चैतमै सकिए ९५ प्रतिशत योजना
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको झण्डै साढे दुई महिना बाँकी रहँदा बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाका कर्मचारी फुर्सदिला भएका छन् । यहाँका जनप्रतिनिधि आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेका छन् ।
जैमिनीमा चालु आवमा विनियोजन भएको बजेट तथा कार्यक्रममध्ये ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ । बाँकी केही ठूला आयोजनाको काम चलिरहेका छन् । बहुवर्षे कार्यक्रमको भुक्तानी दिन बाँकी छ । नगर र वडास्तरका सबै योजनाको काम चैत मसान्तभित्रै सकिएकाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधि फुर्सदिला भएका हुन् । जैमिनीले चालु आवमा विनियोजन भएका कार्यक्रम सम्झौताका लागि मङ्सिर मसान्तको समय तोकेको थियो ।
केही ढिलागरी सम्झौता भएकासमेत चैत मसान्तमा अधिकांश योजनाको भुक्तानी फरफारकको काम सकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरीले बताउनुभयो । “नगरस्तरका झण्डै चार सय योजनामध्ये ९५ प्रतिशतको काम सकिएर फरफारक भएको छ”, गिरी भन्नुहुन्छ, “समपुरकका केही योजना बाँकी छन्, बहुबर्षे योजनाको कामबाहेक सबै काम सकेका छौँं ।”
सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेका तीन सडक र एक खानेपानी आयोजनाको काम चलिरहेको योजना अधिकृत प्रेम सापकोटाले बताउनुभयो । त्यो बाहेक पाँच वटा झोलुङ्गे पुल बनाउने योजना सञ्चालनमा छन् । गत वर्षका गरी २५ विद्यालय भवन निर्माणाधीन छन् ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत बनिरहेका विद्यालय भवनमध्ये चारवटा भवनको काम सकिएर फरफारक भएका छन् । झोलुङ्गे पुल, विद्यालय भवन र समपुरकका सडक र खानेपानीबाहेक सबै योजना कार्यान्वयन सम्पन्न भएका छन् । असारको मसान्त नजिकिँदै गर्दा भीडभाड हुने नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा यो वर्ष भीड हुने छैन । “आगामी वर्षको तयारीका लागि पर्याप्त समय उपलव्ध भएको छ, असारे विकास अन्त्य प्रयास थालेका हौँं, केही हदसम्म सफल भएका छौँ”, नगर उपप्रमुख हरिहर शर्माले भन्नुभयोे “मङ्सिर र चैत मसान्तको समयसिमाले काम द्रुत भए ।” उपभोक्ता समितिबाहेक ठेक्कामा गर्नुपर्ने काममा भने समयसिमा आयोजना सम्झौताकै समयमा तोकिने हुनाले त्यसको प्रभाव नपरेको शर्माले बताउनुभयो ।
जैमिनीका दशवटै वडास्तरका योजनाको काम सकिएको छ । कार्यक्रम सम्झौता नै हुन नसकेका केही योजनाको रकमान्तर गरेर काम भइरहेको गिरी बताउनुहुन्छ । “वडामा पनि हामी लक्ष्यको नजिक छौँ, रकमान्तर भएकाबाहेक सबै काम सकिए”, उहाँले भन्नुभयो “उपभोक्ता पनि उत्साहित भएर काममा लाग्नुभएकाले यो सफल भएको हो ।”
नगरपालिकाले सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकका अनुदान र नगरको सञ्चितकोष लगायत परिचालन गरेर योजनाको भुक्तानी समयमै दिएको हो । सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाट र समानीकरण अनुदान कमी आएमा ठूला योजनामा असर पर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरी बताउनुहुन्छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पेट्रोलियम उत्खननका लागि सम्झौताको गृहकार्य
काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागले पेट्रोलियम उत्खननका लागि दोस्रो चरणको सम्झौताको गृहकार्य गरेको छ । विभागले व्यावसायिक उत्खननका लागि...
-
विदेशी मुद्राको विनिमयदर: आज कुन देशको भाउ कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आजका लागि अमेरिकी...
-
आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको बजेट
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ...
-
कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि, न्यूनतम ४० हजार
काठमाडौं । सरकारले महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै तलबमानमा २१ प्रतिशत बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीको न्यूनतम तलब ४०...
-
आज आव २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकार, सुशासनलाई प्राथमिकता
काठमाडौँ । सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । बजेटमा अनावश्यक खर्च कटौती र वित्तीय अनुशासनलाई...
-
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भोलि (शुक्रबार) प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक यही जेठ १५ गते शुक्रबार अपराह्न ४ बजे बस्ने...
-
अप्रिलमा चीनको विद्युतीय गाडीको निर्यात ४० प्रतिशतले बढ्यो
काठमाण्डौ । गएको अप्रिल महिनामा चीनको विद्युतीय गाडीको निर्यात ४० प्रतिशतले बढेको छ । अप्रिलमा चीनले २ लाख ७८ हजार...
-
राष्ट्रिय सभामा आर्थिक सर्वेक्षण पेस, अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब पुग्ने
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०८२ र २०८३’ पेस गरेको छ । बुधबार बसेको सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा....
-
नेपाली सेफहरूको विश्वव्यापी पहिचान विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सेफ सोसाइटी
पोखरा । नेपाली मौलिक खान संस्कृति, पाककला तथा पर्यटन प्रवर्द्धनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने उद्देश्यसहित नेपाली सेफ सोसाइटी (NCS) गण्डकी प्रदेशको...












