नेपाललाई ‘नन करप्ट’ राष्ट्रको पहिचान दिन कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई सहजरुपमा सेवा दिँदै नेपाललाई ‘नन करप्ट’ राष्ट्रको पहिचान दिन निजामती कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
२१ औँ निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आज सिंहदरबारमा आयोजित मूल समारोह समितिको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार गर्नु भनेको देशभरका जनताको एकै पटक पकेट मारे सरह हुने भएकाले त्यस्तो दुष्कर्ममा संलग्न नहुन आग्रह गररेका हुन्। “तपाईँहरू कतै प्रयोग नहुनुस् । भ्रष्टाचार जस्तो पाप र दुष्कर्ममा सहभागी नहुनुस् । तपाईँहरूलाई प्रयोग नगरी नेताहरूले पनि भ्रष्टाचार गर्न सक्दैनन् । भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूको रेकर्ड राख्नुस् । भाषणमा एउटा र व्यवहारमा अर्को काम गर्ने नेताहरूले ठुला कुरा गर्दा अरू केही गर्न नसके पनि चिन्या छु भनेर मुसुक्क हाँसिदिनुस् ।’’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “म चुनौती दिएर भन्छु– म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन, अरूलाई पनि गर्न दिइन्नँ । नेपाललाई हरेक हिसाबले समृद्ध बनाउन हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्छ ।’’
राज्यबाट जनतालाई दिइने सेवामा कुनै कारणले विलम्ब र आलटाल नगर्न निर्देश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई दुःख नदिई सकारात्मक अनुभूति दिएर हाम्रा छोराछोरीलाई देशभित्र बस्न लायक बनाउनु सबैको दायित्व भएको बताए । उनले नेपाली संस्कारभित्र सेवा र पवित्रताको भाव रहेकाले संविधान र कानुनका व्यवस्थाका साथै इमान, कर्तव्य र नैतिकताको बन्धनलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार मुलुकमा परिवर्तनका लागि नायकत्व लिएका पार्टीहरूको सुविधाजनक बहुमतको सरकार भएकाले यसले निजामती सेवा विधेयकलगायत महत्वपूर्ण विधेयकलाई छिटो पारितका लागि छलफल अघि बढाउने विश्वास दिलाए । उनले सरकार टेड युनियन अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको र हरेक क्षेत्रको गुनासो सुन्न तत्पर रहेको बताए । उनले अधिकार छ भन्दैमा दुई चार जना गएर तालाबन्दी गर्ने, सेवा प्रभावित पार्ने, अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गर्ने जस्ता काम उचित नहुने बताए । “अहिले नियोजित र प्रायोजितरुपमा अराजकता सृजना गर्ने र सरकारविरुद्ध हल्ला चलाउन खोजिएको छ । सरकारको विरोध गर्नु भनेको केही नगरीकन प्राप्त हुने बहादुरी जस्तो भएको छ । वास्तवमा यस्तो विरोध नेपाली संस्कारभित्र पर्दैन ।’’
प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा कर्मचारीको उत्साह थप्नका लागि आफूले एकै पटक २५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरे पनि हाल मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले आर्थिक सबलीकरणका लागि सबै लागेमा स्थिति सहज हुने बताए ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












