प्रचण्डलाई थप सुरक्षाकर्मी : सुरक्षाको संशय कि सत्ताको शक्ति?
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा सम्बन्धि नयाँ कार्यविधि २०७७ जारी गरेपछि भीआइपीको सुरक्षाकर्मी ह्वात्तै कटाइएको थियो।
गएको मङ्सिरमा हो सुरक्षा निर्देशिका २०७० लाई संशोधन गरेर २०७७ बनाइएको हो। त्यसलगत्तै विशिष्ट व्यक्तिका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु फिर्ता बोलाइए।
सुरक्षाकर्मी त्यतिखेर फिर्ता भए जतिखेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर विवाद सुरु भइसकेको थियो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिच भेटघाटमात्र होइन, बोलचाल समेत पातलो भइसकेको थियो। त्यही अवस्थामा अध्यक्ष दाहालको सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइयो।
पूर्व प्रधानमन्त्रीका हैसियतले दाहाललाई यसअघि नेपाल प्रहरीबाट डीएसपीको नेतृत्वमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको थियो। डीएसपीको कमाण्डमा २६ जना र सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट ४७ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। त्यतिखेर अध्यक्ष दाहाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिच सम्बन्ध पनि प्रितिकर थियो।
जब प्रचण्ड अर्का अध्यक्ष ओली विरुद्ध सडकमा उत्रिए। त्यसपछि डीएसपीको कमाण्डमा रहेको सुरक्षाकर्मी हटाइयो। त्यतिमात्र होइन अन्य सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या पनि घटइयो। प्रहरी नायव निरीक्षक (सई)को कमाण्डमा प्रहरी टोली खटाइयो उनको सुरक्षाका लागि। साथै १८ जनामा सुरक्षाकर्मीमा सीमित गरियो। त्यसपछि असुरक्षित महसुस गरेका प्रचण्डलाई सुरक्षार्थ पूर्व लडाकुहरू परिचालन गरियो, पार्टीको निर्णयअनुसार।
अहिले सरकारको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पुगेका छन्। देउवा नेतृत्वको सरकारमा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र समेत सामेल छ। सरकारमा गएपछि पुनः अध्यक्ष दाहाललाई डीएसपीको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। पहिले दिँदै आएको भन्दा थप सुरक्षाकर्मी समेत पठाइएको छ। अहिले डीएसपी विनोद घिमिरेले प्रचण्डको सुरक्षा नेतृत्व सम्हालेका छन्।
प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठेको छ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई किन एकाएक सुरक्षाकर्मी बढाइयो? के उनीमाथि सुरक्षा थ्रेट छ? या सत्ताको शक्ति देखाउनका लागि? कि प्रधानमन्त्री देउवाले रिझाउने मेलो झिकेका हुन्?
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद पुर्नस्थापना र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले अनसन्तुष्ट छ। एमाले भातृ संगठन युवासंघ नेपाल सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ। युवा संघले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको चर्को विरोध गर्दै आएको छ। त्यसो त सर्वोच्चको परमादेशपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्र सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा बनाइएको छ भने सुरक्षाकर्मी पनि बढी परिचालन गरिएको छ।
‘अदालतको फैसलापछि सुरक्षा थ्रेट हेरेर त्यस्ता व्यक्तिको निवास, कार्यालयदेखि अन्य पक्षमा सुरक्षा निगरानी बढाएका छौं,’ महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एआइजी हरिबहादुर पालले भने।
नेता, प्रधान न्यायाधीशदेखि सुरक्षा थ्रेट महसुस भएका व्यक्तिको सुरक्षा र निवास वरपर प्रहरीको निगरानी बढाइएको हो। के प्रचण्डलाई सुरक्षाकर्मी थप गर्नु कारण यस्तै हो त ?
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी बसन्त कुँवर भीआइपीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षाकर्मी थपघट गर्नु समान्य भएको बताउँछन्।
गृह मन्त्रालयको सुरक्षा मापदण्डभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी अध्यक्ष दाहाललाई पठाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सशस्त्र प्रहरीका १६ जना र २ जना नेपाल प्रहरीबाट सुरक्षा दिन मापदण्डमा उल्लखे छ। त्यस्तै, पूर्व राजाको हकमा पनि यही सङ्ख्या लागू गरिएको छ। पूर्व राष्ट्रपतिलाई भने सेना समेतले सुरक्षा दिने मापदण्ड छ।
Comments
अरु समाचार
-
बारबराका सन्दुककी भतिजी तथा नेपोकिड यांकीलाई वालेन्द्रको उपहार ‘लगानी बोर्डको सीईओ’
लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त भएकी यांकी उक्याब सन्दुक रुइतको भतिजी रहेको पाइएको छ। तत्कालीन समयमा महाकालीको अञ्चलाधिश नै बनेका जोन...
-
लोकतान्त्रिक मूल्य सुदृढ बनाउन अग्रज नेताको आदर्श आत्मसात् गर्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
ललितपुर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, नैतिकता, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउन अग्रज राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको आदर्शलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक...
-
परिणाममुखी काम गर्न प्रेस काउन्सिल र दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा नियुक्त उमेश श्रेष्ठ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले नियुक्तिपत्र ग्रहण गरेका छन्।...
-
साउन १ देखि सर्वोच्च अदालतको नियमित सुनुवाइ ११ दिन प्रभावित
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि लगत सार्ने वार्षिक प्रक्रियाका कारण सर्वोच्च अदालतमा साउन १ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ ११ दिनसम्म...
-
रेशम चौधरीलाई आममाफीविरुद्ध परेको मुद्धाको आज सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई आमआफी दिनेविरुद्ध परेको मुद्धाको आज (शुक्रबार) पेशी तोकिएको छ । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी...
-
राष्ट्रिय सभा: एकै दिन ६ विधेयक पारित, संवैधानिक प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले बिहीबार एकै दिन ६ वटा विधेयक पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। पारित हुने विधेयकमध्ये चार वटा...
-
पीडित शारदा बोहराको आग्रहः ‘रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिइयोस्, अदालतको फैसला कार्यान्वयन होस्’
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले रेशम चौधरीको रिहाइप्रति असहमति जनाउँदै...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौँ । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून,...
-
मन्त्रिपरिषद्का ८ महत्वपूर्ण निर्णय के–के ? गोविन्दबहादुर कार्की मुख्य सचिव नियुक्त
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री...












