न्याय परिषदको बैठक बस्दै, सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश सिफारिस हुने

breaking news

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको सिफारिस र नियुक्ति गर्न न्याय परिषदको बैठक भोली असोज ११ गते शुक्रबार १ बजे बस्दैछ। असोज ९ गते बस्ने भनिएको बैठक तयारी पूरा नभएको भन्दै असोज ११ गतेका लागि सारिएको थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतमा ४ र उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीशहरुको पदरिक्त छन्। न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतमा हाल रिक्त ४ जना न्यायाधीश र असोज १९ गते प्रधानन्यायाधीश विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठको अवकास भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीश बनेपछि र आगामी कार्तिक ५ गते अर्का न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको अवकासपछि ६ जना न्यायाधीश रिक्त हुने छ । यस रिक्त सिटमा परिषदले न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नेछ।

संविधानमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य रिक्त हुनु भन्दा एक महिना अगाडि नै संवैधानिक परिषद र न्याय परिषदले सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी सर्वोच्च अदालतमा हाल रिक्त भएको चार र आगामी कार्तिक ५ गतेसम्म रिक्त हुने २ न्यायाधीश पद गरि ६ पदमा न्याय परिषदले न्यायाधीश सिफारिस गर्न सक्ने भएपनि परिषदमा कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश सिफारिस गर्ने नाममा सहमति हुन नसकेकाले हाल न्याय क्षेत्रका क्याडर उच्च अदालतका चार जना मुख्य न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्न लागेको छ।

यसरी सिफारिस हुन सक्ने न्यायाधीशको सुचीमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला,नित्यानन्द पाण्डे,रमेश प्रसाद राजभण्डारी,लोहितचन्द्र शाह लगायत रहेका छन्। विशेष अदालतमा रहदा सिक्टा सिचाई आयोजनाको नहर निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विवादास्पद फैसला गरि कालिका कन्ट्रक्सन जेभी र त्यसका अध्यक्ष विक्रम बहादुर पाण्डेलाई सफाई दिने फैसला गरेर त्यहाँको माटो र भुगर्भलाई दोषी ठहर गर्ने विवादास्पद मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल पनि न्यायाधीशमा सिफारिस हुन खोज्दैछन। त्यसैगरि विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुँवर पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने दौडधुपमा लागेका छन।

कानुन व्यवसायी तर्फबाट सकृय कानुन व्यवसायी,काविल र इमानदार ईश्वरी भट्टराई,डा। मेघराज पोखरेलको नाम आएको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा जान नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले पनि चाहाना देखाएका छन। सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुन नै उनले केहीअघि न्याय क्षेत्रको सुधारको विषय उठाउदै न्याय परिषद घेराउ लगायतका आन्दोलन गरेका थिए। उनले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा बाहेक अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य सिफारिसमा अलग गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव गराएका छन। त्यही भएर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू उनीसँग असन्तुष्ट छन।

यस्तै यसअगाडि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस र उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिश तथा न्यायाधीश नियुक्तिमा के आधारमा जुनियरलाई सिफारिस र नियुक्ति गरियो रु के आधारमा कानुन व्यवसायीबाट सिफारिस वा नियुक्ति हुने न्यायाधीशलाई वरियातामापछि पार्ने गरि नियमावली संशोधन गरियो भनी परिषदमा बारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठसँग अवैध ढंगले स्पष्टीकरण सोध्ने काम समेत गरेका थिए। सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुन शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनका महान्यायाधिवक्ता रहेका खम्ब बहादुर खाती र अरूण पौडेलले चाहेका भएपनि उनीहरू वरिष्ठ अधिवक्ता नहुँदा न्यायाधीश सिफारिसमा नपर्ने भएका छन।

कांग्रेसले बारका अध्यक्ष घिमिरे र डा.पोखरेललाई सिफारिस गर्ने सम्भावना छ। एमाले निकट कानुन व्यवसायीबाट भट्टराई पर्ने सम्भावना छ। नेकपा(एस)निकट कानुन व्यवसायीहरूबाट कोही पनि नपर्ने भएपछि अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र कानुन व्यवसायी रूद्र नेपाल असन्तुष्ट भएका छन। परमादेश फैसलापछि कानुन मन्त्री बनेका गोविन्द शर्मा बन्दी कोइरालाले जिल्ला,उच्च र सर्वोच्चमा आफ्ना मान्छे न्यायाधीशमा नपर्ने भएपछि न्याय परिषद बैठक नै भाँडन खोजेका छन। उनले विगतमा कानुन मन्त्री हुँदा जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाइ दिन्छु भनी पैसा उठाएकाहरूलाई अहिले न्यायाधीश बनाउन दबाब दिदै सक्षम,काविल,अनुभवी र इमानदार न्यायाधीश, कानुन, न्याय र सरकारी वकिल समुहका सहसचिव,कानुन सचिव,रजिष्टार,नायव महान्यायाधिवक्ताहरूलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न रोक्न खोज्दैछन।

परिषदका सदस्य कामु प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत भने क्षमतावान,उच्च नैतिकता भएका,अनुभवी र कुनै विवादमा नआएका मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्च न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्ने पक्षमा छन। विगतमा तात्कालिक परमादेश न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा,डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तात्कालिक कानुन,न्याय तथा संसदीय मन्त्री धनराज गुरूङको दबाबमा परेर खराव आचरण र विवादास्पद छवीका टेक बहादुर ढुंगानालाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका थिए। उनी राजस्व न्यायधिकरणमा हुँदा सरकारी राजस्वमा हानी नोक्सानी पुरयाउदै आयात व्यापारी र व्यवसायीहरूलाई भन्सार महसुल,भ्याट,अन्तशुल्क र आयकर कम तिर्नुपर्ने फैसला गरेर सरकारले असुल उपर गर्नुपर्ने अर्बौ राजस्व हानी नोक्सानी गरेर व्यापारीलाई पोसेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यही कारण संसदीय सुनुवाई समितिमा उनको नाममा अनेकौं प्रश्न उठेका थिए, बल्लतल्ल नाम सिफारिस भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिसमा पनि अहिले तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मा जस्ता न्यायाधीशहरू पनि हावी हुन खोजिरहेका छन। उनीहरू सर्वोच्च अदालतमा उपप्रधानन्यायधीश जस्तै बनेर हरेक सिफारिस,नियुक्ति,सरूवा-बढुवा आदिमा हाबी हुन खोजेका छन। सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी संगठनका नेता हरि भट्टराईले आफ्नो फेसबुक पेजमा समेत त्यही कुरालाई इंगित गर्दै असन्तुष्टि समेत पोखेका छन।

न्याय परिषदमा कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश सिफारिस गर्न सहमति नभए न्यायका क्याडरबाट चार जना उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूलाई भोलीको बैठकबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निश्चित जस्तै छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले १७ जनामात्र न्यायाधीश कार्यरत छन। चार जना न्यायाधीश रिक्त रहेको लामो समय हुँदा न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती भएर मुद्दाको चाप २९ हजार भन्दा बढी पुगिसकेको छ। त्यही भएर प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफू अवकास हुनु भन्दा अगाबै सर्वोच्च अदालतमा ४ जना र उच्च अदालतमा चार मुख्य न्यायाधीश सहित कम्तिमा एक दर्जन न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्ति गरेर जाने अडान लिएका छन। जुन स्वभाविक पनि छ। तर यसमा न्याय परिषद कुनै पनि प्रभावमा नपरि काविल,योग्य,अनुभवी,उच्च नैतिकता,इमानदार र स्वच्छ छवीकालाई न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्त गर्नु पर्दछ भन्ने न्याय क्षेत्रको माग छ।

अहिले न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्ति भएन भने न्याय परिषदका नेपाल बार एशोसिएशनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको छ वर्षे कार्यअवधि यही असोज १५ गते सकिदैछ। त्यसपछि न्याय परिषदमा रिक्त हुने सदस्य सिफारिस अनिश्चित हुने भएकाले न्याय परिषदको भोलीकै बैठकबाट सबै रिक्त न्यायाधीश पदमा सिफारिस र नियुक्ति गर्ने तयारी छ। न्याय परिषदको सदस्य बन्न नेपाल बारका पुर्व अध्यक्ष प्रेम बहादुर खडका र परिषदका पुर्व सदस्य उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले प्रयास गर्दै आएका छन। न्याय परिषदमा जान खोज्ने शेर बहादुर केसीले भने रसियाको राजदुत हुन चाहेको बुढानिलकण्ठ निकट स्रोतले बताएको छ। त्यसैले न्याय परिषदमा बारबाट सिफारिस हुनेमा खडका वा न्यौपानेको नाम चर्चामा छ।