एनसेलको सेयर बिक्रीबारे सरकारलाई जानकारी छैन : अर्थमन्त्री

समाचार

- न्युज नेपाल

चितवन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा रहेको जानकारी दिएका छन् । मंगलबार चितवनमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले अर्थतन्त्रले लय समाउन थालेको बताए ।

उनले भने, “नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या र विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) बढेको छ । समस्यामा परेका व्यवसायीको समस्या समाधान हुन्छ । अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्कन्छ । समग्रमा विदेशी रेमिट्यान्स ३० प्रतिशतले बढेको छ । पर्यटकको चाप बढ्दा पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।” उनले अर्थतन्त्रमा सुधार आउन अझै केही समय लाग्ने बताए ।

अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति धेरै नीतिगत निर्णय गरिएको उनले उल्लेख गरे । लगानीले प्रतिफल दिन समय लाग्दा अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुँदा धेरै कर्जा जग्गामा, सेयरबजार र क्रिप्टोमा पनि भित्री रूपमा गएको जनाउँदै उनले त्यसको प्रतिफल आउन ढिला भएको बताए । उनले भने, “घरजग्गाको कारोबारमा सुधार हुन लागेको छ ।”

ऋण लिएर सही ठाउँमा लगानी गर्दा पनि परिणाम पाउन नसकेकाहरूको हकमा ब्याज, समय थपलगायत विषयमा सरकारले राहतका निम्ति कोसिस गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले एनसेलको सेयर बिक्रीका विषयमा अहिलेसम्म सरकारलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, “हामी सूचना लिइरहेका छौँ । यसको नियमन गर्ने निकाय टेलिकम हो । यो ठूलो किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।”

आधिकारिक रूपमा सरकारलाई जानकारी नभएको जनाउँदै उनले यसले पार्ने प्रभावका विषयमा टेलिकमका पदाधिकारीसँग बुझ्दै गरेको जानकारी दिए ।

फरक प्रसंगमा अर्थमन्त्री डा. महतले अहिले सरकारले चुरे क्षेत्रको गिट्टी, बालुवा उत्खननका निम्ति कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “अहिले त्यस्तो केही प्रक्रिया अघि बढेको छैन । हल्ला मात्रै हो । यद्यपि, हामीले प्रस्तावमा चुरेका भनेका छैनौँ । त्यो पनि बुझिराख्नुपर्‍यो । हाम्रो खनिजजन्य जति पनि उत्पादन हुने सम्भावना छ, यसमा गिट्टी–ढुंगा पनि पर्छ ।”

यसबाट वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव नहुने गरी देशले फाइदा कसरी उठाउन सक्छ भन्ने विषय भएको उनले बताए । सम्भावनाको अध्ययन गरेर वातावरणलाई क्षति नहुने गरी यस्तो किसिमको आफ्नो उपभोगका निम्ति र निर्यात गरेर आम्दानी पनि गर्ने स्थिति भएको ठाउँमा त्यसको उपभोग गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ ।