नेपालद्वारा युद्धविराम सम्झौताको स्वागत
काठमाडौं । नेपाल सरकारले इजरायल र हमासबिच भएको युद्धविराम र बन्दी छाड्ने सम्झौताको स्वागत गरेको छ । नेपाल सरकारले इजरायल–गाजाबिच सन् २०२३ अक्टोबर ७ देखि सुरु भएको युद्धका घटना निरन्तर नियालिरहेको जनाउँदै हालै भएको अस्थायी युद्धविरामको स्वागत गरेको हो । सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेको छ, “युद्धविरामले गाजाका आमनागरिकलाई मानवीय सहायता निर्वाध सुनिश्चित गर्न र यस घटनाले शान्ति र स्थिरताको मार्गतर्फ सम्बन्धित पक्षहरूलाई अग्रसर गराउने हामी आशा गर्दछौँ ।”
नेपाल सरकारले नेपाली नागरिक विपिन जोशीलगायत हमास समूहले बन्धक बनाएका सबैलाई रिहा गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको समेत वक्तव्यमार्फत प्रस्ट पारिएको छ । साथै युद्धरत पक्षहरूलाई सहमतिमा ल्याउन मध्यस्थतामा संलग्न सबै पक्षको प्रयासप्रति नेपाल सरकारले आभार प्रकट गरेको छ ।
इजरायलद्वारा युद्धविराम अनुमोदन
इजरायल सरकारले हमाससँग भएको युद्धविराम र बन्धक रिहाइ सम्झौताको अनुमोदन गरेको छ । शुक्रबार घन्टौँसम्म चलेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमार्फत इजरायल सरकारले सम्झौता अनुमोदन गरेको हो । यो अनुमोदनसँगै आइतबारदेखि युद्धविरामको औपचारिक कार्यान्वयनसँगै दुई पक्षीय बन्दी रिहाइको बाटो खुलेको छ ।
इजरायली डिफेन्स फोर्सका अनुसार आइतबार साढे आठ बजेबाट युद्धविराम कार्यान्वयनमा आउने छ ।
बिहीबार भएको सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ हुँदा चौतर्फी आशङ्का उत्पन्न भएको थियो । इजिप्ट, कतार र अमेरिकाको मध्यस्थतामा युद्धविराम र बन्दी रिहाइ सम्झौता भएको हो । युद्धविरामको कार्यान्वयनसँगै आइतबारदेखि नै बन्दी रिहाइ प्रक्रिया सुरु हुने इजरायली प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
युद्धविरामको पहिलो चरण छ साताको तोकिएको छ । जसमा दुई पक्षले पहिले तय भए अनुसार आपसका बन्दीहरू छाड्ने छन् । पहिलो चरण अन्तर्गत हमासले एक जना अमेरिकीसहित ३३ जना बन्दी र इजरायलले ७३५ जना प्यालेस्टिनी बन्दी छाड्ने घोषणा गरेका छन् ।
पहिलो चरणको पहिलो दिन आइतबार तीन जना महिला बन्दी हमासले छाड्ने छन् भने ९५ जना प्यालेस्टिनी बन्दी इजरायल सरकारले छाड्ने तय भएको छ ।
हमासले २५१ जना बन्धक बनाएकोमा ३४ जनाको मृत्यु भइसकेको जनाइएको छ । बिचमा छाडिएका बाहेक ऊसँग अब ९४ बन्दी रहेका छन् । जसमध्ये १० जना इजरायली र अर्को देशको द्वैध नागरिकता भएकाहरू, आठ जना थाइल्यान्डका नागरिक, एक जना नेपाली र एक जना तान्जानिया र चार जना अमेरिकी नागरिक रहेको इजरायली प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । नेपाली नागरिक जोशीसहितका विदेशी नागरिकलाई दोस्रो चरणमा छाडिने सम्भावना छ । तथापि केहीलाई पहिलो चरणमै मुक्त गराउने थप पहल जारी छ ।
दोस्रो चरणको प्रक्रिया युद्धविरामको सोह्रौँ दिनबाट सुरु हुने जनाइएको छ । जसमा यस युद्धविरामलाई स्थायी शान्तिमा परिणत गर्न थप पहल हुने जनाइएको छ ।
इजिप्टको कायरोमा युद्धविराम र सम्झौता कार्यान्वयनको संयुक्त कार्यान्वयन कार्यालय स्थापना गरी अनुगमन हुने तय भएको छ । जसमा मध्यस्थकर्ता मुलुक र द्वन्द्वरत पक्षका उच्च अधिकारी रहने छन् । सम्झौता अनुसार गाजामा मानवीय सहायता पठाइने तय भएको छ । जस अनुसार ६१४ ट्रक सहायता सामग्री पठाइएको छ । यसअघि पहिलो पटक गत वर्षको नोभेम्बरमा भएको अस्थायी युद्धविरामका क्रममा १५० बन्दी छाडिएका थिए ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












