अध्यक्ष तिमिल्सिना र अष्ट्रेलियाका सभामुखबिच भेटवार्ता
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र अष्ट्रेलियाका सभामुख मिल्टन डिकबीच आज भेटवार्ता भएको छ । भेटमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सभामुख डिकको नेपाल भ्रमणले नेपाल र अस्ट्रेलियाबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच सन् १९६० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच सुमधुर, सहयोगात्मक सम्बन्ध रही आएको चर्चा गर्दै तिमिल्सिनाले आपसी विश्वास, समझदारी, पारस्परिक सहयोगमा आधारित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध पछिल्ला दिनहरुमा अझ फराकिलो र गहिरो बन्दै गएकोमा खुसी ब्यक्त समेत व्यक्त गरेका छन् ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य–मान्यता र संस्थालाई थप सुदृढ बनाउन अनुभव आदान–प्रदान गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै दुवै देशको संसद्मा मैत्री समूहले दुई देशका संसद बिचको सम्बन्धलाई थप गतिशील बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
अष्ट्रेलियाले नेपालको समाजिक–आर्थिक विकासमा पुर्याउँदै आएको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनले आगामी दिनमा नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित र अल्पविकसित मुलुकको सामाजिक र आर्थिक विकासमा अष्ट्रेलियाको सहयोग अझ वृद्धि हुने विश्वास पनि ब्यक्त गरे ।
“सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरी मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने नेपालको मुख्य प्राथमिकता रहेकाले त्यसमा पनि अस्ट्रेलिया सरकारबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने बिश्वास लिएको छु”,अध्यक्षले निमिल्सिनाले भने “अस्ट्रेलियाले स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय सरकारको क्षमता विस्तार आदि क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको सहयोगको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, साथै कृषि र वन क्षेत्रमा थप सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गर्दछु ।”
भेटका क्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अष्ट्रेलियामा ६० हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको र अष्ट्रेलियामा एक लाख २२ हजारभन्दा बढी नेपालीहरू बसोबास गर्दै आएका कारण नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच सिधा हवाई उडानका लागि पनि दुवै देशबाट प्रयास गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सो अवसरमा अष्ट्रेलियाका सभामुख डिकले नेपालका प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख अष्ट्रेलियामा सङ्घीयताको अभ्यास र अनुभवको लागि अध्ययन भ्रमणमा आउन लागेकामा खुसी ब्यक्त गरेका थिए। डिकले अष्ट्रेलियाले सङ्घीयता कार्यन्वयनका क्रममा हाँसिल गरेको अनुभव नेपालका लागि पनि उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका थिए । सभामुख डिकले नेपालसँग रहेको सुमधुर सम्बन्धलाई अझै उचाईमा पुग्ने बिश्वास ब्यक्त गर्दै संसदीय अनुभव आदनप्रदानबाट नेपालको सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
बार र कानुन सक्षम बनाइए न्यायालयलाई खबरदारी हुनेछः सर्वोच्च न्यायाधीश फुयाँल
विराटनगर । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलले बार र कानुन सक्षम हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । '६९ औं...
-
कुलपतिको अग्रसरतामा त्रिविसभाको अनौपचारिक बैठक सम्पन्न
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विविध समस्या र सुधारका विषयमा विश्वविद्यालयसभाको अनौपचारिक बैठक...
-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिन थाल्ने र हाजिर हुन नदिने मेयर बालेनकाे तयारी
काठमाडौं। छानबिनको दायरामा रहेको काठमाडौंको पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं भ्यूटावरको नक्सापास हठातमा स्वीकृत गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईं...
-
राजनीतिक स्थायित्वका लागि वर्तमान सरकारः नेता डा कोइराला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकार राजनीतिक स्थायित्वका लागि बनेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन...
-
वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट छैन : एमाले महासचिव पोखरेल
काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरतालाईसमाप्त पार्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्नु परेको बताउनुभएको छ । नेपाल...
-
शेखरले भने- एमालेसँगको सहकार्य तरबारको धारमा हिँडे जस्तै हो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असफल भए देश अराजकतातिर जानसक्ने बताएका छन्...
-
विश्वशान्तिका लागि योग र ध्यानलाई जीवन पद्धतिका रुपमा अपनाउनुपर्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युद्ध र अशान्तिबाट त्रस्त विश्वलाई शान्तिमय बनाउन योग र ध्यानलाई जीवन पद्धतिका रुपमा अपनाउनुपर्ने...
-
जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत डा रुपाखेतीद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
काठमाडौं । सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका लागि नेपाली आवासीय राजदूत डा शैल रूपाखेतीले जर्मनीका राष्ट्रपति फ्र्याङ्क वाल्टर स्टेनमायरसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र...
-
सर्वोच्चको आदेशः अब सरकारी कामकाज र दस्तावेजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न नपाइने
काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित ‘जनयुद्ध’ के कारणले असंवैधानिक हो भन्ने प्रष्ट...