नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना–२०८० तयार, आगामी साउन १ देखि लागू हुने
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाल प्रहरी कार्ययोजना–२०८० तयार पारेको छ । मुलुकभर सुदृढ शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्ने, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने, विशिष्टिकृत तथा वैज्ञानिक अपराध अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि एवं प्रहरी सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा व्यावसायिक सुदृढिकरण गरी समग्र प्रहरी सङ्गठनको दीर्घकालीन विकास तथा रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा कार्ययोजना तयार पारी लागू गर्न लागिएको हो ।
उक्त योजना आगामी साउन १ गतेदेखि लागू गरिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । कार्ययोजनाले समयानुकूल साङ्गठानिक विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आज उक्त कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रवाहमा यसले सही ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारीले नेपाल प्रहरी कार्ययोजना–२०८०, नेपाल प्रहरी कार्ययोजना–२०७९ को समीक्षा, कार्यान्वयन प्रक्रिया एवं कार्ययोजना बेन्चमार्क गतिविधिसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
सो क्रममा प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायव महानिरीक्षक कुबेर कडायतले अहोरात्र जनताको जीउधनको सुरक्षामा खटिनुपर्ने जिम्मेवारी बहन गर्न उच्च मनोवलयुक्त प्रहरी कर्मचारीबाट मात्र सम्भव भएकोले आन्तरिक शुद्धिकरण, वैज्ञानिक र विशिष्टिकृत अपराध अनुसन्धान प्रणाली, प्रहरी कर्मचारीका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, वृत्ति विकास र कल्याणकारी योजना यस कार्ययोजनाको मुख्य लक्ष्यमा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रचलित कानुनको अधिनमा रही मुलुकभर सुदृढ शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्ने, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने विशिष्टिकृत तथा वैज्ञानिक अपराध अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि एवं प्रहरी सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा व्यावसायिक सुदृढीकरण गरी समग्र प्रहरी सङ्गठनको दीर्घकालीन विकास तथा रूपान्तरण गर्ने कार्ययोजनाको उद्देश्य रहेको छ ।
कार्ययोजनामा १३ वटा मुख्य लक्ष्य, ४० वटा लक्ष्य अनुरूपको कार्यगत उद्देश्य र एक सय ८३ वटा क्रियाकलाप समेटिएका छन् । नेपाल प्रहरीको आन्तरिक सुदृढिकरण योजनातर्फ पाँच वटा र नागरिक केन्द्रित प्रहरी सेवातर्फ चारवटा गरी प्राथमिकताको आधारमा जम्मा नौ वटा बेन्चमार्क गतिविधि निर्धारण गरिएको छ ।
प्रहरी कर्मचारीको सङ्घीय संरचना अनुरुप समायोजन गर्नेलगायत १३ वटा मुख्य लक्ष्य रहेको उक्त कार्ययोजनामा नेपाल सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, आव २०८०र८१ को स्वीकृत नीति कार्यक्रम, गृह प्रशासन सुधार योजना २०७८, गृह मन्त्रालयको वर्तमान प्राथमिकताका क्षेत्र, नेपाल प्रहरीको रणनीतिक योजना, नेपाल प्रहरीद्वारा कार्यान्वयन गरिएका विगतका कार्ययोजनाको अध्ययनको साथै नेपाल प्रहरीको प्राथमिकतागत क्षेत्रहरूको पहिचान, वर्तमान समस्या तथा चुनौती दृष्टिगत गर्दै कार्ययोजनाका गतिविधि निर्धारण गरिएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
बार र कानुन सक्षम बनाइए न्यायालयलाई खबरदारी हुनेछः सर्वोच्च न्यायाधीश फुयाँल
विराटनगर । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश हरि फुयाँलले बार र कानुन सक्षम हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । '६९...
-
कुलपतिको अग्रसरतामा त्रिविसभाको अनौपचारिक बैठक सम्पन्न
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विविध समस्या र सुधारका विषयमा विश्वविद्यालयसभाको अनौपचारिक बैठक...
-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिन थाल्ने र हाजिर हुन नदिने मेयर बालेनकाे तयारी
काठमाडौं। छानबिनको दायरामा रहेको काठमाडौंको पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं भ्यूटावरको नक्सापास हठातमा स्वीकृत गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईं...
-
राजनीतिक स्थायित्वका लागि वर्तमान सरकारः नेता डा कोइराला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकार राजनीतिक स्थायित्वका लागि बनेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन...
-
वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट छैन : एमाले महासचिव पोखरेल
काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरतालाईसमाप्त पार्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्नु परेको बताउनुभएको छ । नेपाल...
-
शेखरले भने- एमालेसँगको सहकार्य तरबारको धारमा हिँडे जस्तै हो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असफल भए देश अराजकतातिर जानसक्ने बताएका छन्...
-
विश्वशान्तिका लागि योग र ध्यानलाई जीवन पद्धतिका रुपमा अपनाउनुपर्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युद्ध र अशान्तिबाट त्रस्त विश्वलाई शान्तिमय बनाउन योग र ध्यानलाई जीवन पद्धतिका रुपमा अपनाउनुपर्ने...
-
जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत डा रुपाखेतीद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
काठमाडौं । सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका लागि नेपाली आवासीय राजदूत डा शैल रूपाखेतीले जर्मनीका राष्ट्रपति फ्र्याङ्क वाल्टर स्टेनमायरसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र...
-
सर्वोच्चको आदेशः अब सरकारी कामकाज र दस्तावेजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न नपाइने
काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित ‘जनयुद्ध’ के कारणले असंवैधानिक हो भन्ने प्रष्ट...