प्रशासनिक संरचनामार्फत केन्द्र बलियो हुन खोज्नु अधिनायकवादको पूर्वाभ्यास बाहेक केही हुनै सक्दैन: शेखर कोइराला

राजनीति

- न्यूज नेपाल

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले यही चैत्र ८ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई जारी गरेको निर्देशनप्रति कांग्रेस नेता डा, शेखर कोइरालाले टिप्पणी गरेका छन् । उनले शुक्रवार विहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै एकातिर आजभन्दा अगाडी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न र कर्तव्य पालन गर्न पूर्णरुपमा असक्षम थिए भन्ने बुझिन्छ भनेका छन् ।

अर्कोतिर देशको विकास, शान्ति सुरक्षा र राजश्व लगायत सबै अन्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुले समेत प्रजिअ मार्फत गृहमन्त्रालयमा आफ्नो कामको प्रगति विवरण र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भन्ने देखिन्छ भन्ने जनाएका छन् ।

संघीयताको मर्मअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक संरचना बलियो बनाउँदै जानु पर्नेमा जिल्लाका प्रशासनिक संरचना मार्फत केन्द्र बलियो हुन खोज्नु अधिनायकवादको पूर्वाभ्यास बाहेक केही नभएको नेता कोइरालाको भनाइ छ ।

अझ नेपालको संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै सामाजिक सञ्जाल र अनलाईन समाचार पोर्टलहरुको निगरानी र कारबाहीको बारेको निर्देशनको बुँदा राखिनु र दवाबपछि ती बुँदा हटाइनुले सरकारले राजनीतिक दल, सञ्चार जगत र नागरिक समाजको नाडी छाम्न खोजेको भान भएको उनले जनाएका छन् ।

डा. कोइरालाले लेखेका छन् ,’ यस्ता गैरजिम्मेवारी काम सरकारलाई भारी पर्छ, बेलैमा सोचौं ।’