देशभरको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा अब सहरी विकास मन्त्रालयलाई

समाचार

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । सरकारले अब देशभरको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न सहरको फोहोर व्यवस्थापनमा हुने गरेको सधैंको किचलो र बेलाबेलामा फोहोर नउठ्नेसम्मका समस्याको दीर्घकलीन समाधान गर्न सरकारले मुलुकभरको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिन लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार सिंहदरबारमा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन, फोहोरको दीर्घकालीन समाधान र सरकारका तर्फबाट चाल्नुपर्ने कदमबारे सरोकारवालता पक्ष र निकायसँगस भएको छलफलमा यस्तो जनाकारी गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बारम्बार दोहोरिने काठमाडौ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई थप प्रधावकारी बनाउने सम्बन्धमा विभिन्न सरोकारवाला निकाय र सम्बन्धित पक्षका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो ।

बैठकमा नुवाकोटको बञ्चरे डाँडाँको फोहोर व्यवस्थापन, त्यहीका स्थानीय प्रभावित जनताले उठाएका माग , डम्पिङ साइडका लागि आवश्यक जग्गा खरिदलगायतका विषयमा वस्तृत छलफल भएको थियो । जसका लागि उच्चस्तरिय संयन्त्र आवश्यक रहेको र दीर्घकालीन समस्या समनाधान गर्न कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेकोमा जोड दिईएको थियो ।

विभिन्न सरोकारवालासँग भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट देशैभरिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र संयोजन सहरी विकास मन्त्रालयको हुनेगरी ठोस निर्णय गरिने जनकारी गराएको छ ।

जतिसक्दो छिटो सरकार निर्णयमा पुग्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने संघिय सरकार काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरिको फोहोर व्यवस्थापनका लागि गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ठोस निर्णय गर्नपर्छ । आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा देशभरिको फोहोर व्यवस्थापनको कार्यादेश सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिनेगरि निर्णय लिन्छौ । उनले फोहोर व्यवस्थापन संघीय प्रदेशिक र स्थानिय सरकारको साझा दायित्व भएकोमा जोड दिदै अब फोहोरको दिर्घकालीन व्यवस्थापनका निम्ति गठन आदेशसहितको कानुनी व्यवस्था र दीर्घकालीन संयन्त्र निर्माण गरिने बताए । उनले यसका लागि ठोस गृहकार्य गर्नसमेत सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएको छलफलमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका कार्यलयका सचिव एकनारायण अर्याल , मणिराम गोपाल , सहरीविकास मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रमान श्रेष्ठ सहभागी भई आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

यसैगरि छलफलमा लगानी बोर्डका कार्यकारी निदेशक सुशिल भट्ट , काठमाडौ माहानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बसन्त अधिकारी , ललतिपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीलागायतका प्रतिनिधिले पनि विभिन्न राय सुझाव दिएका थिए ।

सोही