जनतालाई दुःख दिने र ढिलासुस्ती सह्य हुँदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सेवा प्रवाहमा जनतालाई अनावश्यक दुःख दिने र ढिलासुस्ती गर्ने कार्य सरकारलाई सह्य नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नियमित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने कामका लागि अहिले पनि जनताले ‘सोर्सफोर्स’ लगाउनुपर्ने, चाकरी गर्नुपर्ने र घुस दिनुपर्ने अवस्था रहेकाले अब यस्तो कार्य सह्य नहुने बताउनुभयो ।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सोको अनुभुति जनताले गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो । संविधान र कानुनअनुसार नियमित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने काम सहज र सरलरुपमा जनतालाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै उहाँले सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रुपमा कब्जामा लिनेलाई सरकारले नछाड्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्डको छानबिन सुरु गरी सरकारले थालेको सुशासनको अभियानमा सहयोग गर्न सबै पक्षसँग अपिल गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न बाधा, अवरोधका बाबजुद सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलको छानबिन गरी निष्कर्षमा पु¥याएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकार सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई मूलमन्त्र बनाएर अघि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु सरकारको कार्यभार रहेको बताउनुभयो । मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने अभियान सुरु गरिएको चर्चा गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कुनै कमिकमजोरी नगरी सबै पक्षको साथ लिएर मिटरव्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन निर्देशनसमेत दिनुभयो ।
कार्यक्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले वर्षौंदेखि अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गा खोज्ने र अतिक्रमण मुक्त बनाउने अभियान सुरु गरिएको बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नवनिर्मित भवन कुल रु छ करोड ५३ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको हो । नवनिर्मित तीनतले भवनबाट गत वैशाखदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कामकाज सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
राष्ट्रपतिसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को...
-
कस्तो छ सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसद भवन ?
काठमाडौँ । मुलुकमा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनपछि २०६५ जेठदेखि सिंहदरबारभन्दा बाहिर बस्दै आएको संसद् अधिवेशन १७ वर्षपछि सिंहदरबारमै बस्न लागेको छ...
-
पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दाको फैसला नभई कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुँदैनः देउवा पक्ष
काठमाडौं । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतमा विचाराधीन पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दाको फैसला नभई नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन गर्न नहुने...
-
वित्तीय लगानी न्यूनीकरणका लागि सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा वित्तीय लगानी न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले एक...
-
निर्वाचनको समीक्षा गर्न आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, गगन थापा उपस्थित हुने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । आज दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद...
-
निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउन सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरौं : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउन आगामी निर्वाचनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न...
-
निर्वाचनको समीक्षा गर्न भोलि (मंगलबार) केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, गगन थापाले सभापतित्व गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । भोलि (मंगलबार) दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको कार्यवाहक मुख्यसचिव...
-
चलचित्र पत्रकार संघ सुनसरीमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षमा सुवास संकल्प श्रेष्ठ र सचिवमा मनोज दाहाल चयन
धरान । चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, सुनसरी शाखाको तेस्रो अधिवेशनले चलचित्र पत्रकार सुवास संकल्प श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा...
-
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको आधार अपनाउन वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको जोड
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति वरिष्ठताको आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले हाल वरिष्ठताको मापदण्ड...












