व्यवसायीले तत्काल सार्वजनिक यातायात नचलाउने

समाचार

- न्युज-नेपाल

काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले कुनै हालतमा सार्वजनिक यातायात नचलाउने बताएका छन् ।

उनीहरुले चाबी सरकारलाई बुझाउने बताउँदै यातायात सञ्चालन गरेर देखाउन चुनौती दिए ।

सरकारले यही मंगलबार सार्वजनिक यातायात सञ्‍चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, व्यवसायीले भने यथास्थितिमा सवारी चलाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेको बताएका हुन् ।

पाँच बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले यथास्थितिमा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले सरकारले पूर्व तयारीबिना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेर अव्यावहारिक र खतरनाक कदम चालेको बताए । आफूहरुलाई हचुवाका भरमा यातायात सञ्चालन गर्न भनिएको बताउँदै अधिकारीले भने, “हामी गाडी चलाउँदैनौं, सरकारलाई चाबी बुझाउँछौं । आफूहरुको व्यवसाय चौपट भएको भन्दै अब यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताए ।”

अधिकारीले सरकारलाई सार्वजनिक यातायातको राष्ट्रियकरण गर्न पनि आह्वान गरे । उनले भने, “यातायात सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारले सबै यातायातको राष्ट्रियकरण गरेर चलाओस् ।”

राष्ट्रियकरण गर्दा आफूहरुले यातायातको लागत मूल्य पाउनुपर्ने बताए । सरकारले आफूहरुलाई कर्जा एक वर्षपछि तिर्न मिल्ने बनाउनभन्दा पनि बेवास्ता भएको भन्दै अब कुनै हालतमा यातायात सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए ।

सरकारले एकपछि अर्को निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्न लागिपरेको उनको आरोप छ । उनले भने, “सरकारले सञ्चालन गरेका यातायात डुबेको स्मरण गराउँदै अहिले ती संस्थाहरु जग्गा बिक्री गरेर खाने भाँडो बनेका छन् ।” यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ९९ प्रतिशत योगदान रहेको भन्दै यसलाई पनि ध्वस्त पारेर मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्ने काम भएको उनले बताए ।

यातायात व्यवसायी चार महिनायता मारमा परेको भन्दै मजदुरहरु पनि समस्यामा परेको उनको दाबी छ । उनले यातायात मजदुरलाई तलब दिनका लागि भए पनि कर्जा छुट, केही अनुदान र सहुलियतमा ऋणको व्यवस्थाको माग पनि गरे ।

कार्यक्रममा महासंघका महासचिव भरत नेपालले सरकारले यातायात व्यवसायीहरुसँग कुनै संवाद नगरी एकपक्षीय निर्णय गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेकोमा आपत्ति जनाए । उनले यातायात व्यवसायीको तत्कालको मागबारे जानकारी गराए ।

महासंघका महासचिव नेपालले पाँच बुँदे मागबारे जानकारी गराएका थिए । जसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार यातायात मजदुर र आम यात्रुहरुको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंक किस्ता तथा ब्याजमा पूर्ण तालिकीकरण हुनुपर्ने, कागज पत्र, कर राजस्वमा बन्दाबन्दी अवस्थाको कर छुट हुनुपर्ने, बन्दाबन्दीको अवस्थाको बिमा प्रिमियम छुट समयावधि समायोजन लगायत छन् ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाभित्र मात्रै चल्ने गरी र जिल्लामा जिल्लाभित्र मात्रै चल्न दिने गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको बताएका थिए ।