म्यानमारमा चारवर्षे संकटकाल अन्त्य
काठमाडौं । म्यानमारमा चार वर्षअघि सत्ता कब्जा गरेको सैन्य सरकारले संकटकाल हटाएको छ ।
सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा आङ साङ सुकीको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएको सेनाले त्यही बेला संकटकाल घोषणा गरेको थियो ।
यसअघि नै आउँदो डिसेम्बरमा चुनाव गर्ने घोषणा गरेको सैन्य सरकारले संकटकाल पनि हटाएको बेलायती पत्रिका द गार्डियनले जनाएको छ । तर चुनावको मिति भने घोषणा भएको छैन ।
विपक्षी दलहरूले चुनावमा सहभागी नहुने बताएका छन् । अहिले म्यानमारको विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबै सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहेको छ । यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष चुनाव हुन नसक्ने विपक्षीहरूको भनाइ छ ।
सेनाले कु गरेर सत्ता कब्जा गरेपछि शुरू भएको गृहयुद्धमा हजारौंको ज्यान गइसकेको छ । अहिले विद्रोही सेनाले कतिपय शहरहरू नै कब्जामा लिएका छन् ।
सैनिक सरकारले चुनवअघि हतियार त्यागेर राजनीतिक मूलधारमा फर्किनेलाई नगद पुरस्कार घोषणा पनि गरेको द गार्डियनको खबरमा उल्लेख छ ।
सैन्य सरकारले म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकीलाई विभिन्न आरोपमा झन्डै ३० वर्षको सजाय तोकेको छ । चार महिनाअघि हिरासतमै ८०औं जन्मदिन मनाएकी सुकी जीवनभर जेलमै रहनसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
Comments
अरु समाचार
-
बारबराका सन्दुककी भतिजी तथा नेपोकिड यांकीलाई वालेन्द्रको उपहार ‘लगानी बोर्डको सीईओ’
लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त भएकी यांकी उक्याब सन्दुक रुइतको भतिजी रहेको पाइएको छ। तत्कालीन समयमा महाकालीको अञ्चलाधिश नै बनेका जोन...
-
लोकतान्त्रिक मूल्य सुदृढ बनाउन अग्रज नेताको आदर्श आत्मसात् गर्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
ललितपुर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, नैतिकता, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउन अग्रज राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको आदर्शलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक...
-
परिणाममुखी काम गर्न प्रेस काउन्सिल र दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा नियुक्त उमेश श्रेष्ठ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले नियुक्तिपत्र ग्रहण गरेका छन्।...
-
साउन १ देखि सर्वोच्च अदालतको नियमित सुनुवाइ ११ दिन प्रभावित
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि लगत सार्ने वार्षिक प्रक्रियाका कारण सर्वोच्च अदालतमा साउन १ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ ११ दिनसम्म...
-
रेशम चौधरीलाई आममाफीविरुद्ध परेको मुद्धाको आज सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई आमआफी दिनेविरुद्ध परेको मुद्धाको आज (शुक्रबार) पेशी तोकिएको छ । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी...
-
राष्ट्रिय सभा: एकै दिन ६ विधेयक पारित, संवैधानिक प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले बिहीबार एकै दिन ६ वटा विधेयक पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। पारित हुने विधेयकमध्ये चार वटा...
-
पीडित शारदा बोहराको आग्रहः ‘रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिइयोस्, अदालतको फैसला कार्यान्वयन होस्’
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले रेशम चौधरीको रिहाइप्रति असहमति जनाउँदै...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौँ । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून,...
-
मन्त्रिपरिषद्का ८ महत्वपूर्ण निर्णय के–के ? गोविन्दबहादुर कार्की मुख्य सचिव नियुक्त
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री...












