आज ११५औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाईंदै
काठमाडौं । ‘सबै महिला तथा बालिकाको लागिः अधिकार, समानता र सशक्तिकरण’ भन्ने मूल नाराका साथ संसारभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ आज एक सय १५औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदैछ ।
सरकार र सरोकारवाला निकाय तथा विभिन्न महिला संगठनले यस दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दल सम्वद्ध महिला संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको कार्यक्रम तय गरेका छन् ।
विश्वभरी विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धि स्मरण गर्दै महिलाको प्रविधिमा पहुँचको विस्तार गर्ने, महिला सशक्तिकरण अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक असमानता र हिंसाजन्य क्रियाकलाप निर्मूल गर्ने यस दिवसले लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तै महिलालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउने एवम् उचित सम्मान गर्नेलगायतका उद्देश्य पनि यस दिवसको रहेको छ ।
नेपालको संविधानले कुनै पनि धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने नीति लिएको छ ।
यस्तै, महिलाको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जीवनमा अर्थपूर्ण रुपमा महिलाको सहभागिता बढदै गएको छ ।
सङ्घीय संसदमा ३४ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३६ दशमलव पाँच र स्थानीय तहमा ४१ दशमलव एक प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि छन् । यसैगरी निजामती सेवामा अहिले करिव २८ प्रतिशत महिला कर्मचारीको उपस्थिती छ ।
समाजमा रहेका खराब अभ्यास एवम् प्रथाको कारण किशोरी तथा बालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसाका घटना बढ्ने यस्ता प्रथालाई अन्त्य गर्न सबैको सार्थक पहल जरुरी रहन्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नीति निर्माण एवम् निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिजस्ता राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच समानरूपमा सुनिश्चित गर्नका लागि अझै मेहनत आवश्यक छ ।
सन् १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नारी दिवस मनाउन थालेको हो। पहिलो नारी दिवसको नारा ‘विगतलाई उत्सवको रूपमा मनाउने र भविष्यको योजना बनाउने’ तय गरिएको थियो ।
सन् १९०८ को मार्च ८ मा अमेरिकामा १५ हजार बढी महिलालले दैनिक काम गर्ने समय घटाउनुपर्ने, राम्रो तलब पाउनुपर्ने र मतदानको अधिकार दिनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेका थिए ।
सोही प्रदर्शनपछि संसारभर नै महिला अधिकारको बारेमा चर्चा हुने थालेको बताइन्छ । महिला हक र अधिकारको माग सारेर महिलालले नै संघर्ष शुरु गरेको दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाइन्छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












