प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको एक महिनाको पारिश्रमिक भूकम्पपीडितलाई
काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको एक महिनाको पारिश्रमिक भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको राहत तथा उद्धारका लागि दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भूकम्पपीडितको राहत उद्धारका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले इन्धनको पूर्वाधार शुल्कबाट रु पाँचका दरले प्राप्त हुने रकम बूढीगण्डकी जलाशय आयोजनालाई दिने र कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी काठमाडौँको मूलपानी, भरतपुर र मोरङको क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गर्ने र निजगढ अन्तिर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन विज्ञ टोलीबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने र युरोपको पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना गरी समिम नेपाललाई राजदूत पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक : प्रधानमन्त्री बालेनले आज नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने
काठमाडौं। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ। आजको बैठक मुख्यत: सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को...
-
प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडसहित जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी
काठमाडौँ । जलस्रोत व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा,...
-
सेना र रास्वपा नेतृत्वकाे सरकारमाथि एमाले संसदीय दलका नेता बादलले गरे ८ प्रश्न
काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले संसद्को बैठकमा नेपाली सेना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सरकारको नीति...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडों । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी...
-
कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, मानबहादुर र शेरबहादुरको टोलीलाई उपाधि (तस्बिरहरु)
काठमाडौँ । कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । जस नेपालद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन ललितपुर उच्च अदालत...
-
रास्वपा सभापति लामिछानेले पार्टी सांसदलाई निर्देशन दिँदै भने- गुटबन्दीमा नलाग्नुस्
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी सांसदहरूलाई गुटबन्दीमा नलाग्न निर्देशन दिनुभएको छ । आइतबार पार्टीका सांसदहरूका लागि...












