राहत वितरणमा एकद्वार नीति : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितलाई राहत वितरणमा सरकारले एकद्वार नीति लिएको जानकारी दिनुभएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीन सरकारका तर्फबाट भूकम्प प्रभावितका लागि उपलब्ध गराइएको सामग्री बुझेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले विभिन्न दाताले उपलब्ध गराएको सहयोगलाई सङ्कलन गरी तीनवटै सरकारको समन्वयमा एकद्वार प्रणालीबाट भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिने छ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,’भूकम्प पीडित कोही पनि खुला आकाशमुनि बस्नु नपरोस्, जाडोमा भूइँमा सुत्नु नपरोस् तथा खाद्यान्नविहीन हुनु नपरोस् भन्ने तवरबाट सरकारले काम गरिराखेको छ । यसका लागि आवश्यक व्यवस्थासहित सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ ।’ भूकम्पलगत्तै प्रभावित दुबै जिल्लामा सरकारले पाँच÷पाँच करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भूकम्पपछि मित्रराष्ट्रबाट सहयोग आउनेक्रम जारी रहेको जनाउँदै उहाँले सहयोगदाताप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । हाम्रो देश प्राकृतिक विपत्तिले जोखिमी देश भएको उल्लेख गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले जोखिमी न्युनीकरणसँगै जनधनको कम नोक्सानी हुने गरी चनाखो बन्नु अपरिहार्य छ भन्नुभयो ।
भूकम्पलगत्तै पहिलो दिन प्रधानमन्त्री स्वयम् स्वास्थ्यकर्मीको टोली लिएर र दोस्रो दिन आँफू स्वयम् पुगी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरणका कामलाई तीव्रता दिइएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
यसअघि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि दुईवटा चिनियाँ जहाजमार्फत आएका राहत सामग्री नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका जहाजमा रु २८ करोड रुपैयाँ बराबरका चार हजार ६ सय थान ब्ल्याङ्केट र ६०० थान त्रिपाल रहेको जानकारी गराइयो ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक : प्रधानमन्त्री बालेनले आज नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने
काठमाडौं। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ। आजको बैठक मुख्यत: सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को...
-
प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडसहित जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी
काठमाडौँ । जलस्रोत व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा,...
-
सेना र रास्वपा नेतृत्वकाे सरकारमाथि एमाले संसदीय दलका नेता बादलले गरे ८ प्रश्न
काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले संसद्को बैठकमा नेपाली सेना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सरकारको नीति...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडों । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी...
-
कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, मानबहादुर र शेरबहादुरको टोलीलाई उपाधि (तस्बिरहरु)
काठमाडौँ । कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । जस नेपालद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन ललितपुर उच्च अदालत...
-
रास्वपा सभापति लामिछानेले पार्टी सांसदलाई निर्देशन दिँदै भने- गुटबन्दीमा नलाग्नुस्
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी सांसदहरूलाई गुटबन्दीमा नलाग्न निर्देशन दिनुभएको छ । आइतबार पार्टीका सांसदहरूका लागि...












