पानीजहाज चलाउन प्रधानमन्त्रीकै उदासीनता !

समाचार

काठमाडौँ । काठमाडौंबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा भिन्न–भिन्न विषय परेका छन् । कुनैले एमबीबीएस भर्ना शुल्कबारे सोधीखोजी गरेका छन् भने केहीको नजर औषधिको बढ्दो कालोबजारीमाथि परेको छ । त्यस्तै, त्रिवि जग्गा दुरुपयोग, पानीजहाजको प्रगतिलगायतका विषयबारे पनि पत्रपत्रिकाहरुले सरोकार राखेका छन् ।

कारोबारले आज सरकारको महत्त्वकांक्षी योजना पानीजहाजबारे मुख्य समाचार लेखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत असारमा १५ मा संसद् बैठकमा पुस १५–१६ का लागि पानीजहाज चल्ने ठोकुवा गर्दै टिकट काट्न आह्वान गरेका भए पनि यो अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

कारोबार लेख्छ–प्राविधिक रुपमा नेपालमा पानीजहाज सञ्चालन असम्भव छैन तर पानीजहाजबारे स्वयं प्रधानमन्त्रीको पहलकदमीको अभाव र यसका लागि सार्थक प्रयास नहुँदा यसको काम प्रारम्भिक चरणमा छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार अझै पानीजहाजको काम प्रारम्भिक चरणमा छ । नेपाल पानीजहाज ऐन २०२७ मा यसका लागि नेपाल पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख छ । तर, हालसम्म आधारभूत रुपमा आवश्यक कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन ।

कारोबारमै नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी छोटो दूरीका यात्रु बोक्न प्रयोग गरिएको अर्को खबर पनि छ । समाचार अनुसार, छोटो दूरीमा वाइडबडी उडाउँदा इन्जिनको साइकल खेर गइरहेको छ ।

त्रिविको जग्गा दुरुपयोगबारे निरन्तर चासो राख्दै आएको कान्तिपुरले आज पनि यही विषयमाथिको थप तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । कान्तिपुरका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा ओगटेका प्राध्यापक र कर्मचारीले त्यसलाई आफूखुसी भाडामा लगाएर कमाइको थलो बनाएका छन् । नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि ाध्यापक संघ र कर्मचारी संघले विश्वविद्यालयको जग्गा मनपरी भाडामा लगाएका हुन् । नेपाल प्राध्यापक संघले मासिक २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाइरहेको छ । कर्मचारी संघले १ लाख र त्रिवि प्राध्यापक संघले १ लाख २५ हजार असुल्दै आइरहेको समाचारमा लेखिएको छ ।

चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले केबलकार क्षेत्रमा निर्माणधीन विद्युत् प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीमार्फत् सरकारसम्बद्ध निकायलाई दबाव दिएको खबर पनि कान्तिपुरमा छ ।

नागरिकले आज औषधिमा बढ्दो कालोबजारीबारे एक रिपोर्ट छापेको छ । नागरिकका अनुसार सरकारले औषधि बजारमा प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको उचित मूल्य निर्धारण नगर्दा विदेशबाट आयातीतभन्दा स्वदेशमा उत्पादित औषधिको मूल्य आठ गुणासम्म महँगो पर्न गएको छ ।

नागरिक खबरको अगाडि लेख्छ– राज्यले औषधि उत्पादक कम्पनीलाई कच्चा पदार्थ आयात गर्दा शून्य भन्सार र आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिँदै आए पनि उपभोक्ता स्वदेशमा उत्पादित औषधि महँगोमा किन्न बाध्य भएका छन् ।

कालिञ्चोकमा जंगल फँडानी बढेको, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको संलग्नतामा निजी कलेज सञ्चालनमा रहेको लगायत खबर नागरिकको पहिलो पृष्ठमा पढ्न सकिन्छ ।

नयाँ पत्रिकाले ‘एमबीबीएस भर्नामा गैरकानूनी शुल्क’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार लेखेको छ । सरकारले उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार तोकेकोमा थप १४ लाखसम्म असुल गरेको समाचारमा उल्लेख छ । गैरकानूनी भर्ना बढे पनि सरकारी निकाय भने निरीह देखिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा भएको खर्चको हिसाब पनि नयाँ पत्रिकामा छ । समाचार अनुसार, ८ दिनसम्म चलेको बैठकमा १ करोड २० लाख खर्च भएको छ ।

अन्नपूर्णले देशभरका ६ सय ९९ स्थानीय तहमा बैंक पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । भाजपाविरुद्ध भारतमा भएको गठबन्धनलाई पनि अन्नपूर्णले पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएर छापेको छ ।