विशेष छुटमा सरकारले २० हजार टन चिनी आयात गर्ने

अर्थ र बाणिज्य

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । सरकारले चाडवाडलाई लक्ष्य गर्दै २० हजार टन चिनी आयात गर्ने निर्णय गरेको छ । बजारको आपूर्ति अवस्थालाई दृष्टिगत गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ६० हजार टनको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले २० हजार टनको स्वीकृति दिएको हो । अर्थले स्वीकृति गरेको परिमाणमध्ये साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले १० हजार र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १० हजार टन आयात गर्ने अर्थका प्रवक्ता धनिराम शर्माले जानकारी दिए ।

‘दुई संस्थालाई १०/१० हजार टन चिनी आयात गर्न दिने सन्दर्भमा सोमबार नै निर्णय भएको छ । २० हजार टन आयात गर्दा भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिईएको छ , उनले भने । चिनी आयात गर्दा भन्सार ३० प्रतिशत तिर्नुपर्छ । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । भन्सार महसुल छुट हुँदा निजी क्षेत्रले बिक्र गर्ने भन्दा साहै्र सस्तो हुन्छ । सरकारका तर्फबाट आयात हुँदा बजार मूल्य हस्तक्षेप गर्न सजिलो हुने आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

चिनी उद्योगीले भने छुट दिने नहुने भन्दै ‘ लबिङ’ गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा गत दुई वर्ष सरकारी गोदाम रित्तिए पनि अर्थले छुटमा आयात स्वीकृति नदिएको वाणिज्यका एक अधिकारीले बताए । चार्डपर्व केही व्यावसायी अराजक बन्छन् , मूल्य बढाउने नियत राख्छन् । त्यसलाई हस्तक्षेप गर्न पटकपटक आयातमा छुटेका प्रस्ताव गरेका थियौ। ती अधिकारीले भने, त अर्थबाट जहिल्यै ढिलाई हुन्छ। यसपटक ६० हजार टन माग गरेकोमा २० हजार टन मात्रै आयातको स्विकृति दिएको जानकारीमा आएको छ ।

विगतमा चाडवाडलाई लक्ष्य गरी सरकारी संस्थानलाई १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा चिनी आयात अनुमती दिने चलन थियो । पछि १ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशतमा पुर्‍याइयो । पछिल्ला दुई वर्षमा छुटमा आयात स्विकृति आएन । यसपालि फेरी ५० प्रतिशत छुटमा २० हजार टन आयातको स्वीकृति दिइएको हो ।

साल्ट ट्रेडिङले १० हजार र खाद्य कम्पनीले १० हजार टन ल्याउने आलटाल गरिरहेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाको भनाई छ । केही अराजक व्यवसायीले मौका छोपेका हुन्छन् चाडवाड नजिकिदै जाँदा हरेका वर्ष मूल्य बढाइ रहन्छन् । सस्तोमा आयात गरेर यहाँ अचक्ली मूल्य बढाउने नियत उनीहरुको हुन्छ , उनले भने त्यसलाई हस्तक्षेप गर्न सरकारको उपस्थिति चाहिन्छ ।

वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार अर्थले दुई वर्षपछि भन्सार महसुल छुटमा चिनी आयातको निर्णय गरेको हो । गत वर्ष साल्ट र खाद्यको गोदाम रित्तै हुँदा सहुलियत दरमा आयात व्यवस्था मिलाउन पटकपटक पत्र पठाईएको थियो । तर अर्थले निर्णय नगर्दा सरकारी संस्थानले सहुलियतको चिनी आयात गरेनन् ।