नेपाललाई मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा मत दिन परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा नेपाललाई मतदान गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को ५८ औँ उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जेनेभामा रहनुभएका मन्त्री डा देउवाले जेनेभामा रहेका विभिन्न देशका राजदूत एवं प्रतिनिधिहरूलाई सो आग्रह गर्नुभएको हो ।
मन्त्री डा. देउवाको सम्मानमा जेनेभास्थित नेपाली स्थायी नियोगद्वारा बुधबार साँझ जेनेभामा रहेका विभिन्न देशका स्थायी नियोग र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका प्रमुखहरूका लागि आयोजित स्वागत समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि मानवअधिकारको रक्षा र प्रवर्धनका क्षेत्रमा नेपालले गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिलाई हेरेर नेपाललाई मत दिन आग्रह गर्नुभएको हो ।
सो समारोहमा जेनेभामा रहेका एक सयभन्दा बढी देशका राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोग प्रमुख तथा राजदूत र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । सो समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो “नेपाल सरकार शान्ति, प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको पक्षमा अडिग छ । मानवअधिकारको रक्षा र प्रवर्धनमा हामीले विगत लामो समयदेखि काम गरिरहेका छौँ । यही प्रतिबद्धताका साथ नेपालले यस परिषद्को आगामी सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई म नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।”
मन्त्री डा देउवाले भन्नुभयो “नेपालको वर्तमान संविधानले नागरिक स्वतन्त्रताका साथै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका अधिकारहरूलाई मौलिक हकका रुपमा समेटेको छ । नेपाल सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, कानूनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रही आएको छ ।”
त्यस अवसरमा उहाँले नेपालले शान्ति प्रक्रियाका क्रममा पनि विश्वकै उदाहरणीय भएर काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामलाई पनि छिट्टै टुङ्ग्याउने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर तदारुकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्री डा देउवाले पछिल्ला समयमा नेपालले बाल, महिला तथा अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका साथै समावेशिताका क्षेत्रमा उपलब्धिहरू हासिल गरेको जानकारी गराउँदै नेपालको वर्तमान सरकार सदैव राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रताका पक्षमा रही आएको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
यसअघि मन्त्री डा. देउवाले गत मङ्गलवार राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । जेनेभामा जारी सो सत्रमा राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूका परराष्ट्र तथा मानवअधिकारसम्बन्धी मन्त्री एवं मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको सहभागिता छ । मन्त्री डा. देउवा ६ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै गत शनिबार जेनेभा पुग्नुभएको थियो । उहाँ शुक्रबार बिहान स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












