भण्डारीको जिम्मेवारी ऐनविपरीत भन्दै नियुक्ति वदर गर्न प्रेस काउन्सिल बोर्ड सर्वोच्चमा

समाचार

- न्युज-नेपाल

काठमाडौँ । सोमबार राती बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो ।

साउन ३२ गते आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रेस काउन्सिलको सदस्यमा नियुक्त भएकी अधिवक्ता भण्डारीलाई सोमबार राति हतारहतारमा प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो । जबकि प्रेस काउन्सिल ऐनमा यदि बैठकका लागि अध्यक्ष नभएमा वा अध्यक्ष उपस्थित नभएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति छान्ने अधिकार प्रेस काउन्सिल बोर्डलाई दिएको छ ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ८ को उपदफा ३ र ६ ले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा काउन्सिल बोर्डलाई आफूमध्येबाट कार्यवाहक अध्यक्ष छान्ने अधिकार दिएको छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर प्रेस काउन्सिल वोर्डले पछिल्लोपटक २०७१ सालमा प्रेस काउन्सिल नेपालको बैठकसम्बन्धि कार्याविधि, २०७१ जारी गरेको थियो । उक्त कार्याविधिमा यदि काउन्सिलमा अध्यक्ष पद खाली रहेको अवस्थामा कार्यवाहक तोकिएको भए कार्यवाहक अध्यक्ष र कार्यवाहक नतोकिएको भए काउन्सिलका सदस्य मध्येबाट बोर्डले नै छानेर एकजना सदस्यलाई कार्यवाहक दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

काउन्सिलले मूल ऐनलाई आधार मानेर नियमावली तथा कार्यविधि तयार पारेको थियो । प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०६४ मा बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्ने भन्ने उल्लेख छ । नियमावलीको नियम ३ मा अहिले सरकारले नियम ३क थप गरेर कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावली २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको नियमावली, २०७७ मा ३ क थप गरेर कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ३ क मा ‘अध्यक्ष पद रिक्त भएमा वा अध्यक्षले काउन्सिलको कामकाज गर्न नसक्ने वा नपाउने अवस्था भएमा काउन्सिलको कुनै सदस्यलाई नेपाल सरकारले बढीमा एक वर्षसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष भइ कामकाज गर्न तोक्न सक्नेछ’ भन्ने बुँदा थप गरिएको छ ।

सरकारले आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई काउन्सिलमा अध्यक्ष वा कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने नियतका साथ नियमावलीमा उक्त संशोधन गरेको छ, जुन मूल ऐनभन्दा विपरीत देखिन्छ । किनभने ऐनको दफा ८ को उपदफा ६ मा काउन्सिलको बैठकसम्बन्धि कार्याविधि काउन्सिल आफैले निर्धारण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

अन्य नेताको विरोध गर्दा काउन्सिलमा नियुक्ति !

अहिले प्रेस काउन्सिल नेपालमा कार्यवाहक अध्यक्षको रुपमा किशोर श्रेष्ठले काम गरिरहेका छन् । काउन्सिलको बोर्ड बैठकले श्रेष्ठलाई पूर्ण अधिकारसहित कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

तर सरकारलाई काउन्सिलका अध्यक्ष श्रेष्ठको ‘कार्यशैली’ मन नपरेपछि उनलाई जसरी पनि हटाउने नियतका साथ उनको स्थानमा दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्ति सँगै कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि दिइएको हो ।

दुर्गा भण्डारी झापा माइत भएकी अधिवक्ता हुन् जो पोखरामा बसेर वकालतको काम गर्छिन् । त्यसबाहेक उनी प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षपोषण गर्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा विचार दिने गर्छिन् ।

केही समय अघिमात्रै उनले ‘’ शीर्षकमा एक अनलाइनमा लामो लेख नै लेखेकी थिइन् । उक्त लेखमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीको देवत्वकरण गर्दै नेताहरु पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भारतको गोटी भन्दै गाली गरेकी छिन् । ओलीको देवत्वकरण गरेर लामो लेख लेखेको डेढ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई पुरस्कारस्वरुप प्रेस काउन्सिलको सदस्य र पछि कार्यवाहक अध्यक्षकै जिम्मेवारी दिएका छन् ।

रिस साँध्न श्रेष्ठको जिम्मेवारी खोसियो

प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको पदावधिको समय अब जम्मा ४० दिन मात्रै बाँकी छ । काउन्सिलका सदस्यद्वय खिलबहादुर भण्डारी र श्रेष्ठको ४ वर्षको पदावधि असोज १२ गते सकिँदैछ । तर ४० दिन काम गर्न नदिइ अर्कै व्यक्तिलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्नुको कारणचाहिँ आफू बिरोधीलाई सेबोटेज गर्ने ओली रणनीतिले काम गरेको छ ।

प्रेस जगतको मर्यादा निरुपण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने अर्धन्यायिक तथा स्वायत्त निकाय काउन्सिलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकटको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएर आफ्ना पक्षमा समाचार नलेख्ने सञ्चारमाध्यमलाई समेत तह लगाउने रणनीति लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको गुणगान गाउने र उनी इतरका नेताहरुलाई तथ्यहीन आरोप लगाउने केही सञ्चार माध्यमलाई काउन्सिलका अध्यक्ष श्रेष्ठले कारवाही गरेपछि ओली श्रेष्ठसँग रुष्ट बनेका थिए । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली र काउन्सिल अध्यक्ष श्रेष्ठको सम्बन्ध २०५४ सालदेखि नै राम्रो थिएन । २०५४ सालमा पार्टी विभाजन हुँदा श्रेष्ठ मालेतिर गएपछि ओली श्रेष्ठसँग रुष्ट थिए । गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले श्रेष्ठको कुटनीतिक राहदानीसमेत खोस्न खोजेका थिए ।

सर्वोच्चकै नजिर विपरीतको निर्णय

सरकारले २०७४ सालमा पनि आफूखुशी कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेर अदालतले सरकारको निर्णय उल्टाइदिएको थियो । सरकारले २०७४ सालमा नवल किशोर यादवलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्दै काउन्सिलमा पठाएपछि काउन्सिल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सरकारविरुद्धको उक्त रिटमा सर्वोच्चले कार्यवाहक तोक्ने अधिकार काउन्सिल वोर्डलाई भएको भन्दै सरकारको निर्णय उल्टाइदिएको थियो ।

त्यस्तै अध्यक्ष भवानी बरालको नियुक्तिमाथि मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलाशमा विचाराधीन नै छ । काउन्सिलसम्बन्धी उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित संबैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा छ । तर सरकारले दुर्गा भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिन लागेको थाहा पाएपछि प्रेस काउन्सिल वोर्ड सोमबार नै रीट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । उक्त रीटमाथि बुधबार सुनुवाई हुँदैछ । तर सर्वोच्चमा रीट परेपनि सरकारले भने सोमबार राति भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिने निर्णय गरिसकेको छ ।