सांसद कानुन निर्माता मात्र होइन ‘अलराउण्डर’ हो : सांसद शाही
काठमाडौं । विद्यार्थीकालदेखि राजनीतिमा होमिनुभएका सांसद दयालबहादुर शाहीको पहिचान राजनीतिककर्मीका साथै सिद्धहस्त लेखक–विश्लेषकका रुपमा पनि स्थापित छ । झर्रो र उखान–टुक्काको शैलीका अभिव्यक्तिका साथ खरो राजनीतिक टिप्पणीकारका रुपमा चिनिने उहाँ नेकपा ९एमाले० बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो ।
सांसद शाही एमालेको बाजुरा–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्जको अध्यक्ष, बाजुरा जिल्ला कमिटी उपसचिव, जिल्ला सचिव, पार्टीको केन्द्रीय स्कुल विभाग सदस्य हुँदै हाल केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । उहाँ राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य र औद्योगोकि क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पूर्वअध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । पार्टीमा लाग्नु र संसदीय जिम्मेवारीमा रहनुलाई सांसद शाही नियमित एवं सामान्य घटनाक्रमकै रुपमा लिनुहुन्छ । एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को सिद्धान्तबमोजिम जनताकै बीचमा पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रहनुपर्ने भएकाले सांसद हुँदा पनि सो जिम्मेवारीबोधकै वरिपरि आफूलाई अनुभूत गराएको उहाँको बुझाइ छ ।
सङ्घीय संसद्को हालै सम्पन्न वर्षे अधिवेशनकको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा सांसद शाही त्यसभन्दा संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गरेर बनाइएको गठबन्धनको नियमितको चिरफारको खाँचो देख्नुहुन्छ ।
“वर्तमान गठबन्धनले आफू पनि नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने नीति लिएको देखिन्छ । संसद्, सरकार र प्रतिपक्षको मात्र होइन यो कार्यपालिकाको मुहान हो । तर सरकारको नेतृत्वले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्ने सोच राखेको देखिँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘एमालेले सदन र जनताका बीचमा वर्तमान गठबन्धन र यसको नेतृत्वका गलत सोच तथा क्रियाकलापलाई चिर्दै देश र जनताका पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ । मुुलुकमा सङ्घीय गणतन्त्रको सहज कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । सदनको गत अधिवेशनलाई पनि यही सेरोफेरोमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षबाट पनि बेला बेलामा सदनको अवरोध गरिएका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको त होइन? भन्ने प्रश्नमा सांसद शाहीले संसद्बाट कानुन बनाउने प्राथमिकता, चिन्तन र निष्ठा वर्तमान सरकारको नदेखिएको आरोप लगाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा एक सय ४६ कानुन बनेका दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । विपक्षीका कुरालाई तत्काल सम्बोधन गरिएमा सदनमा अवरोध नहुने तर्कसहित उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अवरोध नहुनु नै विकास वा अवरोध हुनु नै विकासबाधक होइन । अवरोधले कहिलेकाँही विकास र गतिशीलता दिन्छ । कहिलेकाँही अवरोध विनाश पनि बन्न सक्छ । एमालेले अवरोध गर्दा विकास र गतिशीलता हुन्छ । यो कुरा नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् ।’
सांसद कानुन निर्माता भएकाले उहाँहरु विकासका सानातिना कामका लागि मन्त्रालय धाउनु हुँदैन भन्ने भाष्यमा सांसद शाहीको फरक बुझाइ छ । ‘सांसद भनेको कानुन निर्माता त हो नै । ऊ अलराउण्डर पनि हो । उहाँहरुले अरु काम गर्न हुँदैन भनिनु सोझासाझा सांसदलाई हेप्ने प्रवृत्ति हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सांसद जनताको प्रतिनिधि हो । जनताकै छोराछोरी हो । जनताका लागि जहिले जे आवश्यक पर्छ, त्यो उसले गर्नुपर्छ । एमालेका सांसद सबै कार्यकर्ता र जनतासँग नै जोडिएका छन् ।’
राज्यका निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन तथा समन्वयका सवालमा सांसद शाही सन्तुष्ट हुनुहुन्न । सन्तुलन र समन्वयमा सरकारले नै पर्याप्त काम गर्न नसकेको उहाँको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतले सदनबाट पारित भएको बजेटमा परेको सांसद विकास पूर्वाधार कोषलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएकामा उहाँको चित्त दुःखेको छ । ‘यो जनप्रतिनिधिको नासो हो । यसलाई कार्यान्वयन हुन दिनुर्छ । जनताको सेवाका निम्ति सांसदलाई काम गर्न सहजरुपमा दिनुपर्छ ।’
सांसदको अध्ययन र त्यसको वातावरणका विषयमा जिज्ञासा राख्दा उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जसरी चुनाव जितेर आउनैपर्ने बाध्यताका कारण पछिल्ला दशकमा सांसदको स्तर खस्किएको छ । लोकतान्त्रिक चेतनामा फ्युज गएको छ । समाजमा अराजकता बढेको छ । तर पनि हाम्रो निष्ठा र जनसेवाप्रतिको प्रतिबद्धता निरन्तर जारी रहनेछ ।”
Comments
अरु समाचार
-
सरकारको एकसय दिनः विद्युत् बिक्री सम्झौतादेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिने प्रयास
काठमाडौँ, ६ कात्तिकः देशभित्र उत्पादित बिजुली तेस्रो मुलुक पुर्याउने रणनीतिक महत्वको सम्झौतादेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिनेलगायत महत्वपूर्ण काम सरकारको एकसय...
-
मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्राः मधेस र कोशी प्रदेशबाट सडकमा आश्रित ८४ जना मानवको उद्धार
वीरगञ्ज (पर्सा): मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्राको आठौँ दिनसम्म कोशी र मधेस प्रदेशबाट ८४ जना सडकमा आश्रित मानवको उद्धार गरिएको छ...
-
कार्यसम्पादन कमजोर भएका संस्थानको निजीकरण वर्गीकरणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय
काठमाडौं । निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही संस्थानहरुको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय...
-
पार्टी निर्णयविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने तीन नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमाले सचिवालय बैठकको निर्णय
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका विषयमा पार्टी निर्णयविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने नेतालाई स्पष्टीकरण...
-
आज विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै
काठमाडौं । विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाउँने भएका छन् । विपक्षी दलहरू पछिल्लो समय एकै ठाँउमा उभिएका छन्...
-
पोखरामा प्रदर्शनकारीले निषेधाज्ञा तोड्न खोज्दा तनाव
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यकर्ताले निषेधाज्ञा तोडेर विरोध प्रदर्शन गर्न थालेपछि पोखराको सहिदचोकमा तनावको अवस्था सिर्जना भएको छ...
-
सहरी विकास मन्त्रालयका एक सय दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफूले मन्त्रालय सम्हालेको एकसय दिनको काम र आगामी योजना सार्वजनिक गरेका छन्...
-
छविलालले बिगारे गृहको छवि, एक दर्जन सहसचिव ‘बरण्डा’मा
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव छविलाल रिजालले गृहका एक दर्जन सहसचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएर पठाउने फाइललाई अगाडि नबढाउदा...
-
रवि लामिछानेलाई अदालतमा उपस्थित गराइयो
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवम् पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई म्याद थपका लागि आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित...