कुलमान घिसिङको टेक्निकले विद्युत चुहावट १५ प्रतिशतमा सिमित

समाचार

काठमाडौँ । लामो सयमदेखि विकराल समस्याका रुपमा रहेको विद्युत् चुहावटलाई गुणात्मकरुपमा घटाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सफल भएको छ । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको पछिल्लो विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनामा विद्युत् चुहावट १५.४५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

प्राधिकरणले चालू आवमा १८.५० प्रतिशत विद्युत् चुहावट सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यमा प्राधिकरणको प्रणालीमा २०.४५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट रहेको थियो । प्राधिकरणले लक्ष्यलाई पूरा गर्न धेरै विद्युत् चुहावट भएका वितरण केन्द्रलाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको थियो ।

सरकारको स्पष्ट निर्देशन, प्राधिकरणको प्रभावकारी एवं व्यावहारिक कार्यान्वयन तथा सुरक्षाकर्मीको सक्रिय सहयोगका कारण चुहावट नियन्त्रणमा ऐतिहासिक सफलता मिलेको हो । प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सवस्टेसनको सुदृढीकरण तथा थप गर्ने लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका लागि श्वेतपत्रमार्फत स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । गत वैशाखामा जारी गरिएको श्वेतपत्रमा चुहावट घटाउनु पनि ऊर्जा उत्पादन गरेसरह हुने भन्दै प्रभावकारीरुपमा काम गर्न प्राधिकरणलाई आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर अभियानकैरुपमा चालिएका कदमले विद्युत् चुहावटमा ऐतिहासिक सफलता मिलेको बताए । रासससँग कुरा गर्दै उहाँले २५.७८ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई घटाएर न्यून बिन्दुमा ल्याउन सफलता मिलेको बताउनुभयो ।

आव २०७२/७३ मा २५.७८ प्रतिशत चुहावट रहेकामा आव २०७३/७४ मा २२.९ मा झरेको थियो । चालू आवको बाँकी अवधिमा पनि अभियानात्मकरुपमा नै चुहावट नियन्त्रण गर्ने योजनामा प्राधिकरण लागेको छ । प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवाअन्तर्गतका कर्मचारी दिन–रात नभनी खटिएका कारण पनि चुहावट नियन्त्रणमा ऐतिहासिक सफलता मिलेको हो । प्राधिकरणका अनुसार करीब १० प्रतिशतको चुहावट नियन्त्रण मात्रै हुनसक्यो भने वार्षिक रु सात अर्ब थप आम्दानी गर्नेछ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत् चुहावट घटाउने, संस्थाभित्रको आर्थिक तथा प्रशासनिक बेथिति नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्नेलगायतका निर्देशन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । गृह, ऊर्जामन्त्री तथा सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक लगायतको संयुक्त बैठकले बैठकले विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई व्यापकरुपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विद्युत् चोरी नियन्त्रण अभियानमा गृृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायबाट निरन्तर साथ र सहयोग पाइरहेका कारण पनि ऐतिहासिक सफलता मिलेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।

काठमाडौँ क्षेत्रीय कार्यालयको गत वर्षको चुहावट ७.९४ प्रतिशत रहेकामा चालू आवको पाँच महीनामा घटेर ७.७९ प्रतिशत घटेको छ । यस्तै भक्तपुर वितरण केन्द्रको चुहावट दुई वर्षअघि करीब ४० प्रतिशत रहेकामा अहिले पछिल्लो समयमा घटेर १३.७२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

लगनखेल वितरण केन्द्रको दुई वर्षअघि करीब १५ प्रतिशत रहेको चुहावट घटेर ६.४१ मा झरेको छ । हेटौँडा क्षेत्रीय कार्यालय मातहतका कार्यालयको चुहावट १३.९१ प्रतिशत रहेकामा पछिल्लो दिनमा घटेर ६.६६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

उद्योग करिडोर रहेको वीरगञ्ज, सिमरा र हेटौँडा वितरण केन्द्रले चुहावट घटाएका कारण हेटौँडा क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावटमा उल्लेख्य गिरावट आएको हो । गत असारसम्म १०.७२ प्रतिशत रहेको चुहावट गत मङ्सिरसम्ममा घटेर २.५० मा झरेको छ । दुई वर्षअघि ७० प्रतिशत चुहावट रहेको कलैया वितरण केन्द्रको अहिले घटेर ३९.९५ प्रतिशतमा झरेको प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरणमा समावेश छ ।

विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट १४.५१ प्रतिशत रहेकामा घटेर ११.६१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कूल १४.१४ प्रतिशत चुहावट रहेको बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट १३.२८ प्रतिशत, पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट ११.४१ प्रतिशत रहेकामा घटेर ८.६१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

जनकपुर, नेपालगञ्ज र अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट पनि उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । प्राधिकरणले दुई वर्षमा पाँच हजार थान ट्रान्सफर्मर थप गरेको छ भने अगामी एक वर्षमा थप १० हजार थान थप्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्राधिकरणले गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि अभियानात्मकरुपमा नै काम गरिरहेको छ । त्यस्तै मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्बासीलाई पनि मिटर सहजरुपमा दिने, स्थानीय तहको सिफारिशबिना नै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरेका कारण चुहावट नियन्त्रणमा सफलता मिलेको हो ।