नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना–२०८० तयार, आगामी साउन १ देखि लागू हुने
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाल प्रहरी कार्ययोजना–२०८० तयार पारेको छ । मुलुकभर सुदृढ शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्ने, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने, विशिष्टिकृत तथा वैज्ञानिक अपराध अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि एवं प्रहरी सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा व्यावसायिक सुदृढिकरण गरी समग्र प्रहरी सङ्गठनको दीर्घकालीन विकास तथा रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा कार्ययोजना तयार पारी लागू गर्न लागिएको हो ।
उक्त योजना आगामी साउन १ गतेदेखि लागू गरिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । कार्ययोजनाले समयानुकूल साङ्गठानिक विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आज उक्त कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रवाहमा यसले सही ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारीले नेपाल प्रहरी कार्ययोजना–२०८०, नेपाल प्रहरी कार्ययोजना–२०७९ को समीक्षा, कार्यान्वयन प्रक्रिया एवं कार्ययोजना बेन्चमार्क गतिविधिसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
सो क्रममा प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायव महानिरीक्षक कुबेर कडायतले अहोरात्र जनताको जीउधनको सुरक्षामा खटिनुपर्ने जिम्मेवारी बहन गर्न उच्च मनोवलयुक्त प्रहरी कर्मचारीबाट मात्र सम्भव भएकोले आन्तरिक शुद्धिकरण, वैज्ञानिक र विशिष्टिकृत अपराध अनुसन्धान प्रणाली, प्रहरी कर्मचारीका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, वृत्ति विकास र कल्याणकारी योजना यस कार्ययोजनाको मुख्य लक्ष्यमा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रचलित कानुनको अधिनमा रही मुलुकभर सुदृढ शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्ने, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने विशिष्टिकृत तथा वैज्ञानिक अपराध अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि एवं प्रहरी सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा व्यावसायिक सुदृढीकरण गरी समग्र प्रहरी सङ्गठनको दीर्घकालीन विकास तथा रूपान्तरण गर्ने कार्ययोजनाको उद्देश्य रहेको छ ।
कार्ययोजनामा १३ वटा मुख्य लक्ष्य, ४० वटा लक्ष्य अनुरूपको कार्यगत उद्देश्य र एक सय ८३ वटा क्रियाकलाप समेटिएका छन् । नेपाल प्रहरीको आन्तरिक सुदृढिकरण योजनातर्फ पाँच वटा र नागरिक केन्द्रित प्रहरी सेवातर्फ चारवटा गरी प्राथमिकताको आधारमा जम्मा नौ वटा बेन्चमार्क गतिविधि निर्धारण गरिएको छ ।
प्रहरी कर्मचारीको सङ्घीय संरचना अनुरुप समायोजन गर्नेलगायत १३ वटा मुख्य लक्ष्य रहेको उक्त कार्ययोजनामा नेपाल सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, आव २०८०र८१ को स्वीकृत नीति कार्यक्रम, गृह प्रशासन सुधार योजना २०७८, गृह मन्त्रालयको वर्तमान प्राथमिकताका क्षेत्र, नेपाल प्रहरीको रणनीतिक योजना, नेपाल प्रहरीद्वारा कार्यान्वयन गरिएका विगतका कार्ययोजनाको अध्ययनको साथै नेपाल प्रहरीको प्राथमिकतागत क्षेत्रहरूको पहिचान, वर्तमान समस्या तथा चुनौती दृष्टिगत गर्दै कार्ययोजनाका गतिविधि निर्धारण गरिएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












