सिंहदरबारमा अखडा जमाइरहेका कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाइन्छ : मन्त्री मोदी
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा गरी सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिनुभएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उहाँले कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताउनुभयो । मन्त्री मोदीले भन्नुभयो, ‘तीन सयभन्दा बढी स्थानमा लामो समयसम्म निमित्तको जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ, अनुमानयोग्य कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाउने कार्यलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ।’
मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा निमित्तबाट चलाउने कार्य शून्यमा झारिएको जानकारी दिँदै उहाँले सिंहदरबारलाई लामो समयदेखि अखडा बनाएर बसेका केही कर्मचारीको सरुवा र जिम्मेवारी पनि ज्येष्ठता तथा क्षमताका आधारमा अन्यत्र हुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
सरकारले अर्थतन्त्र सुधार, जनजीविकाका मुद्दा तथा विकास र समृद्धिको विषयलाई पनि उच्च महत्व दिएको जनाउँदै मन्त्री मोदीले देशमा पछिल्ला समय भएका विभिन्न घटनाका सम्बन्धमा सरकारले निष्पक्ष छानबिनका लागि निर्देशन दिँदै वातावरण बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले सङ्घीय निजामती ऐन, सुन प्रकरण लगायतका घटना तथा भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयका सम्बन्धमा जिज्ञासा माग गर्नुभएको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
राष्ट्रियसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी रहने
काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहने भएको छ ।...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक : प्रधानमन्त्री बालेनले आज नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने
काठमाडौं। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ। आजको बैठक मुख्यत: सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को...
-
प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडसहित जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी
काठमाडौँ । जलस्रोत व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा,...
-
सेना र रास्वपा नेतृत्वकाे सरकारमाथि एमाले संसदीय दलका नेता बादलले गरे ८ प्रश्न
काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले संसद्को बैठकमा नेपाली सेना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सरकारको नीति...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडों । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी...
-
कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, मानबहादुर र शेरबहादुरको टोलीलाई उपाधि (तस्बिरहरु)
काठमाडौँ । कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । जस नेपालद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन ललितपुर उच्च अदालत...












