प्रधानमन्त्री ओलीको मौनताले फोरम र राजपा असन्तुष्ट

समाचार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसदमा सम्बोधन गर्दा प्रतिपक्षीलाई प्रश्न सोध्न नदिएको भन्दै काँग्रेस आक्रोशित बन्यो ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एक घण्टा बढी लामो सम्बोधनमा सरकारले गरेको कामको फेहरिस्तका साथै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर धारणा राखेका थिए ।

तर ओलीले संसदमा बोल्दै गर्दा अपेक्षा गरेका केही विषयमा भने मौन देखिए । अहिले चर्चामा रहेको वाइडबडी प्रकरण र मधेसका मुद्दामा उनी मौन देखिएका हुन् ।
लामो सम्बोधन गरे पनि ओली मधेसबारे मौन बनेको भन्दै मधेसवादी दल असन्तुष्ट बनेका छन् ।

पुस १० गते प्रधानमन्त्री ओली र राजपा नेपालका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुँदा मधेसको मागलाई संसदमार्फत सम्बोधन गर्न आश्वासन दिएका थिए । तर त्यो आश्वासनअनुसार केही नभएपछि राजपा नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दा मधेसबारे मौन बन्दा आश्चर्य लागेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार नै संसदमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो तर त्यो दिन रेशम चौधरीको शपथग्रहण भएको कारणले उनले सम्बोधन गरेनन् । उनले आइतबार सम्बोधन गरे । आफूले गरेका कार्यको फेहरिस्त सुनाए । तर मधेसको मुद्दाबारे सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसो हुन नसकेको रायले धारणा राखे ।

राजपा नेपालका सहअध्यक्ष एवम् प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको सम्बोधनबाट आफूहरू सन्तुष्ट नरहेको प्रतिकृया दिएका छन् । उनको सम्बोधनबाट आफूहरूले धेरै आशा गरे पनि आशातित सम्बोधन नआएको बताउँदै उनले मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनको लागि वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको तर उनले यस विषयमा केही पनि नबोलेको भनी गुनासो गरे ।

संविधान संशोधन र मुद्दा फिर्ताबारे सात दिनभित्र काम अघि बढाउँछु भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनको क्रममा मधेसको ‘म’, संविधानको ‘स’ र मुद्दा फिर्ताको ‘मु’ शब्द पनि उच्चारण नगरेको नेता कर्णको आरोप थियो ।

फोरम नेपालकी नेतृ सरिता गिरीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनप्रति आक्रोश पोखेकी छिन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा प्रतिपक्षी दल काँग्रेसलाई पटक पटक सम्बोधन गरे पनि आफ्नो सरकारको सहयोगी दलहरूलाई सम्बोधन नगरेको उनले गुनासो गरिन् ।

राजपा नेपाल र फोरम नेपालले विभिन्न मागमा सहमति भएको आधारमा सरकारलाई समर्थन गरेको गरेको भए पनि उनले ती दललाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको गिरीले गुनासो गरिन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्न लागेको भनी थाह पाएर एक दिनअघि फोरम नेपालले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

विभिन्न ११ बुँदे माग राखी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा गएका एक टोलीले पुस २१ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

तर राजपाको जस्तै फोरमको ज्ञापनपत्रमा ओलीले पनि कुनै सुनुवाइ नगरेको फोरमका एक नेताले गुनासो गरे ।

संविधान संशोधनलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुरा अगाडि नबढाएपछि राजपा नेपालले संसदमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे रणनीति बनाउनका लागि राजपा नेपालले संसदीय दलबाट वृषेशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति पनि गठन गरेको छ ।