केन्द्रिकृत मानसिकता प्रमुख समस्या : मुख्यमन्त्री पाण्डे
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्रिकृत मानसिकता नै प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको बताउनुभएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीद्वारा आज पदस्थापना दिवसका सन्दर्भमा आयोजित ‘जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका’ विषयक वैचारिक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले संविधानतः प्राप्त अधिकार उपयोग हुन नसक्दा समस्या बढेको बताउनुभयो ।
संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार सङ्घबाट बन्नुपर्ने सम्बन्धित ऐन नबनेका कारण उपयोग हुन नसकेको जनाउँदै उहाँले जसका कारण समन्वय समितिका साथै प्रदेश सरकारको औचित्य तथा भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख भूमिका समन्वय र अनुगमन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त भूमिकालाई पूरा गर्न साधनस्रोत र अधिकार जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशमा ६२ कानुन बनिसकेका र ४० बन्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रतिपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारीले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई बलियो बनाउन कानुनी प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । साधनस्रोतको कमीका साथै आफ्नै साधनस्रोत बनिनसकेको अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
समन्वय समितिको काम न्याय दिनु पनि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो सकेसम्म विवादमा पर्नु नहुनेमा जोड दिनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लीलाधर पौडेलले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई बलियो बनाउनका लागि अधिकारको सुनिश्चिततासँगै साधनस्रोतको व्यवस्थापन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुनेगरी कार्यविधि नबनाइदिँदा समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । जिल्ला सभाको कोष खडा हुन नसकेको, सीमित साधनस्रोत आदि समस्याका रुपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन, सीमित साधनस्रोत आदिका कारण भूमिका प्रभावकारी बनाउन नसकिएको धारणा राख्नुभएको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
राष्ट्रियसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी रहने
काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहने भएको छ ।...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक : प्रधानमन्त्री बालेनले आज नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने
काठमाडौं। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ। आजको बैठक मुख्यत: सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को...
-
प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडसहित जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी
काठमाडौँ । जलस्रोत व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा,...
-
सेना र रास्वपा नेतृत्वकाे सरकारमाथि एमाले संसदीय दलका नेता बादलले गरे ८ प्रश्न
काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले संसद्को बैठकमा नेपाली सेना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सरकारको नीति...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडों । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी...
-
कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, मानबहादुर र शेरबहादुरको टोलीलाई उपाधि (तस्बिरहरु)
काठमाडौँ । कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । जस नेपालद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन ललितपुर उच्च अदालत...












