काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्मचारीको मुद्दा हेर्ने प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा पूर्वनायव महान्यायाधीवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ । डा. घिमिरेलाई प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि साउन २१ गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकले परामर्श दिएको थियो ।

अध्यक्षमा नियुक्त डा. घिमिरेले नेपालको न्याय क्षेत्र (सरकारी वकिल समूह) मा साँच्चिकै महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। तीन दशक लामो सरकारी वकिल समूहको सेवामा उनले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहरू, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयहरू, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै नायव महान्यायाधिवक्तासम्म भएर अतुलनीय योगदान पुर्याएका छन् ।
छन् ।

यस्तै बैठकले प्रशासकीय अदालतको सदस्यहरुमा आलोकचन्द्र श्रेष्ठ र अधिवक्ता नवलकिशोर यादबलाई नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज सोमबार साँझ बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयका नियमित प्रस्तावहरूमाथि छलफल तथा निर्णय गरेको छ । प्रशासन विशेष स्रोतका अनुसार नियमित कार्यसूचीसँगै केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पनि छलफल तथा निर्णय भएको छ ।

सरकारको तर्फबाट नीतिगत र कार्यगत दुवै किसिमका एजेन्डामा पनि थप छलफल भएको छ । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सरह सेवा सुविधा हुने प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष र उच्चको न्यायाधीश सरह सेवा सुविधा हुने सदस्य पद आकर्षक मानिन्छ। प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा डा. घिमिरे निश्चित भएपनि सदस्यको टुंगो नलाग्दा नियुक्ति प्रक्रिया नै अवरूद्ध भएको पाइन्छ ।

यसरी हुन्छ प्रशासकीय अदालत गठन

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको प्रशासकीय अदालत गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ :

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेको वा हुने योग्यत पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति – अध्यक्ष

नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना – सदस्य

निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कुनै विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना – सदस्य

उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले मिति २०७७\४\६ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रशासकीय अदालतको गठन गरेको हो।

यो पनि पढ्नुहोस् :

डा. टेकबहादुर घिमिरे: अब्बल सरकारी वकिलदेखि अनुसन्धान र प्रविधिका ज्ञातासम्म 

यो पनि पढ्नुहोस् :

प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा डा. घिमिरे सिफारिस

Comments