युक्रेन युद्धमा मारिएका नेपालीलाई सरकारी संयन्त्रमार्फत् क्षतिपूर्ति दिन रुस सहमत

विश्व प्रवास

काठमाडौं । रुसी सेनामा गैरकानुनी रुपमा भर्ती भएर युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएका नेपालीलाई सरकारी संयन्त्रमार्फत क्षतिपूर्ति दिन रुसी सरकार सहमत भएको छ । यसअघि रुसले पीडित परिवारलाई क्षतिपुर्ति दिने, तर उनका परिवार नै रुस जानुपर्ने भनेको थियो ।

युद्धमा मारिएका नेपालीलाई सरकारले मस्कोस्थित दूतावासमार्फत् नेपालकै सरकारी संयन्त्रमार्फत् क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन राखेको प्रस्तावमा रुसले सहमति जनाएको हो । रुसी युद्धमा परी कम्तिमा पनि १२ नेपालीको ज्यान गइसकेको छ भने कति घाइते छन्, कति भर्ती भएका छन् तथा कति मारिएका छन् भन्ने बारेमा रुस सरकारले नेपाललाई कुनै पनि जानकारी दिएको छैन। मस्कोमा रहेको नेपाली दूतावासलाई पनि सार्वजनिक रुपमा आएका सुचना र तथ्यांकबाहेक केही सुचना उपलब्ध छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव अमृतकुमार राईका अनुसार रुसले सुरुवातमा क्षतिपूर्तिको लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरुको परिवारलाई मस्को नै आउनु पर्ने बताएको थियो । तर नेपाल सरकारले अन्य मुलुकबाट नेपालीहरुलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा जस्तै गरी रुसमा रहेको दूतावासमार्फत नै नेपाली परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सक्ने विषयमा नेपालले रुससँग कुरा राखेको थियो । त्यसपछि सोही प्रक्रियाबाट राहत उपलब्ध गराउन रुस सरकार तय भएको हो ।

अन्य देशहरुले जस्तै गरेर राहत उपलब्ध गराउन रुसले सहमति जनायो,’ प्रवक्ता राईले भने । यो सँगै अब रुसले मस्कोस्थित नेपाली दूतावासलाई क्षतिपूर्ति दिन्छ, त्यो नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय हुदै सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्छ र परिवारका सदस्यहरुले क्षतिपूर्ति लिन पाउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मंसिर १८ मा ‘नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र गरिएको भए उनीहरूलाई तत्काल नेपाल फर्काउन’ भन्दै रुसलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त कुटनीतिक नोटको हालसम्म कुनै पनि जवाफ आएको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले रुसी मन्त्रीलाई नेपाली नागरिकलाई गैरकानुनी रुपमा भर्ना नगर्न, भर्ना भएका सम्पूर्णलाई नेपाल फर्काउन र मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनको लागि आग्रह गरेका थिए । साथै, साउदले आफूलाई मस्को भ्रमणको बाटो खोलिदिन पनि आग्रह गरेका थिए । तर रुसले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा नेपाली पक्षलाई जवाफ दिएको छैन ।