नेपालमै रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनको सम्भावना, तीन मन्त्रालयले तयार पारे प्रतिवेदन

राजनीति

- न्युज-नेपाल

काठमाडौं। अर्थमन्त्रालयले गरेको अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालनको सम्भावना देखिएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो सम्भावना देखाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना छ।

सुरु पूँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेमा मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्नेछ।

विश्वमा रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्याँस, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि प्रचलनमा छन्। यीमध्ये नेपालमा प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने अनुदान रकम बचत हुन सक्ने निष्कर्ष निक्लिएको छ।

सरकारले कृषकहरुलाई रासायनिक मल खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी उपलब्ध गराइएको थियो।

प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना खोल्न १ खर्ब ८९ अर्ब लाग्छ।

यस्तै, नेपालको वातावरणीय कारणले थर्मोकोल प्रविधिमा मल कारखाना खोल्न उपयुक्त नहुने देखिएको छ। कारखाना खोल्दा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटीमा जाँदा उपयुक्त हुने समितिले बताएको छ।

हाल नेपालले विदेशबाट वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर रासायनिक मल आयात गर्दै आएको छ। नेपालमै मल काखारना स्थापना भएमा उक्त रकम समेत जोगिने छ।

कारखाना स्थापना गर्न पूँजीको व्यवस्थापन, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने, उपयुक्त स्थानको छनोट, लगानी र पूँजी संरचना निर्माण चुनौतिका रुपमा देखिएका छन्।

समितिले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई आइतबार नेपालमा रासायनिक मल कारखाना र स्थापनका सम्बन्धी गरिएको अध्ययन र त्यसको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो।

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा जान उपयुक्त हुने देखिएपनि कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध हुने भएकाले वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिबारे पनि विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी भएको बताए।

नेपालमा अहिलेको अवस्थामा करिब ८ लाख मेट्रिक टन मलको माग छ। र, बालीको विविधिकरणको आधारमा रासायनिक मलको उपयोग विधि र परिणाम समेत बढाउँदा अबको केही वर्षमा करिब २० लाख मेट्रिकसम्म पुग्ने अनुमान सरकारको छ।

गत कार्तिक २४ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रहेको समिति गठन गरेको थियो।