रेशम चौधरीको माफी निर्णयबारे सर्वोच्च: राज्य अपराधीको संरक्षकका रुपमा रुपान्तरित (पूर्णपाठ)

समाचार

- न्युज नेपाल

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय र नियतमा प्रश्न उठाएको छ ।

टीकापुर घटनाको मुद्दामा २ जेठमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले दिएको फैसलाको पूर्णपाठमा मुद्दा फिर्ता लिनुलाई कानुन र न्यायका सिद्धान्तविपरीत भनिएको छ ।

फैसलामा सो घटनामा रेशम चौधरी संलग्नता र फौजदारी न्याय प्रणालीबारे व्याख्या गरेको छ । जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीले अहिले सजाय माफी पाइसकेका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०८० जेठ २ गरेको फैसलाको बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चले तल्ला तहले दिएको जन्मकैदको फैसला सदर गरेलत्ततै रेशम चौधरीले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर १५ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सजाय माफ पाएका थिए । फैसलाको पूर्णपाठमा रेशमलाई माफी दिने सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाइएको छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा ‘निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्यअन्तर्गत’ नपर्ने भन्दै माफीप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ ।’

चौधरीलाई माफी दिने जस्ता घटनाले मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउ ज्यान सधैँ जोखिममा रहने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी माफी दिँदा पीडित थप पीडित हुने तथा पीडकहरू समाजमा रवाफका साथ खुला रूपमा हिँड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ । यस्तो अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन नदिन अदालत र न्यायिक निकायलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायहरू संवेदनशील हुनुपर्नेतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

टीकापुर घटना राजनीतिक प्रकृतिको हुँदा प्रतिवादीहरू उपर मुद्दा चल्न नसक्ने भनेर लिइएको जिकिरसँग सहमत हुनसक्ने कुनै आधार र अवस्था नभेटिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।