल्ला समेटेर डोटी वा डडेल्धुरामा अबिलम्ब सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस्। ४) निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।

५) द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित गरियोस् । द्वन्द्वपीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।

६) नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाण्डौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारी माथि कारवाही गरियास् ।