सङ्घीयतापछि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी बढे : प्रमुख आयुक्त राई (सम्बाेधनकाे पूर्णपाठ)

समाचार

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरीहरू परेको बताएको छ ।

आयोगको ३३औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो जनताको तहमा व्याप्त रहेको बताए ।

उनले संघीयता कार्यान्वयनपश्चात हालसम्मको अवधिमा तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, घुस र रिसवत लेनदेन गर्ने, गैरकानूनी लाभ लिने बदनीयत राखेर काम गर्ने र गैरकानूनी सम्पति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरीहरू आयोगमा पर्ने गरेको बताए ।

सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धा सीमित गर्ने, विनाप्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने, आयोजनामा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजनाविना नै खरिद कार्य गर्ने प्रवृत्ति रहेको उनले औंल्याए ।

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबण्डा रकम राखी आर्थिक वर्षको बीचमा बाँडफाँट गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनौट गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन नगरी भुक्तानी लिने/दिने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा मापदण्डको पालना नगरी दररेट तोक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा निर्दिष्ट परिमाणभन्दा बढी अनियन्त्रित उत्खनन् तथा दोहन गर्ने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पशुपन्छीलगायतका विषयगत क्षेत्रमा अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नियम, कानून, कार्यविधि, मापदण्ड र नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरू प्रवेश गराई, सेवा अवरुद्ध गराई मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने, आफूलाई तोकिएको कार्य समयमै पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिने, निर्णय नगरी थन्काएर राख्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएको पनि उनको भनाइ छ ।

कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो गर्ने, विनाआधार र मापदण्ड बढुवा गर्ने, सरकारी सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा सङ्गठित संस्थाको नियमित लेखा परीक्षण नगराउने, असुलउपर र नियमित गर्नुपर्नेमा आलटाल गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू समेत देखिएको उनले बताए ।

सम्बाेधनकाे पूर्णपाठ:

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औं स्थापना दिवसको समारोहमा माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूको मन्तव्य

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,

सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू,

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू,

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यू,

राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू,

माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू,

प्रतिनिधि सभाका माननीय उपसभामुखज्यू,

राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू,

आमन्त्रित अन्य सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरू।

1. “सुधारौँ सोच, संस्कार र व्यवहार: नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार” भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औँ स्थापना दिवसको शुभ-अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नु भई संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हाम्रो अभियानलाई हौसला प्रदान गरिदिनु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी आयोगको यस कार्यक्रममा पाल्नु भएकोमा सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू, प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, प्रतिनिधिसभाका माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू लगायत आमन्त्रित अन्य सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूको गरिमामय उपस्थितिका लागि आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु।

2. आयोगको स्थापना दिवसको यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको गरिमामय उपस्थिति भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका लागि सम्मान र प्रोत्साहन हो। यसले सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने हाम्रो सङ्कल्पलाई अझ बलियो बनाएको मैले महसुस गरेको छु।

3. आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै प्राप्त गुनासो र उजुरीउपर अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने आफ्नो प्रमुख संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा निरन्तर योगदान पुर्‍याउँदै आइरहेको सर्वविदितै छ। यसका बावजुद देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो जनताको तहमा व्याप्त रहेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईं आयोग एक्लैको मात्र होइन, यो एक बहुआयामिक विषय भएको हुँदा यसका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो छ। सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको अभियन्ता बन्न सक्नुपर्दछ।

4. संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् हालसम्मको अवधिमा तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, घुस/रिसवत लेनदेन गर्ने, गैरकानुनी लाभ लिने बदनियत राखेर काम गर्ने र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरीहरू आयोगमा पर्ने गरेका छन्।

5. सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, बिना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने, आयोजनामा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजनाबिना नै खरिद कार्य गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। त्यसै गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबण्डा रकम राखी आर्थिक वर्षको बिचमा बाँडफाँड गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनौट गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन नगरी भुक्तानी लिने/दिने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा मापदण्डको पालना नगरी दररेट तोक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा निर्दिष्ट परिमाणभन्दा बढी अनियन्त्रित उत्खनन तथा दोहन गर्ने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पशुपन्छी लगायतका विषयगत क्षेत्रमा अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नियम, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड र नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरू प्रवेश गराई, सेवा अवरुद्ध गराई मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने, आफूलाई तोकिएको कार्य समयमै पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिने, निर्णय नगरी थन्काएर राख्‍ने जस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्।

6. यसै गरी, कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो गर्ने, बिना आधार र मापदण्ड बढुवा गर्ने, सरकारी सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा सङ्गठित संस्थाको नियमित लेखा परीक्षण नगराउने, असुलउपर र नियमित गर्नुपर्नेमा आलटाल गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू समेत आयोगमा पर्ने उजुरीहरूबाट देखिएको छ।

7. आयोगमा प्राप्त भूमि र जग्गासम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्दा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी कौडीको भाउमा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा ८९ वर्षसम्म व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिएको, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआएको, सार्वजनिक, सरकारी, गुठी र वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न व्यक्ति, क्लब र स्वार्थ समूहले अतिक्रमण र कब्जा गरी निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरेकोमा जिम्मेवार निकायबाट अतिक्रमण रोक्ने कार्यमा अति उदासीनता देखाइएकोबाट सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेको, विद्यालय र स्थानीय तहहरूले आफूखुसी गैर-कानुनी तवरले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनमा विक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको र सरकारी जग्गा गैर-कानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दाखिल खारेज भएकोमा सो जग्गाको दुष्कृति सच्याउने काम हुन नसकेकोले सम्बद्ध जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको छ।

8. सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने नाममा नीति, कानुन, संरचना, जनशक्तिलगायतका आधारभूत पूर्वाधारसमेत तयार नगरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरी सूचना प्रविधि र उपकरण खरिद गर्दा ठुलो लगानीको दुरुपयोग भएको भनी आयोगमा उजुरीहरू आइरहेका छन्। निर्मित पूर्वाधार तथा भौतिक संरचनाको समयोचित उपयोग, यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरको प्रत्याभूति लगायतका विषयहरूको छानबिनको दायरालाई विस्तार गरी आफ्नो काम कारबाहीलाई अझ सक्रिय बनाउन आयोग गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु।

9. आयोगमा प्राप्त उजुरीको छानबिन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्‍बाट नियुक्त हुने सार्वजनिक संस्थाका केही पदाधिकारी विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका, अन्तिम अदालतबाट कसुरदार ठहरिई फरार सूचीमा रहेका, कानुन र मापदण्डबमोजिम तोकिएको योग्यता र अनुभव नभएका, किर्ते गरी अनुभवको प्रमाण पेश गरेका, सार्वजनिक छवि कमजोर भएका व्यक्तिलाई छनौट गरी नियुक्ति दिएको पाइएको छ। कतिपय सार्वजनिक निकायमा निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनकै लागि व्यक्ति लक्षित गरी प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ।

10. सार्वजनिक संस्थाको कार्यसम्पादन सुधार गर्न स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट बजारमा उपलब्ध योग्य व्यक्ति वा समूहलाई व्यावसायिक क्षमता योग्यता र सुधार योजनाको आधारमा छनौट गरी सोही अनुरूपको कार्य वातावरण सिर्जना गरिदिनु जरुरी हुन्छ। नियुक्ति हुने व्यक्तिमा उच्च नैतिक चरित्र रहेको, स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था नरहेको र जबाफदेहिता र जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने क्षमता रहेको विषयमा सरकार विश्वस्त हुनु पर्दछ । तर सो अनुरूपको छनौट हुन सकेको छैन र यसरी नियुक्त भएका सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीबाट भएका अधिकांश निर्णय, खरिद कार्य र काम कारबाहीहरूका विषयमा आयोगमा पर्ने उजुरी छानबिन गर्दा यस्ता उजुरीहरू सत्यतामा आधारित भएका तथा यस्ता पदाधिकारीका काम कारबाहीहरूबाट निश्चित स्वार्थ समूहलाई लाभ हुने र सार्वजनिक संस्थालाई गम्भीर हानी,नोक्सानी हुने किसिमले कार्य गरेको देखिएको छ। सार्वजनिक निकायमा देखिएका यस्ता विकृति र विसङ्गति तत्काल अन्त्य गरी मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सरकारप्रतिको नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्न आयोग सबैमा अनुरोध गर्दछ।

11. मुलुकको आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वका लागि अझ बढी काम गर्नुपर्नेमा बिना आधार, कारण भन्सार र राजस्वमा छुट दिने, राजस्व चुहावट गर्ने, चोरी निकासी पैठारी गर्ने, न्यून विजकीकरण गरी राजस्व छली गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी लिएका निकाय र पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न चुकेको अवस्था देखिन्छ। कानुन विपरीतका यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न अधिकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोग थप सशक्त रूपमा अघि बढ्ने नै छ।

12. तीनै तहका सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पर्याप्त पूर्वतयारी बिना ठेक्का लगाइएका कतिपय महत्वपूर्ण आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा सम्पन्न नहुने, आयोजना अलपत्र पर्ने तथा लागत र समय बढ्ने गरेको अवस्थामा समेत जिम्मेवार पदाधिकारी मुकदर्शक भएर बस्ने गरेको हुँदा समयमा नै किन काम पूरा भएन भन्नेसमेतका आधारमा त्यस्ता विषयमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

13. आवश्यकताको पहिचान बिना, लाभ-लागत विश्लेषण नगरी, सञ्चालन योजना समेत नबनाई अनावश्यक रूपमा संरचना निर्माण गर्ने, सामग्री, सफ्टवेयर, कच्चा पदार्थ, मालसामान, सवारीसाधन, यन्त्र उपकरण लगायत खरिद गर्ने, यस्ता वस्तुहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्‍ने र पुनः नयाँ खरिद तिर लाग्ने कार्य गर्दा यसबाट राज्य कोषमाथि अनावश्यक आर्थिक व्ययभार थपिने र स्रोतको दुरुपयोग समेत हुने हुँदा निर्माण र खरिद गर्नु पूर्व संरचना र उपकरणको सञ्चालन र उपयोगको सुनिश्चित हुने गरी सञ्चालन योजना तयार गरेर मात्र खरिद कार्य गर्न सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले ध्यान दिन जरुरी भएको छ।

14. आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी/गराई आर्थिक तथा वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका आयोजना मात्र आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टि गर्ने, आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटको तालमेल मिलाउने तथा तोकिएका कानुन, कार्यविधि र मापदण्डको पालना गर्ने विषयमा तीनै तहका सरकारहरू अझ गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ।

15. उजुरीमा ठेक्का व्यवस्थापनको विषय छानबिन गर्दा पुष्टयाइँ बिना ठेक्काको म्याद थप गर्ने, सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने पत्राचार समयमा नगर्ने, निर्णयमा ढिलाई गर्ने, कामको स्थलगत प्रगति अभिलेख र प्रतिवेदन नगर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई समय-समयमा दिनुपर्ने निर्देशन नदिने, परामर्शदाता वा निर्माण व्यवसायीको कारण आयोजनामा हुने ढिलाइको अभिलेख उपयुक्त तरिकाले नराख्‍ने जस्ता कमजोरीका कारण ठेकेदारको तर्फबाट क्षतिपूर्तिको लागि दाबी पेश गर्दा राज्यले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेको देखिएको छ। ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई राज्यलाई क्षति हुने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख, आयोजना प्रमुख, ठेकेदार र परामर्शदातालाई कानून बमोजिम जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ।

16. बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र न्यूनतम् मापदण्ड नै नपुगेका आयोजनामा जथाभाबी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले तीनै तहका सरकारहरूमा असीमित बजेटरी दायित्व सिर्जना भएको, अबण्डामा बजेट राखी बिना आधार कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने लगायतका विकृतिहरूका कारण समग्र वित्तीय सुशासन कमजोर भएको छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही पहिचान नगर्ने जस्ता कार्यहरू सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा अनुशासन, नियमितता र प्रतिफलसमेतको दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण हुने हुँदा विधि र मापदण्डको पालनाका साथसाथै मितव्ययिता र उत्पादकत्वलाई समेत आधार मानी यस्ता कार्यलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ।

17. पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको उपयोगको विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने सरकारको प्रयासका बाबजुद यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन लगायतका सेवा क्षेत्रमा अझै पनि व्यापक जनगुनासो रहेको र आयोगमा यी विषयसँग सम्बन्धित उजुरी बढ्दो क्रममा रहेका छन्। आयोगले यी विषयहरूमा निगरानी तथा छानबिन गरिरहेको छ।

18. तीनै तहका सरकारबाट कानुनबमोजिम मन्त्रालय, विभाग, सचिवालय र विभिन्न प्रशासनिक तहबाटै निर्णय हुनुपर्ने प्रशासनिक कार्यहरूलाई समेत नीतिगत विषय भनी मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराउने विषयमा आयोगले धेरै पटक सम्बन्धित सरोकार निकायलाई सुझाव दिइसकेको छ। कानुनले जुन निकाय वा पदाधिकारीबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, सोही निकाय वा पदाधिकारीबाट नै उक्त निर्णयहरू हुने व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारले सुझबुझका साथ उपयुक्त नीति, विधि र पद्दतिको अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आयोग स्पष्ट छ।

19. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार संस्कृति प्रवर्द्धनका लागि आयोगले उपचारात्मक रणनीतिका अतिरिक्त निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिसमेत अवलम्बन गरेको छ। आयोगले तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, नागरिक निगरानी संस्था, विद्यालय र सञ्चार जगतसँगको सहकार्यमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।

20. आयोगबाट गत महिना मुलुकका सात वटै प्रदेशहरूमा प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू तथा प्रमुख सचिवलगायत सम्बद्ध पक्षको उपस्थितिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

21. सुशासन प्रवर्द्धनका लागि “सुशासन सवाल” नामक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनबाट पाक्षिकरूपमा प्रसारण भइरहेको छ भने आयोगले आफ्ना कार्यहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट तथा सञ्चार जगतबाट समेत सार्वजनिक गरिरहेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस र आयोगको स्थापना दिवसलाई पनि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमसहित मनाउने गरिएको छ।

22. आयोगले आफ्नो चौथो संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) को समीक्षाबाट पहिचान भएका सुधार गर्नुपर्ने विषय सम्बोधन गर्ने गरी पाँचौं संस्थागत रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।

23. आयोगबाट मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनौट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन, बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिद कार्यलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन २२ बुँदे सुझावहरू दिइएको छ। त्यसै गरी, नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरू, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरू र नियामक निकायका प्रमुखहरूसँग अन्तर्क्रिया गरी विभिन्न सुझावहरू दिइएको छ। आयोगका उक्त सुझावहरूले विकास निर्माण र बजेटको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको भनी जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भएका सार्वजनिक टिप्पणीप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ।

24. विद्यमान ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकाहरूको पालना गर्नु सरकारका सम्बन्धित सबै निकाय र पदाधिकारीहरूको दायित्व हो। कर्मचारी र पदाधिकारीले कार्यसम्पादन गर्दा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानहरू पूर्ण परिपालना हुन नसकेको तथ्यलाई मध्यनजर गरी कमी कमजोरी सच्याउन कानुनी व्यवस्थाहरू पुन:स्मरण गराउने उद्देश्यले दिइएका उक्त सुझावहरूबाट विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनमा बाधा पुग्ने नभई सुशासन कायम गरी विकास निर्माणलाई थप नतिजामुखी बनाउन सकिने कुरामा आयोग विश्वस्त छ।

25. जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आयोगको सुझाव देखाई आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने, निर्णय नगर्ने, तोकिएको काम नगर्ने र कानुनी उत्तरदायित्व पुरा नगर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। विद्यमान कानुनी प्रावधानहरूलाई नै आयोगले सुझावको रूपमा पठाएकोले यसको पूर्ण परिपालनाबाट नै मुलुकको विकास र समृद्धिमा योगदान पुग्ने कुरा म सम्बद्ध सबैमा निवेदन गर्न चाहन्छु।

26. आयोगले छानबिन र अनुसन्धानको नाममा बाधा उत्पन्न गराएको, सक्‍कल कागजात नियन्त्रणमा लिएको, काम रोक्न आदेश दिएको जस्ता तथ्यहीन तर्कहरू आयोगका पदाधिकारीहरू सहभागी हुने गरेका विभिन्न छलफल र अन्तरक्रियामा उठेको विषयमा पनि आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। आयोगले समय समयमा छलफलमा यस्ता विषयमा स्पष्ट पारिसकेको ब्यहोरा म पुनःस्मरण गराउन चाहन्छु। आयोगले कुनै पनि उजुरीको छानबिनका क्रममा सक्‍कल कागजात मगाउने, काम रोक्‍का राख्‍न आदेश दिने, आयोजनामा बाधा पुर्‍याउने कार्य नगरेको र आगामी दिनमा समेत यस्तो कार्य नगरिने ब्यहोरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। तसर्थ, सार्वजनिक पदाधिकारीले आयोगको छानबिन, अनुसन्धानलाई कारण देखाई कुनै पनि विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह गर्ने आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट विमुख नहुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु।

27. नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCAC) को पक्ष राष्ट्र रहेको छ। यस सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना एवम् सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादविरुद्धको वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समेत रहेका छन्। पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन र सपुर्दगी ऐन जस्ता कानुन कार्यान्वयन भएपनि सम्वन्धित देशहरूसँग द्वीपक्षीय संझौता हुन नसक्दा मुलुकबाहिर हुने भ्रष्टाचारजन्य लेनदेनका विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतामार्फत आवश्यक तथ्य र सूचना संकलन गर्न समस्या देखिएकोले यथाशीघ्र आवश्यक मुलुकहरूसँग द्वीपक्षीय संझौता गर्नुपर्ने देखिएको छ।

28. भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (UNCAC) का प्रावधान र सङ्घीयतासमेतको सन्दर्भ समेटिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयक लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन रहेकोमा उक्त विधेयकहरू यथाशीघ्र पारित हुने मैले विश्वास लिएको छु।

29. Financial Action Task Force (FATF) अन्तर्गत Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) को तेस्रो पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले औँल्याएका नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयहरू सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ। साथै, अनुचित कार्य, स्वार्थको द्वन्द्व, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न समेत ढिलो भैसकेको म निवेदन गर्न चाहन्छु।

30. ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (TI) को हालै प्रकाशित भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (Corruption Perception Index) मा गत वर्ष भन्दा १ अङ्क बढेर नेपालको अवस्थामा सामान्य सुधार भएको छ। ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुक भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा गणना हुनेमा नेपालको अङ्क ३५ मात्र हुनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा नेपालले अझै निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिएको छ। तिनै तहका सरकारमा कार्यकारी भूमिकामा रहने राजनैतिक पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम नागरिकमा यस प्रतिको दायित्वबोध नहुन्जेल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आशातीत सफलता हासिल गर्न सकिने छैन। तसर्थ, आज यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण जिम्मेवार पदाधिकारी तथा अन्य सम्बद्ध सबैलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको राष्ट्रिय अभियानमा आ-आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु।

31. आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन अनुसन्धान गरी अभियोजनसम्म गर्न कार्यालय स्वचालन प्रणाली (Office Automation System) प्रयोग गरिएको तथ्यसमेत अवगत गराउँदै आगामी दिनमा पनि आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न संस्थागत सुदृढीकरण तथा सरोकार पक्षहरू बिच समन्वय, साझेदारी र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।

32. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र सर्वसाधारण नागरिकको समेत सक्रिय भूमिकाका लागि सबै सरोकारवालाहरूलाई धन्यवाद दिँदै प्रत्येक सचेत नागरिकले आगामी दिनमा समेत भ्रष्टाचारको विषयमा तथ्यपरक सूचना उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउन अनुरोध गर्दछु।

33. आयोगको स्थापना दिवसको यस अवसरमा प्रेरणादायी मार्गदर्शनसहितको सारगर्भित मन्तव्यका साथै उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पुरस्कार वितरण गर्ने कार्यक्रममा सरिक हुन लाग्नुभएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।

34. सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट आयोगको स्मारिका-२०८० को लोकार्पण गराउन पाउँदा हामी आयोग परिवार हर्षित भएका छौँ।

35. देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आयोगको यस कार्यक्रममा पत्रकार र लेखकलाई पुरस्कृत गर्ने र सरकार प्रमुखको तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन लाग्नु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।

36. पुरस्कृत हुने कर्मचारी र सञ्चारकर्मीहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दछु। आगामी दिनमा यहाँहरूबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई अझ सशक्त बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखेको छु।

37. आयोगको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक स्रोत साधन, जनशक्ति तथा ऐन कानुन व्यवस्था गरी सहजीकरण तथा हौसला प्रदान गरेकोमा नेपाल सरकारप्रति आयोगका तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समेत निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।

38. अन्त्यमा, सदाचार पद्दतिको विकास र भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मूर्त रूप दिनका लागि आगामी दिनमा समेत सबैको सहकार्य, साझेदारी, समन्वय, सक्रियता र सहयोग रहनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, प्रतिनिधि सभाका माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू तथा अन्य सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिजन प्रति मेरो र आयोगको तर्फबाट पुन: स्वागत तथा आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्गयाउँछु।

धन्यवाद !