प्रशासनिक निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ: अख्तियार प्रमुख राई

समाचार

- न्युज नेपाल

काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्रशासनिक निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकार तहमा नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषद् र प्रशासनिक निर्णय प्रशासनिक तहमै हुने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आइतवार दाङको भालुवाङमा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा बोल्दै प्रमुख प्रमुख आयुक्त राईले नीतिगत निर्णय के हो र के होइन ? भन्ने विषयसमेत परिभाषित हुन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले कर्मचारी भर्ना र सल्लाहकार राख्दा त्यसको औचित्यता र कानूनी आधारलगायत कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । सुशासन कायम गर्न सबैले कानूनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउँदा समितिको क्षमताले गर्न सक्ने काम मात्र दिने र अरुलाई ठेक्का दिन नपाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक सम्पत्ति र संरचना संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी एक अर्कालाई पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताए । सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा सबैको सामूहिक जिम्मेवारी रहने उनको भनाइ थियो ।

लाभग्राही तथा लक्षित वर्गको पहिचानगरी औचित्य र आवश्यकताको आधारमा अनुदान वितरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

पारदर्शिता तथा समयभित्र निर्णय गर्ने संस्कृति बसाल्ने र राम्रा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । जिम्मेवारी पुरा नगर्ने कर्मचारीलाई कानूनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत उनको भनाइ थियो ।

सहभागीहरूले राखेको जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले आयोगमा परेका उजुरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिनगरी टुंगो लगाउने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आफूले नेतृत्वको सरकारबाट बजेटको दुरुपयोग नहुने कुरामा आश्वस्त पारे । उनले विकास निर्माणका काम गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले अख्तियारको कार्यक्रमबाट समग्र प्रदेशको सुशासन प्रवर्द्धन र कार्य सम्पादनमा थप प्रभावकारिता आउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

कार्यक्रममा आयोगको कार्यालय, बुटवलका प्रमुख सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यालयको विवरणसहित कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरू, विभिन्‍न स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखहरू, प्रदेश सरकारका सचिवहरू तथा संघीय तथा प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुखहरू लगायतको उपस्थिति थियो ।