संवैधानिक इजलासमा २५ वर्षे बहसकर्ता खरेलका चार तर्क

काठमाडाै । नेपालको संविधानले प्रस्तावनादेखि नै विधिको शासनको कुरा गरेको छ । कानुनका अगाडि सबै समान हुन् । त्यसमा राष्ट्रपति पनि हो र प्रधानमन्त्री पनि । राष्ट्रपतिबारेमा धारा ६१ को २ मा ‘यस संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछ’ लेखिएको छ ।

म राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्ति हेर्दै छु । मैले यस इजलासमा भर्खरै राखेको विधिको शासन र धारा ६१ को २ का आधारमा बहस केन्द्रित गर्न गइरहेको छु । विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिले जे आधार प्रकट गर्नुभएको थियाे, त्यसका आधारमा संसद विघटन गर्न सकिन्छ त ?

विशेष अधिकारका कुरा छैनन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधानबमोजिम चयन भएका हुन् । संवैधानिक संस्थाले संविधानमाथि नै प्रहार गर्न मिल्दैन भन्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले संविधानसभा विघटनका बेला नै दिइसकेको छ ।

संविधानसभाको म्याद थप्नेसम्बन्धी मुद्दामा संविधानलाई निस्तेज गर्ने काम संवैधानिक पदले गर्न नमिल्ने व्याख्या गरिसकेको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै संविधानअन्तर्गतका पद हुन् । संविधानलाई निस्तेज हुने गरी उहाँहरूबाट कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन । यस सन्दर्भमा मिनार्भाविरुद्ध युनियन अफ इन्डियाको मुद्दामा कार्यपालिकालाई संवैधानिक क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर असीमित शक्ति उपभोग गर्ने छुट छैन ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र २ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा अग्रजहरूले धेरै बहस गरिसक्नुभएको छ । म भने विघटन गर्न लिइएका आधारबारे केही कुरा राख्छु ।

पहिलो आधार: संसदीय प्रणालीको आधारभूत र्मम एवं मूल्य मान्यता । दोस्रो आधार: हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली  भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम । यी दुईवटा आधार ग्रहण गरिएको छ, विघटनका । म यहाँ यी दुई आधारबारे आफ्नो बहस राख्नेछु र त्यसपछि राजनीतिक प्रश्न र संविधान निर्माताको भनाइमा जानेछु ।

संवैधानिक मूल्य मान्यताभन्दा माथि कुनै मूल्य मान्यता हुँदैन

सर्वप्रथम श्रीमान्, संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यतालाई राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आधारको रूपमा ग्रहण गरेको छ । यस विषयमा मैले तीनवटा तर्क प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु । पहिलो, जसरी कानुनहरूको सोपान हुन्छ संविधान, ऐन र नियम । त्यसैगरी मूल्य मान्यताहरूको पनि सोपान हुन्छ ।

मूल्य मान्यताहरूको सोपानबारे भारतको सर्वोच्च अदालतले बाबरी मस्जिदको मुद्दामा बोलिसकेको छ । र, हाम्रो संवैधानिक इजलासबाट पनि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले वामदेव गौतमको मुद्दामा फरक मत लेख्नुभएको छ । संवैधानिक नैतिकता र संवैधानिक मूल्य मान्यता अरु सबै मूल्य मान्यताभन्दा माथि हुन्छन् भनेर त्यसमा लेखिएको छ, श्रीमान् ।

मूल्य मान्यताको पनि सोपान हुन्छ र संवैधानिक मूल्य मान्यताभन्दा माथि अरु कुनै मूल्य मान्यता हुँदैन । चाहे त्यो संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यता नै किन नहोस्, संविधानभन्दा माथि हुँदैन, श्रीमान् ।

दोस्रो, मूल्य मान्यता त जति पनि होलान् श्रीमान् । तर, आज हामीसँग लिखित संविधान छ । संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तअनुसार लिखित संविधानलाई केहीले पनि मेट्न सक्दैन । संसदीय मूल्य प्रणालीको दुहाई दिएर लिखित संविधानका व्यवस्थालाई निरस्त गर्न मिल्दैन, श्रीमान् । यसैले जब लिखित संविधानले आधार दिँदैन भने मूल्य मान्यताका आधारमा मात्र संसद विघटन गर्न मिल्दैन ।

यसअघिका कानुनमा ग्रहण लागिसक्यो 

भारतीय सर्वोच्च अदालतले पटकपटक प्रयोग गरेको अवधारणा हो, यो । यसमा के भनिएको छ भने संविधान जारीपछि बनेका कानुनहरू त बाझिए भने स्वतः बदर हुन्छन् । तर, संविधान बन्नुभन्दा पहिले बनेका कानुनहरू त बदर हुँदैनन् । बाझिइरहन्छन् ।

यदि मौलिक हकसँग बाझिए भनेचाहिँ जतिबेलासम्म बाझिन्छन्, त्यतिबेलासम्म बाझिएका कानुनमा ग्रहण लागिरहन्छ । जुन दिनसम्म मौलिक हकलाई संशोधन गरेर हटाइँदैन, त्यतिञ्जेलसम्म ग्रहण लाग्छ । योचाहिँ संविधान बन्नुअघिका कानुनी मूल्य मान्यता र संधिवान बनेपछिका मूल्य मान्यताका लागि पनि यो सिद्धान्त लागू हुन्छ ।

हामीले यो संविधान जारी हुनुअघि पाएको मूल्य मान्यता के हो त ? प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने विशेष अधिकार । तर, यो लिखित संविधानअनुसार यो मूल्य मान्यतामा ग्रहण लागिसक्यो, श्रीमान् । कहिलेसम्म ग्रहण लाग्छ ? जबसम्म यो लिखित संविधानमा प्रधानमन्त्रीको त्यो अधिकारबारे व्यवस्था हुँदैन । लिखित संविधानले जबसम्म संसद विघटनको अधिकार प्रदान गर्दैन, तबसम्म संसदीय मूल्य मान्यताको दुहाई दिएर विघटन गर्न पाइँदैन । त्यो मूल्य मान्यतामा ग्रहण लागिसक्यो श्रीमान् ।

यदि संसदीय मूल्य मान्यताका आधारमा विघटन गरेकै हो भने र यही आधारमा संसद विघटन हुन सक्छ भने श्रीमान्, म यसै अदालतको नजिरतर्फ प्रवेश गरेँ । रविराज भण्डारीको मुद्दामा प्रकरण नम्बर १०६ र ९९ मा लैजान चाहन्छु । यसमा संसदीय प्रणालीका दुईवटा मूल्य मान्यताका कुरा भएको छ । पहिलो, व्यवस्थापिकाप्रतिको उत्तरदायित्व र दोस्रो सरकार गठनका सम्बन्धमा । एकपछि अर्को विकल्प प्रयोगको खोजी हुनुपरेकाले त्यस्तो विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै अनावश्यक रूपमा विघटन गर्नु संसदीय मूल्य मान्यतामा मिल्दैन भनिएको छ ।

यहाँ त विकल्पको खोजी नै गरिएन । संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यताबारे यो नजिरमा व्याख्या गरिएको छ । संसदप्रति उत्तरदायी रहनु र सरकार गठनको विकल्पको खोजी गर्नु । यही हो संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यता भनेको । योबाहेक अन्य कुनै मूल्य मान्यता छैन । छ भने पनि मौलिक हकसम्बन्धी सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तले निस्तेज गरिसक्यो । लिखित संविधानका अगाडि ती आकर्षित हुँदैनन् ।

त्यसपछि श्रीमान्, प्रेस विज्ञप्तिमा अर्को पनि आधार ग्रहण गरिएको छ, हाम्रोजस्तै प्रणाली  भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यास । संविधानमा स्पस्ट व्यवस्था छ भने अर्को देशमा जानु पर्दैन । यसमा पनि हरिप्रसाद नेपालविरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुद्दामा अदालतले बोलेको छ । यसको प्रकरण नम्बर ३५ मा भनिएको छ, ‘जुन कुरामा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा व्यवस्था भएको छ, त्यो कुरामा अन्य देशका परिपाटी वा प्रचलन हेर्न आवश्यक मान्न मिल्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा भएको व्यवस्थालाई मान्नुपर्ने अनिवार्य हो ।’

त्यसैगरी, सर्वज्ञरत्न तुलाधारको मुद्दामा पनि अन्य मुलुकहरूमा कसले कसको प्रभुत्व स्वीकार गर्‍यो भन्ने हेरी देखासिकी गर्ने संविधानले दिँदैन भन्यो । यदि संविधान स्पस्ट छैन भने हेरौँ । तर, संविधान स्पस्ट छ भने संविधानलाई निस्तेज पार्ने गरी अरु मुलुकका अभ्यास छन् भनेर विघटन गर्न मिल्दैन । अब राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्त र संविधान निर्माताको मनसायबारे बहस गरौँ ।

राजनीतिक प्रश्न भनेर अदालत पन्छिन मिल्दैन  

राजनीतिक प्रश्नबारे कहीँ संविधानमा लेखिएको हुँदैन । कतै लिखित कानुनमा पनि छैन, हुँदैन । यो अदालत आफैँले बनाएको हो । आफ्नो हातमा छ । के भनिन्छ भने आफूसमानका सरकारका अन्य अंगहरूमा अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना नहोस् भनेर संयमित हुनका लागि अदालत आफैँले सिर्जना गरेको सिद्धान्त हो, राजनीतिक सिद्धान्त । के हो त राजनीतिक सिद्धान्त ?

हाम्रोमा जे भए पनि राजनीतिक सिद्धान्तको दुहाई आउने गर्छ । के एउटा राजनीति गर्ने नेता वा व्यक्तिका बारेमा प्रश्न उठ्दैमा त्यो राजनीतिक प्रश्न हुन्छ र ? यस विषयमा यसै अदालतका दुईवटा नजिर प्रस्तुत गर्छु, जसका आधारमा राजनीतिक प्रश्नको निर्क्योल हुनेछ । मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेपछिको मुद्दामा ‘कुनै पनि संवैधानिक विवादमा राजनीतिक प्रश्नका अतिरिक्त संवैधानिक, कानुनी प्रश्नहरू पनि मुछिएका छन् र विवाद निरुपणका लागि यी संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूको निरुपण हुन आवश्यक देखिन्छ भने राजनीतिक प्रश्नसम्बन्धी अवधारणा अघि सारेर यस अदालतले संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निर्णय गर्ने आफ्नो संवैधानिक अभिभारालाई पन्छाउन मिल्दैन’ भनेको छ ।

अर्को नजिर, बालकृष्ण नेउपानेविरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयको मुद्दालाई हेरौँ । यो नजिर २०६८ को नेपाल कानुन पत्रिकामा छापिएको छ ।

प्रकरण नम्बर ५ मा भनिएको छ, ‘संविधान राजनीतिक र कानुनी विषयहरू सम्मिश्रण भएको साझा दस्तावेज हुँदा यसमा अन्तर्निहित संवैधानिक वा कानुनी पक्षमा प्रश्न उठाई अदालतसमक्ष ल्याइएको विवादमा राजनीतिक प्रश्नहरू पनि सन्निहित रहेको र संवैधानिक वा कानुनी वैधताका प्रश्नको निरुपणको प्रभाव राजनीतिक संविधानवादमा पर्न सक्छ भन्ने कुराको आडमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार भएको यस अदालत संविधानप्रदत्त संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्न नसक्ने र नमिल्ने ।’

विपक्षीबाट अहिले पनि राजनीतिक प्रश्नको जिकिर आईरहेको छ । यो नजिरमा राजनीतिक प्रश्नभन्दा पनि राजनीतिक संविधानवाद र कानुनी संविधानवाद भनियो । दुई किसिमका संविधानवाद हुन्छन् भनियो । हो, केही राजनीतिक संविधानवादका, केही कानुनी संविधानवादका कुरा हुन्छन् । यहाँ अर्को के सर्त आयो भने राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न मिसिएको छ । अर्को संवैधानिक प्रश्नको निरुपण गर्दा राजनीतिक प्रश्नमा पनि प्रभाव पर्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ को व्याख्या गरिसक्दा त विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने राजनीतिक प्रश्नमा पनि असर पर्छ । संवैधानिक प्रश्नको उत्तर दिँदै गर्दा राजनीतिक प्रश्नमा पनि प्रभाव पर्छ भने राजनीतिक प्रश्नको दुहाई दिएर यो अदालत पछि हट्न नसक्ने नमिल्ने यो नजिरमा स्पस्ट छ ।

विघटन रोक्ने संविधान निर्माताको मनसाय

म संविधानसभा संवैधानिक- राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन २०७२ प्रति ध्यानाकर्षण गराउँछु । यो प्रतिवेदन २८ जेठ ०७२ मा तयार गरी प्रस्तुत गरिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनको धारा ७६ मा उपधारा १, २ र ३ को व्यवस्था छ । (बहुमतको, दुई पार्टी मिलेर र सबभन्दा ठूलो दलको सरकार गठन हुने) । अहिलेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था प्रतिवेदनमा छैन । उपधारा १, २ र ३ अनुसार सरकार नबने सिधै विघटनको प्रस्ताव छ । यसको अर्थ हो, त्यतिञ्जेल उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बन्न सक्छ भन्ने कल्पनै गरेको छैन ।

यसको १७ दिनपछि १५ असार २०७२ मा आएको संविधानको मस्यौदामा चाहिँ उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरियो । (यो उपधारामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जोकोही सदस्यले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार देखाएर सरकार गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।) यसले पुष्टि गर्छ, संविधानसभा सकेसम्म संसद विघटन चाहँदैन, श्रीमान् ।

बहुमत, गठबन्धन, सबैभन्दा ठूलो दल र विश्वासको मत पाउने आधार देखाएर प्रनिनिधिसभा सदस्यको सरकार बनेन भने मात्र विघटनको परिकल्पना संविधानसभाले गर्‍यो । २८ जेठ २०७२ सम्म तीन किसिमका प्रधानमन्त्रीपछि संसद विघटनको परिकल्पना गरिरहेको संविधानसभा १५ असार २०७२ मा पुग्दा चार किसिमका प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भयो । त्यतिले पनि सरकार बनेन भनेमात्र विघटन गर, भन्छ । यसरी पनि संविधानसभाको मनसाय बुझ्न सकिन्छ, श्रीमान् ।

नेपालको संविधानको मस्यौदाको धारा ८९ पनि हेरी पाउँ । धारा ८९ मा ‘अगावै विघटन भएमा’ मात्रै छ । तर, अहिलेको संविधानको धारा ८९ मा ‘संविधान बमोजिमअगावै विघटन भएमा’ भन्छ । जेठभन्दा असारमा विघटन गर्ने तगारो थपिँदै छ श्रीमान् । संविधान बन्दा यो झनै प्रस्ट भयो । मस्यौदामा ‘अगावै विघटन’ भनिएकोमा संविधान आउँदा ‘संविधानबमोजिम अगावै विघटन’ भनियो । विधायिकाको मनसाय यसरी हेर्नुपर्छ श्रीमान् ।

समितिको प्रतिवेदन, मस्यौदा र हालको संविधान हेर्दा संविधान निर्माणकर्ताको मनसाय प्रस्ट बुझिन्छ । संविधान निर्माणकर्ता यसरी विघटन रोक्न खोजिरहेका छन् । सरकार संवैधानिक सर्वोच्चता मिचेर संसद विघटन गरिरहेको छ ।

इजलासले खरेललाई आफ्ना बहसका बुँदा लिपिबद्ध गरेर दिन भनेको छ ।                                                            (प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका कान्छा वकील, २५ वर्षीय समृत खरेलले संवैधानिक इजलासमा गरेको बहसबाट)

Comments