सदनको अवरोध हटाउन छलफल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सदनमा देखिएको अवरोध हटाउन सबै पक्षसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको दलको बैठकले संसद् सञ्चालन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालगायत सत्ता पक्षका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । आजको बैठक अवरुद्ध सदनलाई कसरी सञ्चालन गर्नेमा केन्द्रित भएको उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्य सचेतक पाण्डेले सदनलाई सञ्चालन गर्न विभिन्न तहमा छलफल र संवाद भइरहेको उल्लेख गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले राख्नुभएको बैठकमा सदन सञ्चालन गर्न सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर अछामीले सभाको गतिविधि र मुख्य सचेतक पाण्डेले प्रतिनिधिसभाको गतिविधिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । दुवै सदनका सचेतकको ‘ब्रिफिङ’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका १२ सांसदले धारणा राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री दाहालले समग्र नेपाली जनताको भावनालाई समेटेर सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको रुपान्तरणका साथ अगाडि बढ्नका लागि र सङ्घीय संसद्को भूमिका अझ वृद्धि गर्न सांसदलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समितिले लिएका निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले केन्द्रीय समिति बैठकको मूल भावका साथै सङ्घीय संसद्मा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा प्रष्ट पार्नुभएको थियो । उहाँले सङ्घीय शिक्षा, सङ्घीय निजमती र सङ्घीय प्रहरी ऐन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र ती विधेयक तत्काल सदनमा दर्ता गर्न लागिपरेको बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको संवादका क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार हुँदै अवैध सुन बाहिरिएको विषयको निश्पक्ष छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको विषय राख्ने जानकारी दिनुभएको मुख्य सचेतक पाण्डेले बताउनुभयो ।
‘सुन समातिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अगाडि बढायो, यो राजस्वसँग मात्र सम्बन्धित नभएको र सङ्गठित अपराधसँग पनि जोडिएकाले यसको अनुसन्धानका लागि सिआइबीको जिम्मा लगाएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।
Comments
अरु समाचार
-
राष्ट्रियसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी रहने
काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहने भएको छ ।...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक : प्रधानमन्त्री बालेनले आज नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने
काठमाडौं। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ। आजको बैठक मुख्यत: सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को...
-
प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडसहित जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी
काठमाडौँ । जलस्रोत व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा,...
-
सेना र रास्वपा नेतृत्वकाे सरकारमाथि एमाले संसदीय दलका नेता बादलले गरे ८ प्रश्न
काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले संसद्को बैठकमा नेपाली सेना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सरकारको नीति...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडों । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी...
-
कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, मानबहादुर र शेरबहादुरको टोलीलाई उपाधि (तस्बिरहरु)
काठमाडौँ । कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । जस नेपालद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन ललितपुर उच्च अदालत...












